वादी समुदायको पीडाले किन चिमोट्दैन राज्यलाई?
अन्य समुदायका महिलालाई राज्यले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। वर्षौँदेखि शोषणमा परेका वादी समुदायका महिलाका निम्ति राज्य किन जिम्मेवार नहुने?
(25)-1713876624.jpg)
काठमाडौंका सडकदेखि सदनसम्म वादी समुदायले हक अधिकार माग्दै आन्दोलन गरेको १३ वर्ष बित्यो। सिंहदरबार गेट अघिल्तिर आन्दोलन र ४८ दिन राजधानीको बसाइपछि हामी आँखाभरि सपना बोकेर फर्केका थियौँ। यस्तो सपना, जुन अन्य समुदायका मानिसका लागि सामान्य जीवनशैली हो। सडकदेखि सदनसम्मको ४८ दिने आन्दोलनले वादी समुदायमा एकप्रकारको आड भरोसा प्राप्त भएको थियो। त्यही भरोसामा सिंगो समुदाय बाँच्न थालेकै १३ वर्ष भइसकेछ। तर, हाम्रा व्यथा उस्तै छन्, दुःख उस्तै छन्।
अहिले ती दिन सम्झिरहन्छु, आन्दोलनमा कहिले भोकै त कहिले एक मुठी चिउरा र पानीको सहारामा हाम्रा सुनौला सपना पूरा गर्न संघर्षमा थियौँ। सोही संघर्षले सडकबाट प्रतिनिधिको रूपमा सदनसम्म पनि पुग्यौँ। राज्य र समाजबाट पछाडि पारिएका अनागरिक मानिसले दलित त्यसमा पनि वादी समुदायको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाए।
वादी समुदायका महिलाका खातिर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहँदा हामीलाई सरकारले गरेको वाचा कहाँसम्म पुग्यो भनी घोत्लिन्छु, झस्किन्छु। मनमा अनेकौँ प्रश्न उठ्छन्, राज्यबाट अपहेलित एउटा समुदायको आक्रोश र पीडा लिएर अभिभावक खोज्दै र भौंतारिँदै सिंहदरबार अगाडि पुग्यौँ। तर, १३ वर्षअघि राज्यले देखाएको सपना विपना कहिल्यै भएन।
एक छाक खान, एकसरो गतिलो लगाउन र भरपर्दो बासका लागि संघर्षरत वादी समुदायलाई राज्यले कहिले नागरिकसरह व्यवहार गर्ला ? वर्षौँदेखि उत्पीडित हाम्रो समुदायका बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिक अनि रोगी र सुत्केरी दिदीबहिनीको साथ र सहयोगले गरिएको ४८ दिने आन्दोलनको उपलब्धी यति नै हो त ?
अहिले सदनमा प्रतिनिधिको रूपमा छु तर सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिने रहेछ। तर पनि, हार मानेकी छैन। अहिले पनि उही विषयमा राज्यलाई घचघच्याइरहेकी छु। पछिल्लो समय वादी समुदायका निम्ति नीति निर्माणमा लागिरहेका छौँ। ४८ दिने आन्दोलनले वादी समुदायलाई अधिकारप्राप्तिको बाटो खोलेको छ। तर, काम गर्न धेरै बाँकी छ।
वादी समुदायसँग गरेको सम्झौताअनुरूप राज्यले काम गर्न सकेको छैन। आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध हुने कुरा हाम्रो समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण र ठूलो सफलता हो। समाजदेखि बहिष्कृत हाम्रो समुदाय जंगल, वनपाखा, ओढार र खोला किनारमा बस्नुपर्ने समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान हुँदैछ। सम्पूर्ण वादी समुदायसम्म पुर्याउन नसकिए पनि यो एउटा सकारात्मक उपलब्धी हो।
आन्दोलनपछि समुदायको उत्थान निम्ति वादी विकास समिति गठन भएको छ, जुन केही हदसम्म चित्त बुझाउने बाटो बनेको छ। यद्यपि, वादी समुदायका लागि छानाको व्यवस्थाको प्रगति निकै सुस्त छ। सरकारले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि व्यवहारमा नागरिकताका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। देशको कर्मचारीतन्त्र, शासन शैली र काम गर्ने परिपाटीअनुसार वादी समुदायका लागि नागरिकता बनाउन सकस छ, थोरैले मात्र प्रक्रियाअनुरूप नागरिकता पाएका छन्।
२०६४ सालपछि वादी समुदायको जीवनशैलीमा केही सुधार भएको छ। तर, उनीहरूको जीवनमा कायापलट हुनै सकेन। केही हदसम्म सामान्य जीवनशैलीमा बाँच्न पाइरहेका छौँ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बारबार घचघच्याउँदै हाम्रो समुदायले शिक्षामा जोड दिएको छ। छोराछोरी दुवैलाई बिनाविभेद पढाउनुपर्नेमा समुदायका सबै सहमत देखिन्छन्।
आफैँ केही इलम गरेर खान चाहन्छौँ, त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। यस्ता कार्यक्रम सरकारको कार्ययोजनामा पर्नु अनिवार्य छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, अशिक्षित र बेरोजगार वादी समुदायका लागि तय भएका योजना र नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।
पहिलो पिँढीका वादी महिलाहरू बेरोजगार, अशिक्षित, गरिब र सकुम्बासी छन्। ती महिलाले आज पनि समाजमा विभेद र अपमान खेप्नुपर्छ। उनीहरूलाई ‘देहव्यापारी’को रूपमा हेरिन्छ आज पनि। उनीहरू विगतमा आफूखुशी देहव्यापारमा लागेका होइनन्, विभेदी राज्यले बाध्य बनाएको हो। यो कुरा कसले बुझ्ने ?
तसर्थ, वादी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ। राज्यले दमनमा राखेको हाम्रो समुदायले आत्मसम्मानका साथ कहिले बाँच्न पाउने ? समाजबाट अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने दिनको अन्त्य कहिले हुने ? बाध्यताबस यौन शोषणमा परेका दिदीबहिनीका लागि विशेष कार्ययोजना आवश्यक छ। पहिलो- उनीहरूको पुनःस्थापना हुनुपर्छ। शोषणमा परेका दिदीबहिनीका परिवार र सन्तानलाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ।
अन्य समुदायका महिलालाई राज्यले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। वर्षौँदेखि शोषणमा परेका वादी समुदायका महिलाका निम्ति राज्य किन जिम्मेवार नहुने ? शोषणमा परेका वादी महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था हुनुपर्छ। ११ पुस ०६५ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण माग स्पष्ट राखिएको थियो। सरकारले अझै त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।
आफैँले गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेर सरकारले लज्जास्पद काम गर्यो। आफैँले गरेको सहमति सहजै बिर्सिदिने विषय हामी वादी समुदायमाथिको अपमान हो। सरकारका लागि वादी समुदायका माग पूरा गर्न ठूलो कुरा थिएन। हामीले काठमाडौंमा तीनतले घर मागेका थिएनौँ। सामान्य खाना, नाना र छाना मागेका थियौँ। यौन शोषणमा पारिएका वादी महिलाको पुनःस्थापना गरियोस्, बस्ने गतिलो बासस्थान छैन, भूमिको व्यवस्था होस्, बेरोजगार छौँ, रोजगारीको अवसर होस्, उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था होस् भनेका थियौँ। र पनि, १३ वर्षसम्म हाम्रा माग पूरा गर्न नसक्ने यो सरकार कसको हो ? यो राज्य कसको हो ? के हामीप्रतिको दायित्व राज्यका लागि कुनै महत्त्व छैन ?
राज्य नागरिकका लागि अभिभावक हो, अभिभावकले आफ्ना सन्तानमा विभेद गर्न सक्दैन, यदि गर्छ भने त्यो अभिभावक होइन। सरकार यतिसम्म निरिह भयो कि आफ्नो पार्टीभित्रको झगडालाई राष्ट्रियकरण गर्यो। आन्तरिक भाँडभैलो आम नेपाली जनताको घरदैलोसम्म पुर्यायो, त्यो पनि कुर्सीका लागि। वादी समुदायको पीडाले यो राज्यलाई कहिल्यै चिमोटेन, हाम्रा दुःख, दर्दले यो राज्यलाई कहिल्यै दुखेन। सरकार दुई तिहाइको छ तर अहिलेसम्म वादी समुदायको सवाल र समस्यालाई हल गर्न सकेको छैन। वादी समुदाय निरन्तर आत्मसम्मानको लडाईंमा लाग्दा उल्टै राज्यबाट दमन भयो।
वादी समुदाय आज पनि खाना, नाना र छानाका लागि सडकमा बास बस्न बाध्य छ, सरकार यस्ता विषयप्रति कहिले संवेदनशील बन्छ ? यसो भन्दै गर्दा गत १० फागुनमा सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बसेपछि सम्झौता भयो। हरेकपटकका आन्दोलनमा माग सम्बोधन गर्छौँ भनेर आश्वासन मात्र बाँड्ने र सम्झौतामै सीमित राख्ने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ। वादी समुदायमाथि राज्यले गरिआएको दमनविरुद्ध छचल्किएको आक्रोश साम्य पर्ने काम अब बन्द गरियोस्। हामीसँग गरिएका सम्झौता, सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्।
(उमादेवी वादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद हुन्। सन् २०१८ मा उनी बीबीसीको संसारका एक प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा दशौँ स्थानमा परेकी थिइन्। काठमाडौं प्रेसका लागि शुष्मा बरालीसँग कुराकानीमा आधारित)
