शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई जिम्मा संविधानको भावना विपरित : बार अध्यक्ष मिश्र  

काठमाडौं, साउन १२ : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन नहुने बताएका छन्। 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कार्य संविधानको भावना विपरित हुने भन्दै उनले सरकारलाई खवरदारी पनि गरेका छन्। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले यस्तो भनाई राखेका हुन्। मिश्रले निजी क्षेत्रको नियन्त्रणभा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो हुँदै गएको समेत बताए। 

संविधानमा रहेको ‘सोसलिज्म’ को व्यवस्था राज्यका स्रोतहरू, अवसरहरू समानरुपमा सबैलाई बाँड्ने विषय रहेको र यही नै सारमा समाजवाद रहेको भनाई बार अध्यक्ष मिश्रको छ। समाजवाद हुनका लागि राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। 

‘अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ। तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ। निजी तियन्त्रणमा भएको हुनाले उपचार खर्च पनि महँगो छ। अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ खडा भएको छ,’ डा.मिश्रले भने। 

बार अध्यक्ष मिश्रेले स्वास्थ्य बिमाको नियती सामाजिक सुरक्षा कोषले भोग्न नपरोस् भन्दै सरकारलाई खवरदारी समेत गरेका छन्। यसैविच नेपाल बार एसोसिएसन आइतबारदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि कानुनव्यवसायीले स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास पनि बार अध्यक्ष मिश्रले व्यक्त गरे। नेपाल बार एसोसिएसन र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। 

यसअघि बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार उपाध्यक्ष तेजबहादुर रावलको संयोजकत्वमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र तत्सम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको स्वरूप तथा प्रावधानका विषयमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।

उक्त समझदारीपत्र अनुसार, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएका फर्म वा कम्पनी कोषमा सूचीकरण हुन सक्नेछन्। 

समझदारीपत्र अनुसार न्यूनतम १२ हजार १७९ रूपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकी त्यसको ३१ प्रतिशतले हुने रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ कोषमा आबद्ध भएपछि योगदानकर्ताका साथै पती पत्नी तथा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीको समेत वार्षिक १ लाख रूपैयाँबराबरको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ। 

योगदानको २८.३३ प्रतिशत रकम वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने गरी कोषमा जम्मा हुँदै जानेछ। २.६७ प्रतिशत रकम औषधी उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाहरूमा बाँडफाँट हुनेछ ।