कोरोना महाव्याधीको जिम्मेवारीबाट नभाग सरकार 

शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सर्वसाधारणमा अपिल’को नाममा भन्यो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ ।’

कोरोना महामारीबाट अहिले विश्व प्रताडीत छ । विपत् वा अप्ठ्यारोमा नागरिकले राज्य वा सरकारकै आशा–भरोसा गर्छन् । र, सरकारले आफूले सकेको कोसिस गर्छ, उपाय निकाल्छ । अन्ततः विश्व समुदाय गुहार्छ । तर करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशको सरकारले झन्डै ४० हजार संक्रमित उपचाररत रहँदा नै हात उठायो र धृष्टतापूर्वक यस्तै भाषामा भन्यो, ‘नागरिक हो, अब देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्दैन, भगवान वा भाग्य भरोसामा बाँच, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर !’

सन् २०१९ को अन्त्यतिर विश्वमा कोरोना फैलिरहँदा हामी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारमा थियौँ । २०२० को फेब्रुअरीमा आएर प्रचारात्मक कार्यक्रम स्थगित ग¥यौँ । ०७६ को चैत ११ देखि सरकारले बन्दाबन्दी ग¥यो। 

पछिल्लो समय हाम्रा लागि विपत् नयाँ होइन, ०७२ को विनाशकारी भूकम्प सामना गरेर हामी नयाँ उत्साह, आशा र ऊर्जाले अगाडि बढ्दै थियौँ । नयाँ संविधान जारी गरेर राज्य पुनर्संरचना र राजनीतिक स्थिरतातिर हाम्रो यात्रा अघि बढ्दै थियो, यही बीचमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सामना गर्नुप¥यो । 

अघिल्लो वर्ष झन्डै चार महिना लकडाउन गरेर बसेको सरकार यसपालि पनि उही दीर्घ लकडाउनकै मनस्थितिमा देखिन्छ । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा त सुरुमै ‘आफ्नो पकेटका मानिसबाट भ्रष्टाचार हुन दिएर’ सरकारले आफ्नो रूप देखाइएको सकेको थियो । भनिन्छ, अनुभव यस्तो काइँयो हो, जुन प्रकृतिले हाम्रो कपाल झरिसकेपछि दिन्छ । कोरोना कहरले हाम्रो सरकारलाई ‘रौँ झर्नु’अघि नै संकेत गरेको थियो, झकझकाएको थियो । तर सरकारले ख्याल–ठट्टा ठान्यो । संविधानमै उल्लिखित नागरिकको ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’लाई उपेक्षा ग¥यो।

अन्य देशको तुलनामा हाम्रो हकमा यो महामारीले केही मौका वा समय दिएकै हो । सरकारले यो एक वर्षमा प्रशस्त तयारी गर्न सक्थ्यो । 
जल, जंगल, जडिबुटीमा धनी र कृषिप्रधान देश हो हाम्रो । सेना, प्रहरी वा कर्मचारी र आवश्यक परे नागरिक नै खटिएर सामुदायिक वनका काठले मात्र पनि ठाउँठाउँमा स्थायी टहरा बनाउन सक्छौँ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले आत्मबल प्रदान गरे मात्रै हुन्छ, तर यसतर्फ सरकारको कुनै सोच देखिएको छैन ।

लिक्विड अक्सिजनसहित अत्यावश्यक सामग्रीका लागि भर्खरै सरकारले भारतलाई पत्र लेखेको छ, उता भारत नै कोरोनाले थलिएको छ । अक्सिजन लगायत साधारण स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्न हामी आफैँले नसक्ने होइन, तर हाम्रो मानसिकता माग्ने वा परनिर्भरतामै अड्केको छ । केही भइहाल्यो भने पनि आफैँ उद्घाटनको श्रेय लिने लालचबाट हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ग्रस्त देखिन्छन् । अझ उनी निरंकुशता लादेरै भए पनि समृद्धिको श्रेय लिन अग्रसर छन् । सत्तारुढ दलभित्रको किचलोलाई मिलाउन त उनले सकेनन्, वा चाहेनन्, बरु संविधान कुल्चिएरै (५ पुसमा संसद् विघटनको प्रयास) अगाडि बढ्न खोजे । त्यसयता सरकार बचाउने र लडाउने खेल चलिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली अस्ति भर्खरसम्म उद्घाटनमा रिबन काट्न व्यस्त थिए । उनीमा यस्तो लालसा देखिन्छ, देशको सारा विकास मैले गरेको हुँ र इतिहासमा विकासप्रेमी नायकका रूपमा मेरै नाम लेखिनुपर्छ। 

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्ने योजना, सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा तीन सयभन्दा बढी अस्पताल भवन निर्माणको घोषणादेखि भर्खरै धरहराको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओली बडो स्फूर्तिका साथ लागे । तर, अहिले कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टका कारण संक्रमित संख्या बढिरहँदा उनको उद्घाटन स्फूर्ति ग्राफ घटेको छ । भैपरी आउँदा नागरिकलाई राखेर उपचार गर्ने अस्थायी व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीले सोच्नसम्म सकेका छैनन्, हात उठाइसकेका छन् । सरकारले हात उठाएर दायित्वबाट पन्छेको मात्रै छैन, सँगसँगै जनतामा त्रास थपिरहेको छ । हात उठाउनु भनेको आत्मसमर्पण हो, आत्मसमर्पणपछि उसको नैतिक र राजनीतिक वैधानिकता पनि समाप्त हुन्छ । के नागरिकले यो सरकार ढलिसक्यो भनेर बुझ्ने?

नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्य र सरकारको पहिलो दायित्व हो । संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ, ‘मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण संवद्धर्धन... राज्यको दायित्व हुनेछ ।’ अहिले संक्रमित नागरिक अस्पतालमा बेडका लागि पालो पर्खेरै मृत्युको मुखमा पुगेको खबर आइरहेका छन् । उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ भने यसमा सरकारले अपराध गरेको ठहर्दैन ? हुन त कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार अवस्था हेर्दा यो सरकारको राजनीतिक र नैतिक हैसियत समाप्त भइसकेको देखिन्छ । यद्यपि तयारीका लागि प्रशस्त समय हँुदाहँुदै अनावश्यक विषयतर्फ मात्रै केन्द्रित रहँदा यो सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन र धेरैले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको छ, यसमा यो सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ । सजयाभागी हुनैपर्छ।

 Published Date: Sunday, 2nd May 2021 5:33:00 pm