रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रशासनिक अंकुश कहिलेसम्म?

कोरोना महामारीले विश्वभर नै निम्त्याएको अस्तव्यस्तताको भुङ्ग्रोबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन। हामीले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको सामना गरिसक्यौँ। दोस्रो लहरसँगै महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले आह्वान गरेको निषेधाज्ञा सामान्य बनिसकेको छ र अहिले महामारीसमेत नियन्त्रणउन्मुख छ तर प्रशासनले केही क्षेत्रमाथि लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न आनाकानी गरेको छ। सरकारले अझै पनि डान्सबार रेस्टुराँ र दोहोरी साँझ (रात्रिकालीन व्यवसाय) माथिको निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको छैन। खुकुलो पारिएका क्षेत्रहरूले प्रशासनको मापदण्डलाई धोती लगाइदिएका छन्। प्रशासनले जारी गरेका मापदण्डहरूको धज्जी उडाइरहेका छन्। न त व्यवसायी आफैँमा सचेत छन्, न त प्रशासन नै कार्यान्वयनका लागि अगाडि सरेको छ।

यसतर्फ अनुगमनको आवश्यकता महसुससम्म भएको छैन। पसल खोल्नका लागि समय तोकिएको छ, सवारी साधनहरूका लागि निश्चित सिट क्षमता तोकिएको छ। तर, प्रशासनले जारी गरेका नीति, निर्देशनहरूको व्यवसायीहरूले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेको देखिँदैन। अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रशासन यस विषयमा मौन छ। देखिने ठाउँमा सामान्य चेकजाँचको अभिनयबाहेक प्रशासनका तर्फबाट कुनै तदारुकता देखिँदैन। सार्वजनिक यातायातहरूले सिट क्षमताको ५० प्रतिशतको नीतिलाई बेकार भइरहेको छ। पसलहरू खोल्ने समय निश्चित तोकिएको छ तर बजारलाई हेर्दा त्यो लाग्दैन। जोर, बिजोर प्रणाली नक्कली पास र विभिन्न बहानाबाजीमा १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

यस्तो अवस्थामा रात्रिकालीन व्यवसायमाथि प्रशासनले जारी राखेको निषेधाज्ञा विभेदकारी र पूर्वाग्राही छ। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुकुलो भइसकेको छैन है भन्नकै लागि सरकारले सीमित क्षेत्रहरू माथि हस्तक्षेप गरेको हो र यसको शिकार रात्रीकालीन व्यवसाय भएको हो भन्दा सायदै अनुपयुक्त नहोला। व्यापारिक मलहरूमा दैनिक हजारौँको भीडभाड हुँदा संक्रमणको जोखिम नहुने, सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्रु चढ्दा संक्रमणको जोखिम कम हुने, किराना पसल, होटेल, रेस्टुराँहरूले लुकिछिपी भीडभाडका बीच व्यापार गरिरहँदा संक्रमणको जोखिम कम हुने तर रात्रिकालीन व्यवसायले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै प्रशासनको मापदण्डभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने? यो कस्तो मूल्यांकन हो?

रात्रिकालीन व्यवसायीहरू महामारी नियन्त्रणको विपक्षमा छैनन्। यसको उदाहरण दिइरहनुपर्दैन, पहिलो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणताका पुष्टि गरिसकेका छन्। अन्य व्यवसायभन्दा दोब्बर नोक्सानी बेहोरेर, धेरै ढिलो गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेर सरकारलाई महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गरेका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूप्रति सरकारले गरेको यो सौतेनी व्यवहार न्यायोचित छैन। यदि प्रशासनको मूल्यांकनले दोहारी साँझ, डान्सबारमा उच्च संक्रमणको जोखिम देखेकै हो भने त्यो क्षेत्रमा खोपको प्राथमिकता किन परेन? विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन छ- जहाँ संक्रमणको जोखिम बढी छ, त्यहाँ खोपलाई प्राथमिकता दिनु।

दोहोरी साँझ, डान्सबार, रेस्टुराँ भनेका सीमित व्यक्तिहरू मात्र जाने स्थान हुन्। एउटा व्यापारिक मलमा उपभोक्ताको भीडभाडभन्दा दोहोरी साँझमा सेवाग्राहीको संख्या अत्यन्त न्यून हुन्छ। व्यापारिक मलमा हजारौँ उपभोक्ता सामान किन्न जाँदा संक्रमणको जोखिम नहुने, दिनमा थोरै सहभागिता र निश्चित समयका बीच सञ्चालन हुने रात्रिकालीन व्यवसायमा संक्रमणको उच्च जोखिम कसरी? यस विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्दैन?

सरकारले निषेधाज्ञा गर्नु झण्डै आधा महिना अघिदेखि बन्द गर्नु र खुल्ला गर्दा पनि २-४ महिना पछाडि नै धकेल्नुले व्यवसायी र प्रशासनबीचमा कुनै वैमनश्यता पो छ कि भन्ने आशंका जन्माउँछ। प्रशासनको व्यवहारलाई हेर्दै गर्दा लाग्छ- कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट होइन, नेपालका दोहोरी साँझ र डान्सबारहरूबाट उत्पत्ति भएको हो ! होइन भने लाखौँको लगानी, सयौँ कलाकर्मी र उनीहरूसँगै जोडिने हजारौँ परिवारको रोजीरोटीको सवालसँग जोडिएको क्षेत्रमा प्रशासनको यो निठुरीपन किन र कहिलेसम्म? या त प्रशासनले यो क्षेत्रमा जोखिमको उच्च सम्भावनाबारे स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, होइन भने अन्य क्षेत्रहरू जस्तै यो क्षेत्रका बारेमा पनि सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी छ। यसका लागि व्यवसायीहरू स्वयं र यससँग सम्बन्धित संगठनहरूले आवाज मुखरित गर्न पनि आवश्यक छ।

अर्को उदेकलाग्दो पक्ष डान्सबार, रेस्टुराँहरू माथि सरकारले गरिरहेको यो अत्याचारबारे व्यवसायी संगठनहरूको धारणा खै? व्यवसायी र व्यावसायिक संगठनहरूको मौनताको कारण पनि प्रशासनलाई यो निर्णयबाट पछि नहट्न थप बल पुगेको छ। किनभने, आजसम्म दोहोरी साँझ, डान्सबार (रात्रिकालीन व्यवसाय) बारे कुनै पनि संघ-संगठनले खुलेर कहीँ, कतै पनि आवाज उठाएको पाइँदैन। जस्तो- यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ-संगठनहरूले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सहज गराउनका लागि दबाब दिइरहे।

‘अर्बौंका सार्वजनिक साधनहरू खिया लागेर कबार्डमा परिणत हुन लाग्यो, यसमा आवद्ध मजदुर, कर्मचारीहरू भोकभोकै मर्न लागे, अर्बौं रुपैयाँ डुब्न लाग्यो, अब पनि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएन भने हामी सबै सवारी साधनलाई सडकमा उतार्छौं’ भन्ने चेतावनी दिए। त्यसका बावजुद सरकार तत्काल सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न बाध्य भयो। यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको संगठन, उद्योगी व्यापारीहरूका संगठनले सरकारलाई भित्री रूपमा दबाब दिइरहे, जसकारण उनीहरूलाई आ-आफ्ना व्यवसाय खोल्नका लागि सरकारले सहजता उपलब्ध गरायो।

आज पनि ठूल-ठूला परियोजनाहरूमा सयौँ कामदारले काम गरि नै रहेका छन् तर १५-२० जना कामदारले सजिलै सञ्चालन गर्न सक्ने दोहोरी साँझ, डान्सबारहरूमा प्रशासनिक अंकुश लगाइएको छ। यसरी अंकुश लगाइनुमा राज्यको सम्बन्धित निकायको दोष त छँदैछ, यसमा आवाजहरू खुम्च्याउने व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूको दोष पनि उत्तिकै छ। स्मरण रहोस्, गत वर्ष लकडाउनपछि पनि लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको यो व्यवसाय व्यवसायीहरूको निरन्तर संघर्ष र आन्दोलनपछि नै खुलेको थियो। तर, अहिले व्यवसायी संगठनहरूले व्यवसाय सञ्चालनका सन्दर्भमा ध्यानकर्षणसम्म गराएका छैनन्।

पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रात्रिकालीन व्यवसायलाई पनि निश्चित मापदण्डभित्र राखेर सञ्चालन गर्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसका लागि व्यवसायी संगठनहरूको पहल र प्रशासनको तदारुकता आवश्यक छ।

 Published Date: Saturday, 3rd July 2021 10:23:00 am