‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पार्टी नभई व्यक्ति प्रधान भयो, त्यसैले पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाऔँ’

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई संसदीय व्यवस्थाको मानक मानिन्छ। नेपालसहितका मुलुकले प्रत्यक्षसहित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको बताउँदै सत्ता गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाउनुपर्ने बहस सुरु गरेको छ। कतिपय राजनीतिक दल भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यही सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्र स्थायी समिति सदस्य र प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग काठमाडौं प्रेसका लागि शुष्मा बरालीले गरेको संवाद :

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता किन छ? के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई गलत भन्‍न खोज्‍नुभएको हो?

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय हामीले हिजो या आजबाट उठाएको होइन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई उठाउँदै आएका छौँ। राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा होस् या तत्कालीन अन्तरिम संविधान निर्माणको क्रममा, अथवा पछिल्लो समय नयाँ संविधान बनाउँदासम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय हामीले उठाउँदै आएका हौँ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्‍नुको प्रमुख कारणमध्य दुईवटा मुख्य छन्। पहिलो- नेपालको सामाजिक बनावट बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक भएकाले सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति भएका नागरिकलाई राज्यका अंगमा सहभागि गराउनुपर्छ र राज्यका हरेक निकायमा सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको आवश्यकता रहेकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय उठान गरेका हौँ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई आत्मसात गर्छ त?

सहभागितामूलक प्रजातन्त्रका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निकै महत्त्वपूर्ण छ। सबै वर्ग र समुदायको समावेशिता रहने भएकाले त्यसको प्रतिनिधित्व गराउने सबैभन्दा उत्तम पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बहुविचारको स्थिति हुन्छ। दलहरू जति बने पनि आफूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सबै दललाई समानुपातिक ढंगमा राज्यका अंगहरूमा समावेशी गराउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने देखिन्छ। तसर्थ, बहुदलीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई मान्‍ने हो भने पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्प देखिँदैन।

अर्को प्रमुख विषय भनेको नेपाल एक प्रकारले अर्ध-उपनिवेशबाट गुज्रँदै आएको अवस्थामा एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन भएको छ, एक हदसम्म सामन्तवाद विस्थापित भएको मान्‍न सकिन्छ। तर, अर्ध-उपनिवेशमा वैदेशिक प्रभुत्त्व, एकाधिकार र दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पार्न राज्यका अंगहरू सापेक्षिक रूपले एकीकृत गर्नुपर्छ। सामुदायिकदेखि दलहरू बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। सहमति भएको अवस्थामा एकाधिकार र दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ। सहमति नभएको विभाजित अवस्थामा एकाधिकार र दलाल पुँजीवादले मौलाउने अवसर पाउँछ।

अर्को भनेको सत्ता पक्ष र विपक्ष रहने प्रणालीले स्थायी रूपमा विभाजन गराइराख्यो। पहिलो कुरा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उपयोग गर्न सकेन। जब कि, हामीले संविधानमा प्रष्ट रूपले बहुदलीय भनेका छौँ तर दुई पार्टी प्रणालीमा गयो। बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न, दुई पार्टीको मान्यतामा जान हुँदैनथ्यो। अहिले सत्ता पक्ष र विपक्षको मान्यताअनुसार जाने भनेको दुई पार्टी व्यवस्था हो। तसर्थ, सैद्धान्तिक तवरले पनि दुई पार्टी व्यवस्था कुनै पनि हालतमा बहुदलीय व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।

सबै पार्टीको सहभागितापछि मात्रै एकाधिकार र दलाल पुँजीवादको प्रभुत्त्व या विदेशी चलखेललाई एक प्रकारले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्न सकिन्छ। दुई पार्टी प्रणालीमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्‍ने अनि सधैँ कुकुर र बिरालोजसरी लड्यालड्यै गर्ने, सो लडाईं, झगडा, कलहबाट विदेशी दलालहरूले नाजायज फाइदा उठाउने अनि नेपाललाई विदेशीको पराधिनता कायम राख्नका लागि सुगम र सजिलो वातावरण बनिरहने भएकाले त्यस्ता दलालहरूका लागि दुई दलीय व्यवस्था सुनौलो अवसर हुने रहेछ। त्यसकारण त्यो अवसर प्राप्त हुनु हुँदैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्‍नुहुन्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीचाहीँ तपाईंहरूकै भाषामा दलाल र नोकरशाह पुँजीपतिहरूको पैसामा बिक्दैन भन्‍ने कुरामा नागरिक विश्‍वस्त हुने आधार के त?

हामी प्रष्ट हुनुपर्ने के भने दलको निर्वाचन भनेको विचारको निर्वाचन हो, वैचारिक प्रतिस्पर्धा हो। अहिलेको निर्वाचन विचारको होइन, व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा हो। व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा भनेको अनुहारको प्रतिस्पर्धा हो। अनुहारको प्रतिस्पर्धा भनेको पैसाको लेनदेनको प्रतिस्पर्धा हो। जसको साथमा करोडपति छ, जसले भन्‍नेबित्तिकै पैसा गन्‍न सक्छ, त्यसैले भोट पाउँछ। जो इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ छ तर पैसा खर्च गर्न सक्दैन, उसले भोट पाउँदैन। तसर्थ, व्यक्तिको निर्वाचन भनेको एक प्रकारले पुँजीवादी निर्वाचन हो। पुँजी, पैसाकेन्द्रित निर्वाचन स्वतः महँगो हुने भयो, जसले गर्दा कमिसनखोर, दलाल, भ्रष्टहरू निर्वाचित हुने भएकाले यो निर्वाचन प्रणाली गलत छ। 

देश बनाउने भनेको पुँजीभन्दा पनि विचारको आधारमा हो। सही र गलत विचार के हो भन्‍ने आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने हो। बहुदलीय निर्वाचन व्यवस्थाले हेर्ने विषय यही हो। कुन पार्टीले कस्तो विचार लिएको छ भन्‍ने आधारमा निर्वाचित हुने प्रणाली सही हुन्छ। विचार पार्टीको छनोटको विषय हो। तसर्थ, निर्वाचन प्रणालीसँग राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय अन्तरनिहित छ। एकाधिकार र दलाल पुँजीवादको अन्त्य र नेपाललाई स्वाधिन, स्वाभिमानी र स्वतन्त्र बनाउनका लागि दलहरू आपसमा एकीकृत हुन आवश्यक छ। सबै जातजाति, वर्ग, समुदाय र लिंगको सहभागिता आवश्यक छ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सस्तो हुन्छ भन्‍ने कसरी विश्‍वास गर्न सकिन्छ? विभिन्‍न घरानाका व्यापारीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएका उदाहरण छन् नि?

निर्वाचनमा व्यक्ति नभई पार्टीले चुनावमा भाग लिने हो। हरेक व्यवस्थाका सबै पाटो सकारात्मक हुन्छन् भन्‍ने छैन, एकआध नकारात्मक पक्ष त हुन्छन् नै। निर्वाचन प्रणालीमा कतिपय नकारात्मक सीमा हुन्छन्। नकारात्मक सीमारहित पूर्ण रूपमा मुक्त निर्वाचन प्रणाली हुन्छ भन्‍ने हुँदैन।

हामीले हेर्ने भनेको एकाधिकार र दलाल पुँजीवाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बढी हाबी हुन्छन् कि समानुपातिकमा बढी? तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने विषय त्यो हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा व्यक्तिको कुरा आयो, यसमा व्यक्तिको हैसियतले निर्धारण गर्ने भयो। पुँजीपतिको हातमा सबै निर्वाचन प्रणाली रहने भयो, भोट पैसामा खरिद बिक्री गर्न सक्छ। तर, पार्टीको निर्वाचनमा त्यसो हुँदैन। कुनै पार्टीको व्यक्ति र सिंगो पार्टी फरक कुरा हुन्। एकआध नेताहरूले त्यस्तो खरिद बिक्री भए पनि पूर्ण दललाई नै थाहा हुन्छ। संस्था पारदर्शी हुन्छ, एकाधिकार तरिकाले पार्टी सञ्‍चालन गरे जनताले दण्डित गर्छ। तसर्थ, आस्था र विचारका आधारमा निर्वाचन गर्ने कि व्यक्ति र पैसाका आधारमा भन्‍ने जनताले छुट्याउन आवश्यक छ। तसर्थ, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ।

निकट भविष्यमै तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नुपर्नेछ। त्यसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने सम्भावना कति छ?

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ। सम्झौताका आधारमा संविधान बनेको हो। हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्यौँ। तर, कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने भने। त्यसले गर्दा अन्त्यमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सम्झौता भएको हो। फेरि पनि सहमति हुनसक्यो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ नै।

सहमति जुट्न सकेन भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कायम रहला। तथापि, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ। सम्भावनाको कुरा दलहरूमा भर पर्छ। दलहरूबीच सहमति भए पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। दलहरूमा सहमति नभए निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिँदैन।