दोबाटोमा एमाले : नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कि अझै एकताको प्रयास?
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहका नेतामाथि धमाधम कारवाही थालेपछि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कि अझै एमालेको एकता प्रयास भन्ने प्रश्न मुखर भएको छ।
काठमाडौं, चैत १७ : वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली त्रिदेशीय कप फुटबलको फाइनल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगे, जहाँ नारा लाग्यो- ‘केपी बा वी लभ यू’। प्रधानमन्त्री ओलीमा निश्चिन्तता झल्किन्थ्यो, रंगशालामा पनि। किनकि, उनी नेपाल समूहलाई पार्टीबाट बाहिर पठाउनै चाहन्छन्, जसमा उनी सफलताउन्मुख छन्। पछिल्लो कारवाहीले पार्टीबाट बाहिरिनैपर्ने बाध्यतामा नेपाल समूह पर्दै गएको छ।
एमालेमै रहने झिनो आशा समाप्त भएपछि नेपाल र रावलमा छटपटी देखिनु स्वाभाविकै थियो। र, साँझपख दुवै नेताले आ-आफ्ना फेसबुक पेज र ट्विटरमा लेखे- ‘यो निर्णय अस्वीकार गर्छु।’ अब के गर्ने भन्नेमा नेपाल समूह अनिर्णित देखिन्छ, लामो योजनाको मार्गचित्र पनि तयार पार्न सकेको देखिँदैन, यो समूहले। बीबीसी नेपाली सेवासँग सोमबार राति कुरा गर्दै नेपालले त्यस्तै अनिश्चिय प्रकट गरे। ‘अब तपाईंहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था देखिएन, पार्टी दुईवटा नै हुने भयो होइन?’ भन्ने प्रश्नमा नेपालको जवाफ थियो- ‘लक्षण त्यस्तै छ।’
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किने फैसला दिएपछि एमालेको नेपाल-खनाल समूहले एमालेमै फर्किने निर्णय गरेको थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले यो समूहलाई पार्टीमा ढिम्किन दिएका छैनन्। २३ फागुनको फैसलालगत्तै माओवादी केन्द्रसँगको एकता छाडेर एमालेमै फर्किने यो समूहको निर्णय गलत त थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किने फैसला दिएपछि एमालेको नेपाल-खनाल समूहले एमालेमै फर्किने निर्णय गरेको थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले यो समूहलाई पार्टीमा ढिम्किन दिएका छैनन्। २३ फागुनको फैसलालगत्तै माओवादी केन्द्रसँगको एकता छाडेर एमालेमै फर्किने यो समूहको निर्णय गलत त थिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
लामो दुःखबाट आर्जित एमालेमा ‘स्पेस’ पाइने यो समूहको बुझाइमा अध्यक्ष ओलीले पानी फेरिदिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नै माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेकाले त्यसमै अगाडि बढ्न नेपाल समूहको मन मानेन। समानान्तर गतिविधि गर्दै पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्नमाथि पनि अधिकारसम्पन्न ओलीले ‘खड्ग’ प्रहार गर्दै गएका छन्। यो प्रहार निरन्तर रहने निश्चित छ। नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि कायम राख्ने पनि निश्चित छ। र, ओलीले उक्त समूहमा रहेका नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने दिन पनि टाढा नरहेको प्रतीत हुन्छ।
त्यसपछि के होला? समय क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको अर्को दल खडा हुने दिशामा एमालेभित्रको विवाद उद्यत देखिन्छ। ०५४ सालमा महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षमा मत राख्ने क्रममा सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनालीलगायत ठूलो संख्याका नेता-कार्यकर्ता एमालेबाट अलग हुँदै नेकपा माले गठन गरेका थिए। दोस्रोपटक एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख छ। नेकपा एमाले (समाजवादी) या यस्तै कुनै नाममा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी खडा हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नयाँ पार्टी गठन भएपछि मात्र एमालेको औपचारिक विभाजन भएको मानिने छ। अहिलेलाई नेपाल समूहका समानान्तर गतिविधि र त्यसविरुद्ध उक्त समूहका नेता-कार्यकर्तामाथि ओली समूहले निरन्तर कारवाही गरेका समाचार सार्वजनिक भइरहने छन्, केही समयसम्म।
कुन विन्दुमा नेपाल समूहको कमजोरी भयो? यसको जवाफ खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद सडकमा छताछुल्ल भएको परिघटनासम्म पुग्नुपर्छ। त्यतिबेला नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूह बलियो थियो- संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति सबैतिर। आफूमा भएको बहुमतको आडमा प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओली र उनका समर्थक नेता-कार्यकर्तामाथि सडकबाटै कारवाही घोषणा गरेको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी रहेको सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेभित्रको सबै शक्ति ओलीतिर फर्कियो। त्यही शक्तिको आडमा अब उनी नेपाल समूहमाथि नेकपामा छँदा आफूमाथि गरेजसरी नै कारवाही गर्दै बदला लिन उद्यत छन्। यस ‘इगो’को टकरावले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने एमाले छिन्नभिन्न हुँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीमा लथालिंग हुँदै गएको पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने इच्छा रत्तिभर देखिँदैन। शक्तिको आडमा कारवाहीको डण्डा चलाउँदै पार्टीलाई संकुचनतर्फ अगाडि बढाउने उनको ‘इच्छा’ले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट धार इतिहासकै सर्वाधिक संकटमा परेको छ।
‘इगो’को टकरावले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्ने एमाले छिन्नभिन्न हुँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीमा लथालिंग हुँदै गएको पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने इच्छा रत्तिभर देखिँदैन। शक्तिको आडमा कारवाहीको डण्डा चलाउँदै पार्टीलाई संकुचनतर्फ अगाडि बढाउने उनको ‘इच्छा’ले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट धार इतिहासकै सर्वाधिक संकटमा परेको छ।
यसबीचमा एकताको पहल पनि नभएको होइन। उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले ओली समूहका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतसँग वार्ता अगाडि बढाइरहेका थिए। भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको विषय २० फागुनमा सिंहदरबारबाट सार्वजनिक भयो।
दोस्रो पुस्ताका तिनै नेताहरूबीच वार्ताको परिणाम थियो, २ चैतमा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीच भएको वार्ता। त्यस्तो वार्ता फेरि अगाडि बढ्न सकेन। कारण- वरिष्ठ नेता नेपालले भनेझैँ टर्रो कुरा भएर २ चैतको वार्ता समापन भएको थियो त्यसैले थप वार्ता अगाडि बढेन पनि।
नेपाल समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई बुवकुफ बनाउन मात्र ओली समूहका नेताहरू वार्तामा बसेको बुझाइ अहिले बाक्लिँदै गएको छ। त्यो किन पनि भने या त उपमहासचिव पौडेल र स्थायी समिति सदस्य पोखरेल अध्यक्ष ओलीको गोटी मात्र बनेका थिए, या उनीहरूको कुरा ओलीले सुन्दै सुन्दैनन्। किनकि, एकता प्रयासमा पानी खन्याउँदै एमाले अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नतिर उद्यत देखिन्छन्। उपमहासचिव भुसालको भनाइ मान्ने हो भने ओलीले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट आन्दोलन अपहरण गरेका छन् र त्यसको फिरौतीस्वरूप आन्दोलनकै ज्यान मागेका छन्। ‘पार्टीका विचार, सिद्धान्त, आदर्श सबै फिरौती माग्नुभयो उहाँले,’ भुसाल भन्छन्, ‘यस्तो अपहरणकारी, जसले ज्यान नै फिरौती माग्छ, हाम्रो अप्ठ्यारो त्यही हो। लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट धार नै चरम संकटमा परेको छ।’
एमालेलाई ओलीबाट मुक्ति दिएका दिन मात्र एकता सम्भव रहेको बुझाइ स्वयं ओली समूहमै बाक्लिएको छ। ‘पार्टीमा सबै नराम्रो मात्रै छ, मनभरि भएको छ, व्यक्त गर्दा कारवाहीमा परिने डर छ,’ ओली समूहका एक नेताले मनको बह पोखे, ‘हेर्दा हेर्दै पार्टी र आन्दोलन समाप्तिको दिशातिर बढ्यो, रोक्न सकिएन।’
एमालेलाई ओलीबाट मुक्ति दिएका दिन मात्र एकता सम्भव रहेको बुझाइ स्वयं ओली समूहमै बाक्लिएको छ। ‘पार्टीमा सबै नराम्रो मात्रै छ, मनभरि भएको छ, व्यक्त गर्दा कारवाहीमा परिने डर छ,’ ओली समूहका एक नेताले मनको बह पोखे, ‘हेर्दा हेर्दै पार्टी र आन्दोलन समाप्तिको दिशातिर बढ्यो, रोक्न सकिएन।’
२०४६ सालपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारका रूपमा उदाएको हो, एमाले। पार्टी र संगठन मजबुत बनाउन तलदेखि माथिसम्मकै नेताहरूले अथक परिश्रम गरेकै हुन्। सशस्त्र विद्रोहका बेला माओवादीको चर्को दमनका बावजुद एमाले नेता-कार्यकर्ताले सुषुप्त रूपमै आफ्ना गतिविधि जारी राखेका थिए। ‘विद्यालय तह उत्तीर्ण भएर जति विद्यार्थी कलेज पढ्न पुग्थे, तीमध्ये आधालाई कम्युनिस्ट बनाइयो। कलेज जीवनमा कतै खुल्न नसकेका युवालाई पनि कम्युनिस्ट बनाइयो। लोकतान्त्रिक धार त्यसरी बनेको हो, यसमा सबैको भूमिका छ,’ ओली समूहका ती नेता भन्छन्, ‘शक्ति हातमा हुनासाथ पार्टी एक राख्नुको साटो बदला लिँदै र कारवाही गर्दै फुटको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुराले कसैको हित गर्दैन।’
ओली समूहका ती नेता मुलुक चुनावी माहोलतर्फ अगाडि बढ्दै गएको देख्छन्। र, नेपाल समूहले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने देख्छन्। नेपाल समूहले आफ्नो पार्टीको नाममा समाजवादी झुण्ड्याउँदा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले पनि स्वीकार्ने वातावरण तयार हुन सक्छ। त्यो सहकार्यले ओली समूहलाई भने कमजोर बनाउने निश्चित छ। किनकि, अहिले जसले ‘ओली बा आई लभ यू’ भनिरहेका छन्, सत्ताबाट ओलीको बहिगर्मनसँगै ती युवा उनीसँग नरहन सक्छन्। ‘जुन समूहको जयजयकारबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी मख्ख परिरहनुभएको छ, त्यो स्वार्थी झुण्ड हो। उहाँ सत्तामा रहुन्जेल आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न त्यो झुण्डले उहाँलाई साथ दिनेछ, बहिर्गमनसँगै छिन्नभिन्न हुनेछ,’ ओली समूहका ती नेता भन्छन्।
एमालेका दुवै समूहमा कांग्रेस र जसपाले चुनाव चाहेको बुझाइ देखिन्छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनासाथ चुनावी माहोल तयार हुने दुवै समूहका नेताको बुझाइ छ। तर, चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अब अहम् रूपमा प्रकट हुने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, ओली सरकारले चुनाव गराउँदा सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने दाबीसहित एमालेकै नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने पुरानै परिस्थिति फेरि पनि निर्माण भएको छ।
नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलले १४ चैतमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको ११ बुँदे लिखित प्रस्ताव अर्थपूर्ण थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमै फर्किने नेपाल समूहको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनले औंल्याएका थिए।
नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलले १४ चैतमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको ११ बुँदे लिखित प्रस्ताव अर्थपूर्ण थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमै फर्किने नेपाल समूहको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनले औंल्याएका थिए।
‘पार्टीको नाम विवादको निहुँ बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाउपर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाउने गरी आएको राजनीतिक फैसलाको वर्गीय सार र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको व्याख्या विश्लेषणतिर नलागी बिनाकुनै कारण एकता भंग गरेर हिँड्नु गम्भीर त्रुटि थियो,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख थियो, ‘यो त्रुटि सच्याउन हामी जति ढिलो गर्नेछौँ, त्यति नै गम्भीर पथविचलनको दलदलमा फस्दै जानेछौँ, अवसरवादका नयाँनयाँ रूप र प्रवृत्तिका सिङ र जुरो हामीभित्रैबाट उठ्न थाल्ने छन्। गल्ति सुधार्न जतिजति ढिलो गर्दै जानेछौँ, त्यतित्यति हाम्रो क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै जाने छ, हामी झन् ठूलो घेराबन्दीमा फस्ने छौँ।’
उनको प्रस्तावको आशय थियो, ओलीले नै अगाडि बढाएको माओवादी केन्द्रसँगको एकतालाई नेपाल समूहले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्ने साहस नदेखाउनु गम्भीर गल्ती थियो। नेपाल समूहका झिना मसिना शर्त पनि ओलीले नमान्ने, उनी नेतृत्वमा रहुन्जेल नवौँ महाधिवेशनका नीति लागू गर्न नसकिने र आगामी निर्वाचनमा जनताका असल प्रतिनिधिले टिकट नै नपाउने उनले दाबी गरेका थिए।
‘ओलीको नेतृत्वमा महाधिवेशनको नाटक हुनेछ र केही देखाउने प्रयोजनबाहेक आम रूपमा सही कम्युनिस्टहरूलाई बढारेर मिल्काइने छ। बिन्ती, अनुरोध र प्रार्थनाबाट तानाशाहको मन पग्लिँदैन,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख थियो, ‘कसैलाई केपी ओलीको हृदय परिवर्तन गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो मृगमरिचिका मात्रै हो।’
वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावलमाथि ओलीको डण्डा चलेपछि डा. पौडेलको १० बुँदे प्रस्तावको औचित्य पुष्टि भएको छ। नेपाल समूह जसरी पनि एकतामा जान चाहन्थ्यो भने ओली समूह त्यसलाई जसरी पनि रोक्न। ५ पुस पछाडि भएका आफ्नो समूहका सबै सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दोहोर्याएका थिए- केही मानिस पार्टीबाट बाहिरिएपछि पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन गर्न सहज भयो। त्यस्तै सहजता १६ चैतमा वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि ओलीमा झल्किन्थ्यो। र, अझै समानान्तर गतिविधि जारी रहे त्यसभन्दा कडा कारवाही हुने ओलीको चेतावनी नेपाल समूहलाई पार्टीमा ढिम्किनै नदिने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।
नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग एकतामा रहिरहेको भए के हुन्थ्यो? ओली समूहलाई सधैँ त्रसित बनाइरहने अस्त्र कायम रहन्थ्यो। तत्कालीन नेकपाका चार सय ३७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग दुई सय ८८ जना थिए। त्यो भनेको झण्डै ६६ प्रतिशतको बहुमत हुन्थ्यो। संसदीय दलमा पनि माओवादी केन्द्रका ४९ जना हुन्थे भने नेपाल समूहका ३८ जना। नेकपाका एक सय ७४ मध्ये आधा सांसद प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग रहन्थे।
नेपाल समूह माओवादी केन्द्रसँग एकतामा रहिरहेको भए के हुन्थ्यो? ओली समूहलाई सधैँ त्रसित बनाइरहने अस्त्र कायम रहन्थ्यो। तत्कालीन नेकपाका चार सय ३७ केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग दुई सय ८८ जना थिए। त्यो भनेको झण्डै ६६ प्रतिशतको बहुमत हुन्थ्यो।
तर, त्यो एकता भंग गरेर एमालेमै एकतामा अगाडि बढ्ने नेपाल समूहको रणनीति अब मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुगेको छ। कुन दिन को नेता पार्टीबाट निलम्बित या निष्कासित हुन्छ भनेर समाचार हेर्दै बस्नुको विकल्प नेपाल समूहसँग अहिले देखिँदैन। अध्यक्ष ओलीले कारवाहीको शृंखला तल्लो तहसम्मै चलाउने संकेत दिइसकेको छ। ओली समूहको अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीले नेताहरू रामबहादुर चौहान, डा. दुमन थापा र सिद्धी भुसाललाई पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर त्यसको सुरुआत गरिसकेको छ।
कारवाहीको यो शृंखला जारी रहँदा नेपाल समूहले आफ्ना थप कार्यकर्ता गुमाउने जोखिम छ। कारवाहीबाट बच्न कतिपय नेता-कार्यकर्ता ओली समूहतिर जान सक्छन्।
पछिल्ला घटनाक्रमले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमा एउटा समानता देखिएको छ। त्यो हो- दुवै नेता लामो योजना बनाएर अगाडि बढ्दैनन्। प्रचण्डले बुटवल पुगेर भनिदिए- माधवजीहरूले एमाले कब्जा गर्नु हुन्छ या विद्रोह गर्दै ठूलो समूह लिएर हामीसँग आउनु हुन्छ। उनको त्यस अभिव्यक्तिले समस्यामा नेपाल समूहलाई नै पारिदियो। यसबीचमा दिएका अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दोहोर्याएका छन्, ‘एमाले कब्जा गर्ने? ठूलो समूह लिएर गएर प्रचण्डसँग मिल्ने?’ त्यही कब्जा र विद्रोहको धङधङीबीच उनी नेपाल समूहमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउन उद्यत देखिन्छन्।
नेपाल र ओलीमा पनि एउटै समानता देखिन्छ- विचार नगरी बोल्ने, कारवाहीको डण्डा चलाइहाल्ने। अनि आफूले जतिसुकै गल्ती गरे पनि आत्मालोचना गर्दै नगर्ने।
यी सबै परिदृष्यमाझ एमालेको युवा पुस्तामा भने नयाँ सोचको विकास हुँदै गएको पाइन्छ। युवा पुस्ताका आन्तरिक छलफलमा सुनिन थालेको छ- ००६ सालयताको कम्युनिस्ट राजनीतिको विरासत अब अन्त्यको दिशामा छ।
यी सबै परिदृष्यमाझ एमालेको युवा पुस्तामा भने नयाँ सोचको विकास हुँदै गएको पाइन्छ। युवा पुस्ताका आन्तरिक छलफलमा सुनिन थालेको छ- ००६ सालयताको कम्युनिस्ट राजनीतिको विरासत अब अन्त्यको दिशामा छ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसालले १७ चैतमा पठाएको लिखित जवाफमा २८ फागुनको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाटै पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको स्पष्ट गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनका फैसलापछि एमालेको विधिवत् बैठक बोलाउनुको साटो तपाईंले केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई गोप्य रूपमा २८ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेला बोलाएर त्यसैलाई कथित केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर पार्टीको विधान र प्रक्रियाविपरीत नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, एमालेको सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्नेजस्ता निर्णय गरिएको वक्तव्य सार्वजनिक गरेर पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ भुसालको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यहिँबाट पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ।’
