वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले गरे अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं, जेठ २६ :  वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ सुरु भएपछि बहसमा भाग लिँदै थापाले संविधानको धारा ७६ (५)ले राष्ट्रपतिलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको तर्क गरे ।

‘राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्दैन भन्ने आधार के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदा आउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्नु परे संसद जानुपर्दैन ?’

धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दर्ता गर्नुले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दाबी पुग्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा नपुगी विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्छ या सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्री संसदमा नजाने, विश्वासको मत नलिने अनि राष्ट्रपतिकहाँ विश्वास छ भनेर जाने ? पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले भनेको विघटन मान्य हुँदैन । अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ,’ उनले भने ।