‘चिच्याएर न्याय माग्दा नपाइने समाजमा बहिरो हुनुको पीडा सहिसक्नुछैन’

काठमडाैं, पुस ७ : चार वर्षको छोरालाई काखी च्याँपेर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– ९ की एक महिला अत्तालिँदै ‘राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण संघ’को कार्यालय रातोपुल पुगिन्। उनी श्रीमानसँगको झगडा मिलाउन त्यहाँ पुगेकी थिइन्।

झगडा मिलाउन प्रहरी कार्यालय वा अदालत नगएर किन उनी संघको कार्यालय पुगिन् त ? किनकि उनले सुन्न र बोल्न सक्दिनन्, उनको सांकेतिक भाषा बुझ्ने व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा छैनन्।

संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी महर्जन देवकोटा भन्छिन्, ‘हामीले उनको गुनासो सुन्यौँ, त्यसपछि उनको श्रीमान्लाई कार्यालयमा बोलाएर सम्झायौँ।’

अध्यक्ष देवकोटा पनि सुन्न र बोल्न सक्दिनन्, उनले सांकेतिक भाषामा व्यक्त गरेका कुरा हामीलाई दोभासे आकृति न्यौपानेले नेपाली भाषामा सुनाएकी हुन्। (यो समाचारका लागि रिपोर्टिङ गर्दैै गर्दा हामीलाई लाग्यो– मिडियाले पनि एउटा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ, समाचार संकलनका लागि।)

अध्यक्ष देवकोटाका अनुसार, ती श्रीमानसँगको झगडा मिलाउन आएकी महिला इसाई धर्म मान्थिन्। केही वर्षअघि उनले हिन्दूधर्म मान्ने पुरुषसँग प्रेमविवाह गरेकी हुन्। सुरुवाती चरणमा धर्मका कारण उनीहरूबीच कुनै समस्या आएन, तर पछिल्लो एक–दुई वर्षयता श्रीमान्ले धर्म परिवर्तनका लागि दबाब दिन थाले र सोही विषयलाई लिएर दुईबीच झगडा बढ्न थाल्यो।

‘विवाहपछि श्रीमान्ले मान्दै आएको धर्म मान्दा हुन्छ भनी हामीले ती महिलालाई भन्यौँ। श्रीमतीले हिन्दूधर्म अपनाउने सहमतिमा हामीले उनीहरूलाई पठाएका थियौँ,’ अध्यक्ष देवकोटा भन्छिन्, ‘त्यसरी सहमति गराएर पठाएको तीन महिनापछि उनी पुनः कार्यालय आइन्, श्रीमान घर छाडेर हिँडे भन्दै।’

आफूले चाहेको धर्म मान्न नपाएकी उनी श्रीमानले घर छाडेदेखि बिचल्लीमा छन्। भर्खरै उनले दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिएकी छन्। उनका श्रीमान पनि बहिरा नै हुन्। उनीहरू  दुवैले मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेका थिए। यतिखेर उनलाई छोराछोरी पाल्न हम्मे  भएपछि संघले खाद्यान्न सहयोग गरेको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछिन्।

श्रीमान्को खोजी कार्यका लागि प्रहरी प्रशासन धाउन पनि ती महिलालाई दोभासे चाहिन्छ। त्यसैले उनले संघकै ढोका ढकढक्याउन आइन्। अर्कोतिर उनका श्रीमान् स्वयं बहिरा  भएकाले कुनै अप्ठेरोमा परे कि ? अध्यक्ष देवकोटा भन्छिन्, ‘उनको श्रीमान्लाई खोजीकार्यका लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ।’

उनका अनुसार, दोभासे नहुँदा सुन्न र बोल्न नसक्नेहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। महिला मात्रै नभई बहिरा पुरुषले पनि परिवार, समाज र राज्यबाटै हेपिनुपरेको छ। ‘बहिरा भएकै कारण पाँच वर्षअघि काठमाडौं डिल्लीबजारका एक बहिरा पुरुष कुटिएका थिए,’ अध्यक्ष देवकोटा भन्छिन्, ‘तीन दाजुभाइमध्ये उनी जेठा हुन्। जन्मजात बहिरा उनलाई दाजुभाइले अंश दिएनन्। बाबुआमाको मृत्युपश्चात् भाइहरूले आफूहरूलाई मात्रै अंश बाँडे, मलाई दिएनन् भन्दै उनी सहयोग माग्न आएका थिए।’

दोभासेको व्यवस्था गरी संघले उनको मुद्दालाई स्थानीय प्रहरी प्रशासन हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंसम्म पु¥यायो। ‘चार वर्षसम्म मुद्दा चलेपछि ती पुरुषले अंश पाएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘उनी काठमाडौंकै भएका कारण लामो समयपछि भए पनि न्याय पाए, गाउँठाउँका सुन्न–बोल्न नसक्नेहरूलाई न्याय माग्न कहाँ जाने, कसलाई लैजाने भन्नेसम्म थाहा छैन।’

यी त केही प्रतिनिधि पात्र हुन्। संघले २५ वर्षदेखि बहिराको समस्या सुन्दै आएको छ। विगत १० वर्षदेखि संघकी अध्यक्ष रहेकी लक्ष्मी बहिराको आवाज (दोभासे) नभएकै कारण दैनिकीमा असहज बन्दै गएको गुनासो पोख्छिन्। ‘चिच्याएर न्याय माग्नुपर्ने समाजमा बोल्न नसक्नुको पीडा सहिसक्नुछैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बहिरा महिला दैनिक हिंसा तथा अथाह समस्यामा जुध्दै छन्। बहिरा हुनासाथ आम नागरिकले पाउने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। अर्कोतिर, बहिरा महिला वा पुरुष स्वतन्त्र भएर हिँड्न समेत पाउँदैनन्। बहिराहरू दोभासे नहुँदा यो समाजमा जिउँदो प्राणी हुनुपरेको छ।’

दोभासे नहुँदाको अप्ठेरो

सुन्न र बोल्न नसक्ने व्यक्तिका लागि दोभासे अनिवार्य हुन्छ। लेखेर आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न शिक्षा आवश्यक हुन्छ। सुन्न र बोल्न नसक्नेप्रति हाम्रो राज्य त्यति संवेदनशील भइसकेको पाइँदैन। उनीहरूलाई शिक्षासँगै अन्य सेवा–सुविधा र हक अधिकार दिलाउन राज्यले धेरै गर्न बाँकी देखिन्छ।

‘सुन्न र बोल्न नसक्नेहरू दोभासेबिना कहीँ जान सक्दैनन्। कुनै महिला स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुगिन् भने पनि त्यहाँ सांकेतिक भाषा बुझ्ने कोही चिकित्सक हुँदैन्,’ अध्यक्ष देवकोटा भन्छिन्, ‘यात्रा गर्दा, नयाँ ठाउँमा जाँदा कसलाई सोध्ने ? सामान किन्न जाँदा कसले सहजीकरण गरिदिने ? त्यसमाथि गाडी भाडा, सामानको मूल्यमा पनि ठगिनुपर्छ।’

दोभासे नहुँदा सुन्न र बोल्न नसक्नेको दैनिकी निकै असहज हुने उनी बताउँछिन्। उनीहरूले घरबाट निस्केदेखि समस्या भोग्नुपर्छ। स्वास्थ्य, तथा सरकारी कार्यालयमा पनि दोभासेको सुविधा छैन। ‘बहिरालाई पनि परिचयपत्र, नागरिकता, विवाहदर्ता लगायत कागजात चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो सुविधा लिन अरु त अरु सरकारी कार्यालयमा समेत दोभासे राखिएको छैन। कम्तीमा बहिराका लागि अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयमा एक–दुईजना दोभासेको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

आपतकालीन अवस्थामा बहिराहरूले प्रहरीलाई फोन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका समस्या सुन्न, उनीहरूलाई समस्यामा पर्न नदिन हरबखत दोभासे चाहिने उनी बताउँछिन्।

विद्यालयको समस्या

शिक्षा नै मानिसको परिवर्तन र न्यायको संवाहक हो। तर, बहिरा हुनासाथ शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछिन्।

उनका अनुसार, देशभर बहिराको संख्या एक लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, देशभर ३०–३५ वटा मात्र बहिरा स्कुल । यद्यपि बहिराका लागि आत्मनिर्भर हुने पाटो शिक्षाकै गुणस्तर नभएको उनको भनाइ छ। ‘प्लस टु वा स्नातक गरेका बहिराले पनि केही काम गर्ने हिम्मत देखाउँदैनन्। किनभने शिक्षा नै आत्मनिर्भर बनाउने स्तरको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बहिरालाई नाम मात्रको शिक्षा दिइएको छ। दुई–तिन महिना सांकेतिक भाषा सिकेका शिक्षकलाई बहिरा स्कुलमा पढाउन पठाइन्छ।’

त्यसमाथि बहिरा स्कुलहरूमा शिक्षक परिचालनमा पनि सरकारले लापरबाही गर्ने गरेको उनले बताइन्। सरकारले समावेशी शिक्षाको नीति ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले लामो प्रयासपछि ल्याएको ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३’ मा दृष्टिविहीन, बहिरा, बौद्धिक अपांगता र शारीरिक अपांगताका भएका बालबालिकालाई आवास सुविधासहितको शिक्षाको अवसर दिने उल्लेख छ। तर, यसको कार्यान्वयन फितलो भएको अध्यक्ष देवकोटा बताउँछिन्।

कम्तीमा अक्षर चिन्ने भए मात्र सामानको तोकिएको मूल्य हेरेर थाहा पाउन, ठाउँ चिन्न, ठगिने कागजमा औँठा छाप नगर्न सहयोग हुन्छ। उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, ‘म भाटभटेनीमा सामान किन्न्न जान्छु। त्यहाँ तोकिएको मूल्य हुँदा सहज हुन्छ। अहिले कोभिडका कारण मास्क लगाएर बोल्ने हुँदा हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कम्तीमा ओठ चलेको आधारमा त केही बुझ्थ्यौँ।’

यो पनि