गण्डकी, भदौ ३१ : प्रेस काउन्सिल नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरी छलफल चलाएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले धावा बोलेको भन्दै काउन्सिलले फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
काउन्सिलले आज विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ। काउन्सिलको हालै बसेको बैठकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै विधेयक ल्याइएको काउन्सिलको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो। विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधान राखिएका छन्। त्यसैगरी विधेयकमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लङ्घन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान छन्।
‘संविधान र कानूनविपरीत यसरी ल्याइएको अन्य विधेयकका विषयमा यसअघि नै काउन्सिलले आफ्ना सुझाव र धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकले सञ्चार क्षेत्र र आमनागरिकको हकमा आघात पु¥याएकाले विवादास्पद उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रेस काउन्सिल नेपाल आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै काउन्सिलको बैठकले मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएका सबै प्रदेश सरकारलाई यसबारे लिखित सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
