प्रतिगमन भाग-२ : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाप्रति भद्दा मजाक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गराइएको छ। त्यही प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित भएका यी दुवै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको मतमाथि गरेको यो भद्दा मजाक हो। प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिँदा दिँदै, विपक्षी गठबन्धनले भारी बहुमतसहित वैकल्पिक सरकारका लागि निवेदन दर्ता गरेको घण्टौँपछि त्यसलाई अस्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यो कृत्य कदापि स्वीकार्य छैन। वैकल्पिक गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको जालझेल र षडयन्त्र एवं देशको अभिभावकको पदमा आसिन भएर पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसैमा लाहछाप लगाएर गरेको कृत्य दण्डित हुनैपर्छ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अग्रसरता देखाएका प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदहरूले एकजुट भएर कानूनी लडाइँ छेड्नुपर्छ। किनकि, उनीहरूको दाबी परीक्षण नै नगरी मनगढन्ते आधारमा त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृत्य असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। राष्ट्रपति स्वयंबाट विपक्षलाई निषेध गर्दै अगाडि बढ्ने कुकृत्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न कदापी सकिँदैन। १४९ जना सांसदले यसविरुद्ध संगठित आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र र समाजका हरेक तह र तप्का ‘प्रतिगमन भाग–२’ विरुद्ध गोलबद्ध बन्नु जरुरी छ।

६ जेठ साँझ ७.५६ मा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति केलाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत आर्जन गर्ने आधार नरहेको स्पष्ट हुन्छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, २७ वैशाखभन्दा स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले,’ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिको भाषा स्पष्ट छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट ६ जेठमा निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि ७ जेठ साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्छ।’

अनि ७ जेठ दिउँसो आफैँले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक दोहो¥याएका थिए, ‘विश्वासको मत पाउने आधार तयार भएन। त्यसैले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हुँ।’ त्यही पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूसँग ९३ सांसद मात्र रहेको बारम्बार खुलाएका थिए। अनि केही घण्टा नबित्दै एक सय ५३ सांसदमाथि उनले गरेको दाबीको हकदैया कसरी स्थापित हुन सक्छ ? राष्ट्रपतिले के आधारमा उनको प्रधानमन्त्रीमा दाबी स्वीकार गरिन् ? अनि संविधानको जुन उपधारामा दलको ह्विप लाग्दैन, त्यही उपधारामा टेकेर वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई कारवाही गरिने आशयको एमाले र जसपाको पत्र के आधारमा राष्ट्रपति स्वीकारिन् ? यो जालझेल र निषेधको राजनीति नभए के हो त ? न्याय दिनुपर्ने व्यक्तित्वबाट यस्तो असंगत तर्कको अपेक्षा कसरी गर्न मिल्छ ? सांसदहरूको हस्ताक्षर स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभासँगै निहित छ। राष्ट्रपतिले यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारा, कुन उपधारा या कुन ऐनको कुन दफा र उपदफाले दिएका छन् ?

प्रधानमन्त्रीका हरेक सनक र षडयन्त्रको साक्षी बस्दै त्यसैलाई सदर गर्ने मुलुकका राष्ट्रपतिले निरन्तर दोहो¥याइरहेको यो प्रपञ्च कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? राष्ट्रपति कुनै दलको नेता हो कि राष्ट्रको अभिभावक ?

यति गम्भीर विषयमा मध्यरातमा निर्णय किन ? प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हरेक सिफारिस केही घण्टा पनि नपर्खिई भटाभट सदर गर्ने अनि विपक्षलाई निषेध गर्ने व्यक्ति कसरी राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा बसिरहन मिल्छ ? विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक सरकारको आधारमाथि साढे ६ घण्टासम्म रोकेर राख्ने अनि प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरात नाघेपछि पठाएको निर्णय केही मिनेट बित्न नपाउँदै भटाभट सदर गर्ने कृत्यलाई कसरी निष्पक्षताको कसी लगाउन मिल्छ ?

संवैधानिक व्यवस्था नै हेरौँ। संविधानको धारा ७६ उपधारा (४) ले भन्छ– ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।’ यो ऐच्छिक विषय होइन, बाध्यात्मक व्यवस्था हो। उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले विश्वासको मत प्रस्ताव गरे ? विश्वासको मत लिन्नँ भनेर ओलीले भनेझैँ ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? किन उनले राजिनामा दिएनन्?

उपधारा ७ ले भन्छ– ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अगाडि सारिएका आधारमाथि परीक्षण कहाँ भयो ? के सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गराइयो ? यदि प्रमाणित आधार खोज्नु नै थियो भने किन भोलिपल्टसम्म पर्खिने धैर्य राष्ट्रपतिलाई भएन ?

स्पष्ट छ– जनताको मतमा ल्याइएको वर्तमान संविधान देशी–विदेशी मुठ्ठिभर शक्तिलाई मन परेको थिएन होला। र, तिनै मुठ्ठिभर शक्तिको पक्ष पोषण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा मास्ने षडयन्त्रमा सामेल हुन पुगे। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेका जसपाका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको विदेशी दूतावासहरूतिरको बारम्बारको आवतजावत छर्लंग छ। र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तिनै विदेशी एजेन्सीको मतियार बनेको विषय शंकामा मात्र सीमित रहेन अब। यो अक्षम्य अष्पराध हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले इतिहासको कठघरामा उभिनैपर्छ। र, दण्डित हुनैपर्छ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा पराजित नभई या राजिनामा नआई संविधान मिचेर संविधानको अर्को उपधारामा अभ्यास सुरु गराएका भण्डारी र ओली जनताको जीवनप्रति कत्ति पनि संवेदनशील देखिएनन्। यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने कोभिड महामारीको कहरबीच चुनाव घोषणा गर्ने थिएनन्। एउटा सरकार अगाडि बढ्दैनथ्यो त के भो, विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भइसकेको अर्को सरकारका लागि बाटो खुला गरिदिने थिए। र, कोभिड महामारी व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण जोडबल लगाउन प्रेरित गर्थे।

कोभिड महामारीबीच चुनाव गराउनुको परिणाम छिमेकी मुलुक भारतमै देखिइसकेको छ। विभिन्न राज्यमा विधानसभा निर्वाचन हुनु अघिसम्म दैनिक १० हजार हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिँदै आएका थिए। चुनावी अभियानकै क्रममा त्यो संख्या दैनिक दुई लाख ७० हजार नाघ्यो। अनि मृत्युदर पनि दैनिक २५ हाराहारी पुग्यो। यो तथ्यलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्दै घोषणा गरिएको यो निर्वाचन जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको सर्वथा बर्खिलाफ छ। राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओली जनताको जीवनसँग कति संवेदनशील भन्ने कुरा यसबाट छर्लंग हुन्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले उनीहरूलाई जतिसक्दो जाडो बर्हिगमन गराएर मात्रै मुलुक अघि बढ्न सक्ने प्रष्ट देखिएको छ।