सत्ताधारी व्यक्ति, नेता या कर्मचारी, जो सार्वजनिक जवाफदेहितामा रहनुपर्छ, उसले व्यक्तिगत लाभका लागि शक्ति र स्रोतको दुरूपयोग गर्दा आर्थिक वृद्धी गर्ने मुलुकको प्रयासमाथि कुठाराघात हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष अस्थिर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार वृद्धी हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै आएको छ। अर्थात्, ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकमा नेपाल बर्सेनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा दर्ज हुँदै आएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, भुटान र श्रीलंकाले नेपाललाई सुशासनमा पछि पारेका छन्। मुलुकमा युद्धकाल होस् कि शान्ति, सबै कालखण्डमा भ्रष्टाचार उस्तै छ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको झण्डामुनि बसेर अहिले पनि भ्रष्टाचार भइरहेकै छ। अख्तियारकै कारवाहीबाट पनि यो तथ्य पुष्टी हुन्छ कि स्थानीय तह झन् भ्रष्टाचारका मुहान नै बनेका छन्। प्रत्यक्ष जनसरोकार जोडिएका सरकारी निकायहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा छन्। भिन्नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून अभाव रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको त लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ। यो भन्नलाई धक मान्नुपर्दैन दलका नेता, व्यापारी, एनजीओ, कर्मचारी, अपराधी, विचौलिया भ्रष्टाचारका स्रोत हुन्। निर्वाचन जित्ने नाममा होस् वा राजनीति गर्न, दलका नेताबाट चन्दाका नाममा अपराधीसँग रकम लिने काम भइरहेकै छ। महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नेबित्तिकै तिनै अपराधीको स्वार्थमा संरक्षण दिने र पोस्ने काम सुरु भइहाल्छ।
निर्वाचन जित्ने नाममा होस् वा राजनीति गर्न, दलका नेताबाट चन्दाका नाममा अपराधीसँग रकम लिने काम भइरहेकै छ। महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नेबित्तिकै तिनै अपराधीको स्वार्थमा संरक्षण दिने र पोस्ने काम सुरु भइहाल्छ।
लाभ र सुविधा लिन सत्तानिकट नेताका आसेपासेको विगविगी नै छ। अपराधीसँग गोप्य साँठगाँठ गर्दै सार्वजनिक सेवा वा निर्माणमा अधिकार जमाउने प्रवृत्ती आज पनि उस्तै छ। नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबाट राज्यको सुविधा जबर्जस्ती लिने काम भइरहेको छ। योग्य कर्मचारी भनिएकाहरू पनि काममा बेइमान छन्। इमान्दार भनिएका नालायक र असक्षम छन्। दुवै तत्त्वको खोजी हुन सकेको छैन।
अर्कातर्फ मुलुकमारा घुसको रोगबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन। व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि राजनीतिक संरक्षणमा कर्मचारीले राजस्व मार्ने काम गरेका छन्। यता सामान खरिद, सार्वजनिक सम्पत्ति विक्री, ठेक्कापट्टा, निर्माणलगायतमा कमिसनको ब्रह्मलुट छ।
आम्दानीअनुसार कर नबुझाउने प्रवृत्तिले संस्कृतिको रूप धारण गरेको छ। व्यापारका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको दबदबा छ। हरेक वर्षको लेखापरीक्षणमा व्यापारीको गोलमाल छ, पूरै कारोबार अपारदर्शी छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अर्बौँको बेरुजु प्रशासनमा व्याप्त अनियमितताको अर्को उदाहरण हो। यी देखिने भ्रष्टाचारका केही रूप हुन्।
धेरैपछि स्वतन्त्र भएका मुलुक सुशासन र समृद्धिमा कहाँ पुगिसके। हामी भने अझै ‘दरिद्र’कै कोटीमा छौँ। नेपालमा भ्रष्टाचारको सुरुवात कहिलेबाट भयो भनेर किटानी गर्न नसकिए पनि भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै फैलिँदो छ। सरकारदेखि न्यायको मन्दीरसम्म भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन्। मुलुक प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि हामी सधैँ शासकहरूको अकर्मण्यताको शिकार भयौँ। भ्रष्टाचारले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक धरातल नै ध्वस्त पारिरहेको छ।
यता गरिब निमुखा जनताले भ्रष्टाचारको गलत कामको असर बेहोर्नुपरेको छ। भ्रष्टाचार, जसले धनी र गरिब वर्गबीचको खाडललाई झन् बढाउँछ। समाजबाट नैतिकता हराउँछ। नागरिक-नागरिकबीच आपसी वैमनस्यता निम्त्याउँछ। यसपछि सामाजिक सद्भाव बिथोलिन्छ र यसको दुष्परिणाम राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ। विधिको शासन लागू गर्न, लोकतन्त्रको जग बलियो पार्न, आर्थिक उन्नती गर्न, गरिबी घटाउन, रोजगारी बढाउन आखिर बाधकको रूपमा भ्रष्टाचार नै तेर्सिएको छ। यसरी एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको छ। भ्रष्टाचारका कारण दुनियाँका सामु राष्ट्रको तस्बिर नै धमिलिएको छ।
भ्रष्टाचार, जसले विकास योजनाको बजेट स्वाहा पार्छ र अन्ततः राज्यको स्रोत नै सुकाउँछ। जनप्रतिनिधिबाट नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचारले सिंगो मुलुक खोक्रो पार्छ। भ्रष्टाचार सधैँ शक्तिकै आडमा हुने गर्छ। भ्रष्टाचारको जात, धर्म, भौगोलिक सीमा, राष्ट्रियता केही हुँदैन। संविधान बनाउँदा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्ने नीति तय गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मूर्त रूप लिन सकेन। झन् कोरोना संक्रमणकाललाई शिरानी हालेर भ्रष्टाचारीले ब्रह्मलुट मच्चाउने मौकाका रूपमा लिए। मानौँ, कोरोना संक्रमणकाल भ्रष्टाचारीले टाउको लुकाउने अवसरका रूपमा प्रयोग भएको छ।
कोरोना संक्रमणकाललाई शिरानी हालेर भ्रष्टाचारीले ब्रह्मलुट मच्चाउने मौकाका रूपमा लिए। मानौँ, कोरोना संक्रमणकाल भ्रष्टाचारीले टाउको लुकाउने अवसरका रूपमा प्रयोग भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही गर्ने भने पनि आयुक्त नियुक्तिमा भएको विलम्बले अख्तियारलाई निश्क्रिय पार्ने खेल भयो। दुःखको कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो गम्भीर विषय मुलुकको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। सत्ता परिवर्तनका लागि आन्दोलन त भए तर भ्रष्टाचारविरुद्ध नैतिकता र सदाचार पद्धतीको विकास हुन सकेन। यही अवस्था कायम रहेमा मुलुक निकट भविष्यमै सोमालिया र अफगानिस्तानको दाँजोमा पुग्न बेर छैन। मुलुक यसरी भ्रष्टाचारमा तल गिर्दै गएको छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सत्ता आरोहणका बेला भ्रष्टाचारविरोधी विचारलाई साधन बनाए पनि सत्तामा चढेपछि कुशासन जीवन दर्शन बन्दै गयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रथमतः सरकार र दलका नेताहरूमै उच्च नैतिकता चाहिन्छ। यसका लागि उच्च पदस्थको सम्पत्ति अद्यावधिक गरी छानविनको दायरामा ल्याउने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ।
अब सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्न सम्पत्ति विवरण ऐनकै आवश्यकता भइसकेको हो कि ? ता कि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, नेता, उद्योगपति, व्यापारी सबैले चल-अचल सम्पत्तिको सम्पत्ति विवरण राख्न सकियोस्। यसरी सम्पत्ति विवरणका लागि छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गरिनु आवश्यक छ। यही आधारमा छद्म रूपले सम्पत्ति लुकाउनेमाथि पनि छानविन गरेर कारवाही अघि बढाउन सकियोस्। यसले घुसखोरी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ।
अनि प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको नयाँ विवरण लिएर अभिलेखबद्ध गरिनुपर्छ। हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा तत्काल छानविन गरेर कडा कारवाही हुनुपर्छ। त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनमा स्वच्छता चाहिन्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पनि पारदर्शिता चाहिन्छ। न्यायप्रणाली पनि जनउत्तरदायी र स्वच्छ हुनु अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार रूपी धमिरामाथि समयमै मट्टितेल छर्किने काम भएन भने राष्ट्र हेर्दाहेर्दै खोक्रो बन्न बेर लाग्दैन। बजेटको सही उपयोग गर्न र कर एवं भन्सार दुरुपयोग रोक्न पनि राज्यले कडा नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्दै राज्यले निरोधात्मक कारवाही पनि एकसाथ अघि बढाउनु आवश्यक छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा विभागीय प्रमुखबाटै भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति अख्तियार गरी दण्ड, विभागीय कारवाही, सचेत, सदाचार पद्दतीको विकास र अनुशासनमा राख्नेजस्ता जिम्मेवारी वहनमा हदैसम्मको हुनु जरुरी छ। अर्थात्, दण्ड र पुरस्कारको कडा नीति बनाएर लागू गरिनुपर्छ। जसले गर्दा सदाचारी व्यक्तिहरू प्रोत्साहित हुन सकून्।
कठोरभन्दा कठोर नीति नअपनाएसम्म भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन सकिँदैन। गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति पनि जफत हुनसक्ने गरी नयाँ कानून बनाउनु जरुरी छ। हरेक निकायले आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनैपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार रूपी फोहोर तह लगाउने पहिलो जिम्मेवारी उसैको हो। सरकारी कार्यालयहरूमा विभागीय प्रमुखबाटै भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति अख्तियार गरी दण्ड, विभागीय कारवाही, सचेत, सदाचार पद्दतीको विकास र अनुशासनमा राख्नेजस्ता जिम्मेवारी वहनमा हदैसम्मको हुनु जरुरी छ। अर्थात्, दण्ड र पुरस्कारको कडा नीति बनाएर लागू गरिनुपर्छ। जसले गर्दा सदाचारी व्यक्तिहरू प्रोत्साहित हुन सकून्। भन्नलाई सरकारी कर्मचारीलाई कम तलब हुनु भ्रष्टाचारको एउटा कारण हो भनिन्छ। यो पनि एउटा झिनो कारण त होला। तर के तलब सुविधा बढाइए पनि भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? यदि तलब र सुविधाको कमीले नै भ्रष्टाचार हुने हो भने त ठूलो पदधारण गर्ने मनग्य सुविधाभोगीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा नफस्नुपर्ने हो।
खासमा भ्रष्टाचार भनेको विकृत मानसिकताकै उपज हो। राष्ट्रसेवकको आर्थिक स्थिति सबल बनाउन तलब सुविधा राम्रो हुनु पनि पर्छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने राज्यले यस्ता भ्रष्टलाई राष्ट्रघातिको कोटीमा राखेर आजीवन कैद र सर्वश्वहरण हुनेसम्मको कठोर नीति अपनाउनुपर्छ। मुलुक धराशायी हुनुपूर्व नै नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अपनाएर सुशासनको पालनामा सचेत हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र पर्याप्त छैन। चौतर्फी रूपमा प्रहार गरिनुपर्छ। र, विद्यालयस्तरमै अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी पाठ्यक्रम राखेर सुशासनको पाठ पढाइनुपर्छ। भ्रष्टाचारको सबैभन्दा सशक्त निरोधक शक्ति भनेको जनमत हो। जहाँ भ्रष्टाचारीको कडा निन्दा र भत्र्सना होस्। प्रचारका माध्यमबाट जनतामा परेको छापले भ्रष्टाचारीलाई यसरी नंग्याउँछ- जतिबेला भ्रष्टाचारको कलंक पखालिन गाह्रो हुन्छ।
(पत्रकार विरही सुशासन र कानून बिटमा कलम चलाउँछन्)
