चुरे दोहन, सर्वोच्चको फैसला र राष्ट्रहित

खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बजेटको व्यवस्थालाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अर्थमन्त्रीले प्रश्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक हक हो। त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिटी, बालुवाको सुरक्षा आवश्यक छ। यी मानव सेवामा निरन्तर उपयोग हुने वस्तु हुन्। वन वातावरण, स्वच्छ हावा, जैविक विविधता, प्राकृतिक र खनिज स्रोत मानव जीवनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यी स्रोतलाई मावन जीवनबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन। वनजंगल, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधनको राष्ट्र हितमा प्रयोग भए मात्र दिगो विकास हासिल हुन सक्छ। विकासका लागि पनि स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषय निर्विवाद छ।

नेपालको चुरे जंगल, चारकोशे झाडीबाट दिनरात ढुंगा, गिटी, बालुवा गैरकानूनी तवरबाट उत्खनन गरी विगतमा भारत निकासी हुँदै आएको अवस्था थियो। यो कार्य तत्काल नरोकिएमा तराई मधेश तथा राष्ट्रलाई भविष्यमा ठूलो क्षति हुने खतरा औंल्याउँदै एक दशकअघि सर्वोच्चमा एउटा रिट दायर भयो। तराईका रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, मकवानपुर, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङलगायत र तराई नजिकका करिब २५ जिल्लामा वन क्षेत्रभित्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र वनक्षेत्र नजिकमा रहेका बस्ती र खोलाहरूमा, चारकोशे झाडीको शीरमा र जंगलभित्रका खोलाहरूमा केही मुठ्ठीभर व्यापारीले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरी डोजर, लोडर र टिपरहरू लगी ढुंगा, गिटी उत्खनन र संकलन गरी त्यसबाट ढुंगा क्रसर गरी वा नगरी ढुंगा, गिटी, बालुवा आदि निरन्तर भारतमा लगी विक्री वितरण गरी आइरहेको दाबीसहित कानून व्यवसायी नारायण देवकोटालगायतले सर्वोच्च गुहारेका थिए।

भारत सरकारले दिल्लीबाट गुवाहाटीसम्म जाने ठूलो १०,६५० किमी सडक नेपालको सीमानजिकबाटै बनाउँदै गरेको तथा तत्काल बजार भारत हुने भएकोले मौका छोपेर क्रसर उद्योगहरू स्थापना गरिएको दाबी पनि सर्वोच्चमा पेश भएको थियो। एक दशक अघिसम्मको रेकर्डबाट नेपालको वन, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र गाउँ बस्ती नजिकका खोलाहरूमा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरू दुई सय ५० भन्दा बढी रहेको जनाइएको थियो। भारतमा निकासी हुने ढुंगा, गिटीको ट्रकको लोडभार हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा ३, ४ गुणा बढी रहेको हुँदा सडक धसेको, फुटेको, कतिपय ठाउँमा भासिएको अवस्थासमेत रिट निवेदकले दर्शाएका थिए।

सर्वोच्चमा रिट दायर हुँदै गर्दा ट्रक, लोडर, डोजर, ट्रयाक्टर, लहरीको लोडभारका कारण एकातर्फ नेपालको राजमार्ग दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको र अर्कातर्फ राजमार्गका पक्की पुल भत्केर जाने क्रम बढेको थियो। गाडीका कारण सडक धुलाम्य भएकाले  स्वच्छ हावा लिन, पानी पिउन र श्वास फेर्न नसकिने अवस्थाबाट जनजीवन प्रभावित बनिरहेको थियो। क्रसर उद्योग र ढुंगा उत्खननका कारण धेरै स्थान तथा वातावरण र जंगली जनावरहरू जोखिममा परेका, खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत भएका, नदी, डाँडा पाखा, जंगल दोहनका कारण ती स्थानमा बोटबिरुवा उम्रन छाडेका खबरहरू मिडियामा उजागर भइरहेका थिए।

वनजंगलको विनास र ढुंगा गिटी, बालुवाको स्रोत उत्खनन हुने र ती स्रोतहरू दिन प्रतिदिन भारत निकासी हुँदै जाने हो भने भोलि अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराईको उर्बर भूमि बगरमा परिणत हुने खतरा दर्शाउँदै सर्वोच्चले एक दशकअघि नै हस्तक्षेप गरेको थियो। बजेटको व्यवस्था लागू हुने हो भने भोलि तराईमा पिउने पानी र सिँचाइको समेत हाहाकार हुनेछ। तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने र नदी कटान हुने निश्चित छ। पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारबाटै उन्मुक्ति दिने कुरा राष्ट्रप्रति गम्भीरताको अभाव हो। सरकारी उदासिनता, अकर्मण्यता, लाचारीपन र अनुगमनको अभाव नै यस्तो बेथितिको कारक थियो।

नदी दोहन र वातावरण विनाशबाट प्राप्त हुने राजस्व मानव जीवनमा वातावरण पर्यावरण र दिगो विकासको दृष्टिले त्यसको मूल्यांकन र तुलना हुन सक्दैन। २१ साउन ०६७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा यस्तो आदेश दिएको थियो।

योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरणको संरक्षणलाई सन्तुलन गरी २१ औँ शताब्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा संवेदनशील बन्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चको थियो। वातावरण विनाशको मूल्य चुकाएर आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन नसक्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार ‘ट्रस्टी’ सम्म हुने, प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधारबेगर छाडा रूपले केवल नाम मात्रको राजस्व बुझाएको भरमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन नहुने भन्दै सर्वोच्चले रोकेको थियो।

उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब सामाजिक आर्थिक नीतिको कारण नै हुने हो। यदि यस पुनित कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाइ गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकहरूको मौलिक हकको अभिभावक अदालत चूप लागेर बस्न हुँदैन। वातावरण जोगाउने यस अदालतले पाएको संवैधानिक दायित्व पूरा र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सर्वोच्चले यहाँसम्म भनेको छ कि यदि कसैले आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा वा कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोगको नाममा कुनै ‘लोकालिटी’ मा प्रदूषण गर्छ र अर्कालाई असर गर्छ भने त्यस्तो कार्यले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक हनन हुनेछ। संविधानतः प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रदूषणमुक्त वातावरणमा रहन, बस्न, जिउन पाउने हकलाई मौलिक हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा नागरिक हक जगेर्नाका लागि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै वातावरण इजलासको व्यवस्था गर्नसमेत प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

यस्तो अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै सरकारले व्यापार घाटामा सन्तुलन ल्याउने नाममा बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने योजना ल्याएको देखिन्छ। यस्तो योजना ल्याउनुको मनसाय पैसा कमाउने भन्ने मात्र नभई राजनीतिक र कुर्सी बचाउनका लागि पनि हुनसक्ने आशंकाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यो प्रकरणलाई लिएर यतापट्टी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेकै हाल कारवाही गरिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य दलका नेताहरूले समेत उक्त कार्य राष्ट्रविरोधी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यो विषयले वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। हुन पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको यो हचुवा व्यवस्था सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध त छँदैछ, यसले राष्ट्रका लागि दूरगामी असर पुर्‍याउने देखिन्छ। यदी नदी र वन जंगल दोहन कार्य रोकिएन भने तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बन्न बेर लाग्दैन। जब कि, देशको आधाभन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ।

सर्वोच्चले उतिबेलै उद्योग सञ्चालन गर्ने इजाजत दिनु अगाडि सरकार आफैँले कति हदसम्म ढुंगा, रोडा, बालुवा झिक्न दिँदा वातावरण सन्तुलन नबिग्रने गरी अध्ययन गरेर त्यति हदसम्म मात्र झिक्न अनुमति दिनुपर्ने गाइडलाइनसमेत सर्वोच्चले तय गरेको थियो। ‘वैज्ञानिक आधारमा उत्खनन गर्न सक्ने कुरा निर्धारण गरी त्यो हद ननाध्ने गरी इजाजत दिने त्यसको अनुगमन गर्ने र इजाजत अवधि समाप्त भएपछि त्यो क्षेत्रलाई यथास्थितिमा ल्याउने शर्त तोक्नू,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चको त्यो फैसलामा व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको प्रतिवेदन, चन्द्रदेव जोशीको प्रतिवेदन र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी विकास कार्यक्रमले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू लागू गर्नसमेत भनेको थियो।

यसर्थ, चुरे मासेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको परिणाम गम्भीर छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसके तराईको उर्बर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्नेछ। यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आर्थिक वर्ष ०६६–६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको तथ्य स्मरणीय छ। त्यसयता यो कार्यक्रम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनसमेत हुँदै आएको छ। चुरे दोहन नरोकिए ठेकेदार र व्यवसायीलाई निजी फाइदा होला, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्नेछ। तराई र मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट उत्पन्न हुनेछ। कालान्तरमा मुलुकको आधा जनसंख्या भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पर्नेछ। र, जसको मूल्य तराई र मधेशमा बसोबास गर्ने जनताले मात्र नभै सिंगो राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।