अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन अंकुश लगाउँदै छ मोदी सरकार?

देशद्रोहको आरोपबाट ‘हरेक पत्रकार संरक्षणको हकदार छ’ भन्ने घोषणापछि भारतको सर्वोच्च अदालतले चाँडै धारा ‘१२४ ए’को संवैधानिक वैधानिकताको समीक्षा गर्न सक्छ। देशद्रोही अपराधको उन्मुलनले केही प्रकारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रक्षाका लागि मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ।

तर, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो- के देशद्रोहको कानून मात्र भविष्यका लागि हाम्रो मार्गमा सबैभन्दा ठूलो बाधा भएको छ? अझ सान्दर्भिक रूपमा भन्ने हो भने संविधान पढ्नु वा हटाउनुबाहेक उच्च न्यायपालिकाको भूमिका के हो? के हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक निरीक्षणको प्रतिरोधात्मक शक्ति अपवादका रूपमा र कम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन्छ? वा यो एक जीवित संविधान हो, जसले अनन्त न्यायिक सतर्कताका लागि आदेश दिन्छ?

यो केवल धारा ‘१२४ ए’को अन्धाधुन्द प्रयोग मात्र होइन, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउनुका साथै हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यो सरकारको विपक्षी र आलोचकहरूलाई सताउन प्रत्येक सम्भावित कानूनको उत्पीडनको प्रणालीकरण हो, जसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई दमन गरेको छ। यद्यपि, धारा ‘१२४ ए’ हट्यो भने पनि ‘देशद्रोही अपराध’को सजाय केही न केही तरिकाबाट जारी रहनेछ।

सबै धारका सरकारहरूले विरोधलाई दबाउन खोजेका छन्। तर, केही सरकारले सीमापार गरेका छन्। ‘विश्वासघाती’, ‘क्रान्तिकारी’ वा ‘देशद्रोही’ ठान्नेलाई खोजी–खोजी कारवाही गर्नपट्टि सरकार लागिपरेको छ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एडम्सको सरकारले दर्जनौँ रिपब्लिकन सिनेटर, पत्रकार र लेखकलाई एलियन र १९७८ को राजदण्ड ऐनअन्तर्गत ‘झुटो, निन्दनीय र द्वेषपूर्ण लेख लेखेको’ अभियोग लगाएको थियो। यसको एक सय ४० वर्षपछि, ‘रेड स्केयर (विश्वव्यापी वामपन्थी धार विस्तारको डर)को चरम अवस्थामा ह्यारी ट्रुमन सरकारले निजी नागरिकमा ‘अविश्वास’ र ‘विद्रोह’ अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो। सन् १९५० देखि १९५४ सम्म अमेरिकी सिनेटका जोन म्याक्याथीले ‘कम्युनिस्ट’को अभूतपूर्व सफाया गरेका थिए।

यतिबेला भारतमा नरेन्द्र मोदीको शासनलाई बलियो बनाउने मुख्य तत्त्व हो– भ्रष्टाचार, मनी लन्ड्रिङ, आयकर छली, सूचना प्रविधि र विदेशी विनिमयका नियमहरूमा उनको सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई दबाउने र विरोधी आवाज बन्द गर्ने गरेको छ। जब कि, संवैधानिक व्यवस्थाले ती सामान्य कानूनलाई दमित राखेको छैन।

धारा ‘१२४ ए’ भनेको ‘सहरी–नक्सलहरू’, ‘नास्तिकवाद’, ‘राष्ट्र विरोधी’ र ‘पाकिस्तानका एजेन्टहरू’विरुद्ध तय गरिएको कानूनी हतियारमा मात्र एक समस्या हो। सामान्यतया दुरुपयोग भएका कानूनमा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन, मनी लन्ड्रिङ ऐन, राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, भ्रष्टाचार रोकथाम ऐन, विदेशी विनिमय संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि रोकथाम ऐन, सूचना प्रविधि ऐन र धारा ‘१५३ बी’जस्तै भारतीय दण्डसंहिताको प्रावधान (आरोप, राष्ट्रिय एकीकरणमा पूर्वाग्रही दाबी) र ५०५ (२) (सार्वजनिक नोक्सानीलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति) समावेश गरिएको छ।

मोदी सरकारले दुरुपयोग, अपमानित र गलत तरिकाले लागू गरेका कानूनहरूका सीमा व्यापक रूपमा विचलित पार्ने किसिमको छ। यो शासन कानूनी रूपमा विकसित, रणनीतिक रूपमा परिष्कृत र युक्तिपूर्ण रूपमा रूपमा सञ्चालित छ, जसले सरकारका विपक्षीलाई या त समर्पण गर्न लगाएको छ, या नाश गरेको छ।

उदाहरणका लागि एनडीटीभी, न्युजक्लिक, लयर्स कलेक्टिभ, टिस्टा सेटलभाड र एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियालाई देशद्रोहको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। यसको साटो तिनीहरूलाई मनी लन्ड्रिङ, वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाइएको छ। तृणमुल कंग्रेसका मन्त्रीहरू र धेरै विधायक, केरलाका पूर्वमुख्यमन्त्री पिनारायी विजयन र आम आदमी पार्टीका मन्त्रीहरू (सत्येन्द्र जैनजस्ता) र धेरै विधायक, पी. चिदम्बरम र डीके शिवकुमारजस्ता कंग्रेस नेताले भ्रष्टाचार र मनी लन्ड्रिङको आरोप खेप्नुपरेको छ।

उनीहरूलाई सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भिेस्टिगेसन (सीबीआई)लगायत विशेष एजेन्सीहरूले मुद्दा चलाएका छन्। अशोक लवासा, जसले नरेन्द्र मोदी र अमित शाहका विद्रोह भडकाउने चुनावी भाषणविरुद्ध ११ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका थिए। उनको परिवारलाई ईडी र आईटी विभागले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। सरकारी शक्ति र कानूनी दुरुपयोगको शिकार हुनेहरूको सूची लामो छ। पछिल्लो समय सरकारको निगरानीमा ट्विटर, फेसबुक, ह्वाट्सएप, सिग्नल र टेलिग्राम छन्।

जोन एडम्सले लागू गरेको उत्पीडनलाई समाप्त गर्न थोमस जेफरसनले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र प्रजातन्त्रको रक्षाको पक्षमा ठूलो राजनीतिक छेडेका थिए। म्याककार्थिज्म (देशद्रोहको आरोप लगाउने निर्णय) अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा समाहित गरिएको थियो। सन् १९४६ देखि १९५३ सम्म फ्रेड एम. भिन्सन प्रधानन्यायाधीश छँदा अदालतले ‘कम्युनिस्ट’ र ‘क्रान्तिकारी’ को आरोप लगेकाहरूविरुद्ध व्यापक कारवाही गरिएको थियो।

तर, सन् १९५३ मा अर्ल वारेनले मुख्य न्यायाधीशको रूपमा पदभार सम्हाल्नासाथ संवैधानिक क्रान्ति ल्याए। वारेन अदालत (१९५३–१९६९) ले आरोपित क्रान्तिकारी र विरोध गर्ने दर्जनौँ मुद्दाको फैसला गर्यो‍ र अपमानजनक वा दमनकारी कारवाही हट्यो। सन् १९६२ मा अदालतले औपचारिक रूपमा ‘देशद्रोही अपराध’को मुद्दालाई अस्वीकार ग¥यो। किनकि, पहिलो संशोधित नियमले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारसँग यो अमिल्दो भएको कारण खारेज गरिएको थियो।

वारेन अदालतले समान संरक्षण, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन अघि बढाएर अमेरिकी कानूनी इतिहासलाई परिवर्तन गरेको थियो। ‘संवैधानिक क्रान्ति’ यहाँ कुनै कानून वा सजायको प्रावधानलाई निर्मुल पार्न सामूहिक शक्तिद्वारा ल्याइएको थिएन। तर, अदालतले लगातारको सरकारी दुव्र्यवहार तथा निराशाजनक दुरुपयोग र धार्मिक अल्पसंख्यकको आधारमा व्यवहार गर्ने, राजनीतिक रूपमा फरक विचार राख्ने, अश्वेत, गरिब र विपन्न वर्गको रूपमा व्यवहार गरेको कारणले लागू गरेको थियो।

(द टेलिग्राफबाट)