व्यापार घट्ने डरले विद्यालय बन्द गर्न आनाकानी

काठमाडौं, वैशाख ४ : कोभिड-१९ को पहिलो लहरमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले १० महिना प्रत्यक्ष पठनपाठन बन्द राखे। गत माघ पहिलो सातादेखि विद्यालयहरूले प्रत्यक्ष पठनपाठन थाले। तर, विज्ञहरूले कोभिड-१९ को दोस्रो लहर सुरु भएको बताइरहँदा विद्यालय बन्द गर्न सञ्चालकहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्। खासमा, व्यापार घट्ने डरले विद्यालय बन्द गर्न सञ्चालकहरूले आलटाल गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने-नगर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको बताउँदै आएको छ। कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले पनि सोही आशयको सिफारिस सरकारलाई गरेको छ।

कतिपय पालिकाले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने कतिपयले मौनता साँधेका छन्। खासगरी, सीसीएमसीले कोरोना संक्रमण देखिएका विद्यालय बन्द गर्न सकिने आशयको सिफारिस गरेको छ।

विद्यालय सञ्चालकहरू भने कसको भनाइ मान्ने भन्ने अन्योलमा परेको दाबी गर्छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) अध्यक्ष टीकाराम पुरीको भनाइ पनि त्यस्तै छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छौँ।’ त्यो भनेको मन्त्रालयले भनेझैँ कोरोना संक्रमण बढेका ठाउँका विद्यालय बन्द गर्ने र संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पठनपाठन जारी राख्ने हो।

शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत संक्रमण फैलिएको र उच्च जोखिम भएको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिचान गरेका जिल्ला, सहर र स्थान विशेषका आधारमा विद्यालय बन्द राख्न निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)सँग समन्वय गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरी भने शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गर्ने मिति तोके मात्र विद्यालय बन्द गरिने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका सुरक्षा मापदण्ड पनि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ,’ उनी भन्छन्। यसअघि पनि विद्यालय बन्द हुँदा अनलाइन कक्षाबाहेकको मासिक शुल्क नलिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘स्वास्थ्यभन्दा शुल्क ठूलो होइन।’

विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न सक्दा सुरक्षित पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ। नेपाल अभिभावक संघ पनि तत्काल देशभरका विद्यालय बन्द गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छ।

‘तत्काल देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन। जोखिम क्षेत्रभन्दा पनि कोराना फैलिएको ठाउँका विद्यालय मात्र बन्द गर्दा हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा भन्छन्, ‘कोभिड-१९ का कारण अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्र टालटुल मात्रै भयो। त्रासको भरमा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन।’ कोरोना संक्रमित देखिएपछि तत्काल बन्द गर्न भने तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कोरोना फैलिएका स्थानका विद्यालय बन्द गर्ने र जोखिम रहेका ठाउँका कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित बढ्दैमा त्रसित भएर नेपालगञ्जका विद्यालय बन्द हुनु भएन,’ देवकोटा भन्छन्, ‘त्यसैले त्रासमा भन्दा पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकल्प खोज्नु उचित हुन्छ।’

निर्णय गर्ने जिम्मा जिल्ला र स्थानीय तहलाई

प्रत्यक्ष पठनपाठन कायम राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यो भनेको मास्क, स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग, साबुन पानीले बारम्बार हात धुने, सिफ्ट प्रणाली अपनाउनेलगायत विधि हुन्।

‘स्थानीय तहले पनि सुरक्षाका मापदण्ड बनाएका हुन सक्छन्। त्यसलाई पनि विद्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेको छ। त्यो भनेको २५ जना भन्दा कम भेला हुन पाइने हो। त्यसैले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले सञ्चालन गर्न पाउने भए। विद्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वयका आधारमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए बन्द गर्ने, आंशिक सञ्चालन गर्न या तल्लो तहका कक्षा बन्द राखेर माथिल्लो तहमा पठनपाठन गर्न अनुमति दिए विद्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। ‘सम्बन्धित स्थानीय तहका विशेषज्ञहरूले स्थिति विश्लेषण गरेर बन्द गर्नु भनेमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठोस कारण नभएको निर्णय मान्यता नदिन जिल्लालाई भनिएको छ। तत्काल सरकारले निर्णय नगरुन्जेल जोखिमअनुसार विद्यालय बन्द गर्ने-नगर्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्छन्।’