जन्मदर्ता नहुँदा रोकियो विद्यालय भर्ना

जलेश्वर, कात्तिक ६ : महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ५ की रिङ्कु देवीको चार सन्तानको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ। तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ।

विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि रिङ्कुले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउनका लागि विगत एक वर्षदेखि वडा कार्यालय धाइराखेकी छन्। तर जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन् । वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले जन्मदार्ता बनाइदिएवापत रु १० हजार माग गरेको तर आफूसँग सो रकम नहुँदा आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नसकेको रिङ्कुको दावी छ। ‘जन्मदर्ता नहुँदा आफ्नो सन्तान विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राइनले आफ्ना चार छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाइदिएवापत रु १० हजार खर्च लाग्ने बताएका छन्। तर उनीसँग सो रकम तिर्ने क्षमता नभएका कारण छोराछोरी जन्मदर्ताविहीन रहनुपरेको छ।

गरिबी र विपन्नताको जाँतोमा पिस्सिएकी रिङ्कुले वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राईले मागेको जति पैसा नदिए पनि आजभन्दा आठ महिनापूर्व रु एक हजार दिएकी छिन् तर रु नौ हजार नदिएकै कारण आजसम्म उनले आफ्ना चार सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नपाएकी दुःखेसो व्यक्त गरेकी छिन् ।

उनीजस्तै स्थानीयवासी रामनारायण यादवले पनि आफ्ना दुई सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु १० हजार माग गरेका छन्। आफू गरिब रहेको र त्यति रकम दिन नसक्ने भनेपछि उनले पनि आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन पाएका छैनन्। ‘जन्मदर्ता बनाउनका लागि पटक–पटक वडा कार्यालय पुगे, तर बनाउन पाउन सकिएन्,’ उनले भने, ‘कतिपटक जन्मदर्ता बनाउन भनेर गएँ । रु १० हजार नल्याए जन्मदर्ता बनाउन सकिँदैन् ।’ उनले गाउँमै ३६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर कम्प्युटर अपरेटर ऐबुललाई रु १० हजार दिएपछि बल्ल जन्मदर्ता बनाएको दावी गरे।

त्यस्तै स्थानीयवासी उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएवापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई रु पाँच हजार दिएको आरोप लगाइन्। त्यसैगरी स्थानीयवासी भानु यादवले आफ्नी बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु १० हजार मागेको आरोप लगाए। आफू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरेपनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन पाएनन् । उनले पैसा नभएकै कारण विगत एक वर्षदेखि पटकपटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गरे।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सो वडामा जो कोहीको जुनसुकै कामका लागि पनि अनियमित रुपमा पैसा नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राइनविरुद्ध स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई रु १० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ।

आयोगबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिगएको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई रु १० हजार घूस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको आयोग बर्दिबासका प्रवक्ता कमलकुमार अधिकारीले बताए। वडाध्यक्ष महतोले एक सेवाग्राहीको जन्मदर्ता बनाई दिन रु १० हजार घूस मागेको र सोही घूसको रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। यसरी सरकारी नियम र निर्देशनको धज्जी उडाउँदै मटिहानी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जन्मदर्तासहित अन्य दर्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ।

नगरपालिकाका अधिकांश वडा कार्यालयले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, मुत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायत प्रमाणपत्रहरु बनाउन आउनेसँग रु पाँच सयदेखि रु १० हजारसम्म असुली गर्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। दैनिकरूपमा दर्ता हुन आउने यस्ता प्रमाणपत्र बनाएवापत उनीहरुले हजारौँ अनियमितता गरिरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायत सामाजिक परम्परागत दर्ता ३५ दिनभित्र निःशुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रु ५० जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ। जरिवाना तिरेपश्चात स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ तर रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

जन्मदर्ता नभएकै कारण कतिपय बालबालिकाले सरकारबाट पाउने सेवासुविधा र अन्य अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। रासस