न्याय परिषदको नियमावली विवाद पूर्ण सुनुवाईमा पठाइयो 

काठमाडौं, भदौ १८ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवादलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ। 

बुधबार सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो। 

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले न्याय परिषद् संशोधन नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

विपक्षीहरुको सबै लिखित जवाफ पेस भइसकेको भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिइएको छ । संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको हो। 

नियमावलीले न्यायाधीश बन्ने मर्यादाक्रममा कानुनव्यवसायीलाई भन्दा कर्मचारीलाई माथि राखेपछि डेढ वर्षदेखि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । यही बिषयमा बार र बेन्च खटवट समेत हुँदै आएको छ। 

नियमावलीको विरोधमा नेपाल बारका तत्कालिन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको एक मन्तव्यलाई लिएर अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि अहिलेसम्म तारिख खेप्नुपरेको छ। 

रिट निवेदक अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले रोलक्रम वरीयताका कारण कानुनव्यवसायी मात्र नभै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बाहेक सबै न्यायाधीशहरूको वरीयता घटुवा भएको जिकिर समेत गरेका छन्।