हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइन दशैंलगत्तै चार्ज हुने

काठमाडौं, असोज १८ : १२ वर्षदेखि निर्माणमा अल्झिएको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावर निर्माण सम्पन्न गरी दशैंलगत्तै प्रसारणलाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेशनको निरीक्षण गर्दै निर्माणाधीन प्रसारणलाइनका दुई मल्टिसर्किट टावरको प्रगति विवरण लिएका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले देशको ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रसारणलाइनको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रसारणलाइनअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने १६ वटा टावरमध्ये १४ वटा डबल सर्किट टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावर निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।

‘१४ वटा टावर तयार भइसकेका छन्। बाँकी दुईवटा टावरको कार्यप्रगति पनि राम्रो छ । १०–१५ दिनमै तयार गरेर चार्ज गर्छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको ‘ब्याक बोन’का रूपमा लिइएको छ। यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत् निर्यातसमेत बढाउन सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।

मन्त्री श्रेष्ठले हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि नेपालको विद्युत् प्रणाली थप सन्तुलित र गुणस्तरीय हुने बताए । उनका अनुसार प्रसारणलाइनले पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहलाई थप सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउनेछ।

प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बलियो हुनुका साथै बढ्दो औद्योगिक विद्युत् माग व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन तथा भारतलगायत छिमेकी मुलुकसँगको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नसमेत पूर्वाधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् वहन क्षमता तथा प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्नेछ । साथै, पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह सहज हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति विस्तार, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र विद्युत् व्यापारका लागि समेत थप आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।