संविधानमा उल्लिखित महिलाका हक–अधिकार कति व्यावहारिक ?

काठमाडौं, फागुन २४ : नेपालको कानुनी इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन ०६०, नेपाल अन्तरिम शासन विधान ०६३, नेपाल अधिराज्यको संविधान ०७१, नेपालको संविधान ०७५ जस्ता पुराना संविधानहरूमा पनि समानताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४७ मा बनेको संविधानले समानताको हकलगायत विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित महिलाका हक र अधिकारका निम्ति तयार पारिएका कानुनहरू व्यावहारिक रूपमा कत्तिको विभेदकारी छ अथवा विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू खारेज गरिए कि गरिएनन् ? ०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा २० ले पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिदिएको बताउँछिन्, नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापम रुकमणि महर्जन।

धारा २० ले महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्न, प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक, कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय हुने तथा पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने भनी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा समानताको हकको कार्यान्वय शून्य रहेको उनी बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन् ‘मानव विकास सूचांक हेर्दा नेपालमा लंैगिक असमानताको मान ०.४४६ ले देखिन्छ, यो मानकअनुसार नेपालमा लैंगिक समानताका लागि कम्तीमा दुई सय वर्ष समय लाग्छ।’ नेपालको अवस्थामा संयन्त्र र प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण केही राम्रा भएका प्रयासहरूको समेत प्रतिफल नआएको उनको बुझाइ छ। कानुनले समाजमा भएका व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भएको कानुनको विशेष महत्व रहेको उनी बताउँछिन्। कानुनी हैसियतअनुसार मौलिक हकमा समानताको हक छ, संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक भनेर छुट्टै उल्लेख गरिएको उनले बताइन्।

उनी भन्छिन्, ‘मौलिक हकको दृष्टिकोणमा विभेद छैन, संविधानमा महिलाको हक उल्लेख गरेअनुसार महिलालाई पनि नागरिकका रूपमा स्विकारेको छ।’ समानतामा महिलाका लागि विशेष कानुन बनाउँने प्रावधान रहेको प्रयोग लैंगिक समानताको लागि गर्न सकिने उनले बताइन्। संविधानमा हेर्ने हो भने नागरिकताको रहेको उनी बताउँछिन्।

संविधानमा समान वंशजको हक महिलालाई छ भने पनि व्यवहारमा तपसिलका रूपमा राखिने उनी बताउँछिन्। समान हक छ भन्दै गर्दा महिलाले नागरिकता लिन खोज्यो भने असम्भवप्रायः रहेको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘आमाको नामबाट नागरिकता, गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा संकुचन, बालविवाह र बहुविवाहको विषय, अंश प्राप्तिका लागि महिलालाई समस्या तथा सम्पत्तिको हक सुनिश्चित नभएको र कार्यान्वयनको पक्ष चुनौती देखिएको छ।’ 

संविधानमा उल्लिखित तर कार्यान्वयनमा आउँदा समस्या देखिनुमा सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी संरचनामा समस्या रहेको उनको बुझाइ छ। नेपालमा निजी क्षेत्रमा समान कामका लागि महिला र पुरुषको समान ज्याला नरहेको उनी बताउँछिन्। 'महिलालाई असमान हुने ठाउँ एउटा असमान ज्यालामा पनि हो,’ उनले भनिन्। लैंगिक समानताको वकालत भैरहँदा आमाका नामबाट नागरिकताको कुरा भए पनि वडा कार्यलयमा बुबाको उपस्थितिबिना एउटा जन्मदर्ता समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

केही व्यावहारिकतामा समस्या रहे पनि ०७२ पछि महिलाका पक्षमा केही राम्रा कानुनहरू बनेको उनले बताइन्। नागरिकताको हकमा बाहेक अन्य संविधान केही सुधार भएको उनी बताउँछिन्। ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन ऐनको कुरा गर्दा प्रसूति बिदा पनि रहेको छ, जुन निकै सकारात्मक कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तै कार्य स्थलमा हुने यौन हिंसाको कानुन जो, साच्चै कार्यस्थलमा कार्यरत महिलाका हकमा राम्रो हो।’ स्थानिय निकायको सरकारमा कानुनले बाध्यकारी बनाएकाले महिलाको उपस्थितिमा सुधार भएको उनको बुझाइ छ। 

त्यसो त संविधान र मुलुकी संहिताहरूले महिलाका केही हकहरूलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। जस्तो प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने यदि गरेको पाइए कानुनबमोजिम दण्ड गरिने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक रहेको छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक, मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ अन्तर्गत सम्पत्तिसम्बन्धी हकअनुसार महिलाले पनि अंश पाउन सक्ने प्रावधान छ।

श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत समान पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था, प्रसूति बिदाको व्यवस्था, महिलालाई श्रम क्षेत्रमा समान अधिकार तथा भूमिकालाई सबल रूपमा उतारेको छ। त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको हक सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत छुट्टै कानुनी व्यवस्थाले महिलासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रश्रय दिएको, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, ०७२ ले बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसालाई अपराध मानेको, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, ०६६ ले घरभित्र हुने हिंसालाई अपराध मानि सजायको व्यवस्था गरेको छ।

महिलाको हकमा, महिलाको अधिकार, आरक्षणको हकमा कुरा गर्दै गर्दा संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भनिए पनि कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाले प्राप्त गर्न नसकेको बताउँछिन्, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी सीमा खान। महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गर्नु र व्यवहारमा लागु गर्नुमा धेरै फरक देखिएको उनी बताउँछिन्।

राज्यका हरेक निकायमा महिलाको पँहुच निकै कम रहेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘महिलाको हक, अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएता पनि सोही हकअधिकारकै निमित्त वकालत गरिरहनुपर्ने त्यो त संविधानको अर्थ नै रहेन, संविधानलाई सम्मान नगरेको जस्तो देखिन्छ।’ समानुपातिक र समावेशिताका आधारमा निर्माण गरिएको नेपालको संविधानमा मात्र सीमित रहेको उनको भनाइ छ।

महिलाको उपस्थिति व्यवहारीकरणमा कमजोरीसँगै नातावाद, कृपावाद यथावत् रहेको उनी बताउँछिन्। निर्णायक तहमा सीमान्तकृत महिलाहरूको पहुँचको सवालमा समावेशी हुन नसक्नुमा संविधानको उपलब्धि केही पनि नरहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘मुस्लिम महिला होस् या सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याका आधारमा, भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि ख्यालमा राखेर महिलाको सहभागिता सुनिश्चित बनाउनुपर्छ।’ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य भनिए पनि पूरा समानुपातिक, समावेशी नभएको उनको भनाइ छ। 

स्थानीय तहमा सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता भनी सीमान्तकृत महिलालाई अनिवार्य भनिए पनि व्यावहारिकतामा नभएको उनले बताइन्। मुुस्लिम महिलाको बाहुल्य भएका स्थानमा राजनीतिक दलले टिकट दिएर अनिवार्य आरक्षण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘सबै ठाउँमा बाहुल्य छैन तर जहाँ बाहुल्य छ त्यहा मुस्लिम महिलाको समावेशिताका लागि अनिवार्य आरक्षण गरिदिएको भए मुस्लिम महिलाको पहुँच हुने थियो।’ मुस्लिम महिलाको नेतृत्वको आधारमा पँहुच भएको उनले बताइन्। समाजमा गरेको योगदान र परिश्रमले नेतृत्वमा आएको जसमा सरकारको कुनै सहयोग नरहेको उनी बताउँछिन्। राजनीतिक दलहरूले पनि टिकट दिने समयमा मुद्दाका विषयमा पनि सोचेअनुरूप सहयोग भएको उनले बताइन्। महिलाहरू चाहेर पनि माथि उठ्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलमा निर्वाचनको समयमा कडा निगरानीको आवश्यकता छ, समावेशिताको अर्थपूर्ण छ कि छैन, सबै सीमान्तकृतलाई समावेश गरेको छ या छैन, भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ।’

अहिलेको संविधानलाई हेर्दा कानुनी प्रावधानहरू नबनेको भन्न नमिल्ने बताउँछिन्, ल क्याम्पस बिए एलएलबीकी निर्देशक लक्ष्मी शर्मा। महिलाको अधिकारको विषयमा सम्बोधन नभएका धेरै मुद्दालाई उठाएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा, एसिड आक्रमण, महिलाका लागि दिइने विशेषाधिकारलगायत मुद्दामा सम्बोधन भएको छ, जुन निकै सकारात्मक हो।’

पछिल्लो चरणमा हेर्दा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने पुरानो समस्या भनेको नागरिकताको रहेको उनले बताइन्। नागरिकतासँग जोडिएको पहिचान, अस्तित्व र स्वाभिमानको कुरामा बन्देज लगाएर अन्य हकको सम्बोधनले महिलामा आउने आत्मबलमा असर गर्ने उनी बताउँछिन्।

आमाका नामबाट नागरिकता दिने भन्ने सवालमा एउटै विषयमा अदालतले पटकपटक निर्णय लिइरहँदा, बहस चलाइरहँदा गिज्याइरहेजस्तो देखिने उनी बताउँछिन्। कानुनी प्रावधानले सम्बोधन गर्न खोजे पनि व्यावहारिकता हेर्दा अदालतको निर्णय पटकपटक दोहोरिएको देख्दा महत्वपूर्ण मुद्दा व्यवस्थित हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। 

महिलाका मुद्दा र विषयअनुरूप ऐन बनिरहेको भए पनि चरणबद्ध आइरहेको महिलामाथिको विभेद र हिंसाले कार्यान्वयन संयन्त्र बल कमजोर देखिएको उनी बताउँछिन्। ‘महिलाको हक अधिकारको उन्नति गर्नु, प्रवद्र्धन गर्नु त कहाँ हो कहाँ संरक्षणको स्थितिमा समेत समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्। महिला हकअधिकारको कानुनी प्रावधान, ऐन, नियमको सन्दर्भमा हेर्दा सुधार भएजस्तो देखिए पनि नतिजामा भने सुधार नदेखिएको उनी बताउँछिन्। महिलासम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन निर्माणको संयन्त्रमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। 

महिला अधिकारकर्मी रीता साह ०७२ को संविधानमा महिलाको अधिकार भन्नेबित्तिकै पहिचानको मुद्दा जुन नागरिकतासँग सम्बन्धित छ, त्यसमा भेदभाव रहेको बताउँछिन्। संविधानमा नागरिकतासँग सम्बन्धित केही विभेद रहेको उनको भनाइ छ।

‘विशेष गरेर संविधानमा आमाको नामको नागरिकताको व्यवस्था भनिए पनि लिने पक्रिया भेदभाव छ,’ उनले भनिन्। संविधानमा वैवाहिक विशेषगरी बुहारीको अंगीकृत नागरिकताका लागि भेदभाव नरहे पनि अहिले रहेको नियम, ऐन र विधेयकहरू छलफलमा विपरीत कुरा ल्याइएको उनले बताइन्। ‘सात वर्षपछि नागरिकता दिने, नागरिकता नपाउँदासम्म भोट हाल्ने र रोजगारीको अवसर नपाउनेजस्ता कुरा संविधानको विपरीत ल्याएको छ,’ उनले भनिन्। 

‘संविधानको विपरीतको कुरा गर्दा कुनै छोरी नेपालमै बस्ने तर विवाह विदेशीसँग गरेको छ भने उसका श्रीमान्लाई अंगीकृत नागरिकता दिइन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिले संविधानमा केही उल्लेख छैन, दिने कि नदिने, कति वर्षमा दिने भनेर स्पष्ट गरेको छैन।’ संविधानमा महिलालाई मात्र नभएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि ल्याइएको विधेयकमा स्वास्थ्यको प्रमाणपत्रलगायतलाई अन्य बुँदाहरू राखिएको छ जुन लैंगिक विभेदको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नागरिकता माथीको विभेद देखिने उनले बताइन्।

संविधानले मानेको पहिचानको विषयमा (भाषा, संस्कृति) पनि कार्यान्वयन हुुन नसकेका अधिकांश बुँदामध्य स्थानीय तहमा त्यहाँको मातृभाषामा पढाउने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। भाषा र पहिचानले पनि ठुलो समस्या निम्त्याएको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘विशेषगरी प्रसासन क्षेत्रमा प्रयोग गरिने भाषामा अनिवार्य नेपाली नै हुनाले मधेस, हिमाली भेगका समुदायहरू जसको मातृभाषा नेपाली होइन, उनीहरू विशेष महिलाहरू समस्याको मारमा परिरहेका छन्।’ 

संविधानमा भए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेका धेरै विषय मध्य, प्रतिनिधित्वको विषय छुटाउनै नमिल्ने उनले बताइन्। संविधानको धारा ३८ मा हेर्दा महिलाको हकको व्यस्थामा राज्यको हरेका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था उल्लेख गरेको भए पनि व्यवहारमा शून्य रहेको उनी बताउँछिन्। ‘मन्त्रिपरिषद्मा उल्लिखित ५० प्रतिशत रहे पनि व्यवहार देखिँदैन, राज्यको निकाय, संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा पनि प्रतिनिधित्व देखिँदैन,’ उनले भनिन्।

मौलिक हकअन्तर्गतको समानताको हक, समाजिक न्यायको हकमा लैंगिक, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय हिसाबले पछि पारिएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था (आरक्षण) दिने भनी उल्लेख गरिएको उनी बताउँछिन्। निजामतीलगायतका सेवाहरूमा १० वर्षदेखि अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएपछि निजामती ऐन दोस्रो संसोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागु गरेको उनले बताइन्। ‘तर अहिलेको संविधानले अन्तरिम संविधानमा रहेको ६ वटा क्लस्टर लाई १५ वटा क्लस्टर बनाई खस आर्य समुदायलाई पनि समाबेस गरेको छ जुन आरक्षणको मुल मर्म विपरीत हो,’ उनले भनिन्।

आरक्षण ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति र सामाजिक न्याय, जसको प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । ती समुदायका निम्ति रहे पनि व्यवहारमा उपयोगी हुन नसकेको जुन विधेयक छलफलमा रहेको उनी बताउँछिन्। आरक्षण जसका लागि ल्याइएको त्यसको उपलब्धि अन्य समुदायले लिइरहेको उनले बताइन्।