ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले लगायो रोक

null

काठमाडौं, असार ४ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् उक्त योजना ल्याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता हरिराम लवजु र नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता अतिश कार्कीले उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश रिटमा माग गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासले सरकारसँग त्यस्तो निर्णय लिनुको लिखित कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी, बालुवाको भारत निकासी गर्ने विषय उल्लेख थियो । सोही व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

 Published Date: Friday, 18th June 2021 5:07:00 pm