दुई महिना अघिदेखिका अनेक अनुमान, अडकल र आशंका चिर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निष्कर्ष दियो, जसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। धेरैभन्दा धेरै नेपालीमा उत्साह र उमंग पनि देखिँदै छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले कुनै प्रभाव पारेको देखिँदैन। या त उनमा अझै जालझेल र तिगडम बाजीको सपना बाँकी छ, या चेतनाशून्य अवस्थामा छन्, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई जानी-नजानी सर्वत्र विशेष अभिरुचिका साथ हेरिएको छ। अझ सिंगो देशको ध्यान कांग्रेसतिर तानिएको छ। परिवर्तित परिस्थितिमा देशको राजनीतिले कस्तो कोर्स लिने हो भन्ने चिन्ता र चासो प्रकट भएको पाइन्छ। यद्यपि, धेरैको अडकल र अनुमानविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीमा कुर्सी मोह देखियो। अलिकति पनि नैतिकता देखाउने साहस गर्नुभएन, जसबाट अझै पनि राजनीतिक वृत्तमा आशंकाको बादल मडारिइरहेको छ।
आजसम्मको गतिविधि नियाल्दा सर्वोच्चको परिपक्व आदेश नहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई थप अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने लक्षण देखा परेको थियो। अब प्रतिनिधिसभाको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाललाई सफल र जनभावना आत्मसात गर्दै लाने कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सके अझै नागरिकको आशा मरिसकेको छैन। तथापि, अहिले पनि सहज निकासको बाधक नेकपा नै देखिनु विडम्बना हो।
नयाँ समीकरणसहितको नयाँ सरकार निर्माणपछि मात्रै वर्तमानको अन्योलको तुवालो हटाउने हुनाले यसमा निर्वाचन आयोग पनि जोडिन पुगेको छ। मानौँ निर्वाचन आयोगले देशको अन्योलपूर्ण स्थितिलाई थप जटिलतातिर धकेल्दै छ। सरकार अझै कर्मचारी संयन्त्रमा खेल्दै सरुवा, बढुवाजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापमा लागेको कुरा सञ्चार माध्याममा पढ्न र सुन्न पाइएको छ।
नयाँ समीकरणसहितको नयाँ सरकार निर्माणपछि मात्रै वर्तमानको अन्योलको तुवालो हटाउने हुनाले यसमा निर्वाचन आयोग पनि जोडिन पुगेको छ। मानौँ निर्वाचन आयोगले देशको अन्योलपूर्ण स्थितिलाई थप जटिलतातिर धकेल्दै छ। सरकार अझै कर्मचारी संयन्त्रमा खेल्दै सरुवा, बढुवाजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापमा लागेको कुरा सञ्चार माध्यममा पढ्न र सुन्न पाइएको छ।
यसर्थ यस्ता अशोभनीय र अवाञ्छित कार्य रोकी जतिसक्दो छिटो अन्योलको वातावरण हटाउन सम्बन्धित पक्षको तदारुकता आवश्यक छ। त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीमा अलिकति मात्रै नैतिकता हुन्थ्यो भने पदबाट राजिनामा गरेको भए भावी राजनीतिक बाटो खुला गरिदिनुपर्थ्यो। तर, सहज निकासको बाटो थुनिदिएपछि अवश्य पनि केही कडा कसरत गर्नुपर्ने प्रष्ट चित्र देखिँदैछ।
आफ्नो कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि पदप्रति यति धेरै आशक्ती नदेखाउँदा राम्रै हुन्थ्यो, तर त्यो इमानदारिता र नैतिकता नभएपछि एकपटक छलेको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने चेष्टामा कुनै तुक देखिँदैन। नेपाली जनताको भारी बहुमतले थिचेर बाटो बिराएको नेकपाले अब कुनै जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार सकिएको छ।
क्षमताभन्दा बढी भार वहन गर्नुपर्दा नेकपामा आजको परिस्थिति देखापरेको हो। नेपालका कम्युनिस्ट खासगरी सत्तारुढ नेकपासँग देशप्रति कुनै चिन्ता र चासो देखिएन। देखियो त केवल गैर-जिम्मेवारपन मात्रै। यसबाट नेपालका कम्युनिस्टहरू देशलाई समाधानको बाटोमा लैजान सक्षम रहेनछन् भन्ने प्रमाणित भयो। तसर्थ जनताले गत आम निर्वाचनमा अज्ञानतावस कांग्रेसलाई किनारा लगाउँदा आजको स्थिति उत्पन्न भएको प्रष्ट देखियो। कांग्रेसको आवश्यकता अहिले अझ मुखरित भएर आएको छ।
कांग्रेसबिना देशले निकास पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले कांग्रेस यो देशको एक मात्र जिम्मेवार राजनीति शक्ति हो, जसको अभावमा कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। पंक्तिकारले कुनै भावना र आग्रहमा यसो भनिरहेको होइन, यो त इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो। देशका सामु आइपरेका जटिल समस्याको समाधान कांग्रेस र उसको कुशल नेतृत्वले गरेको तथ्य घामजस्तै छर्लंग छ।
२००७ सालको प्रथम जनक्रान्तिदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनसम्मका कार्य सम्पादनले कांग्रेस जिम्मेवार राजनीतिको कसीमा खरो उत्रिन सफल भएको जगजाहेर छ। तुलनात्मक रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दा नेकपा सधैँ ‘समस्या’का रूपमा देखियो भने कांग्रेस ‘समाधान’। समस्या खडा गर्नु कुनै बहादुरी होइन, बहादुरी र जवाफदेहिता त समस्या समाधान हो। समस्या त जो पनि बन्न सक्छ तर समाधान त्यति सहज विषय होइन। त्यही भएर होला अहिले राष्ट्रिय राजनीति कांग्रेसको सेरोफेरोमा घुम्न खोजेको अनुभूति हुँदैछ।
यसो भन्दैमा कांग्रेस पनि दंग परिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेसमा पनि सानो चित्तका नेताहरूको कमि छैन। केही चिकेन हार्ट भनेर परिचित समूहले बेलाबखत ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काममा आफूलाई दक्ष सावित गर्ने गर्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले कहिलेकाहीँ पार्टी र नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा नपारेको पनि होइन। त्यसैले कांग्रेसमा पनि यदाकदा यस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई पन्छाउँदै बिग्रँदो राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन पार्टी सभापतिको भूमिका अपेक्षित छ।
विभिन्न बाधा-अवरोध पन्छाएर अगाडि बढ्नु गतिशील नेतृत्वको पहिचान हो। अहिलेको गतिरोधको सहज निकास कांग्रेस हो भनी फेरि एकपटक प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दिएको छ।
विभिन्न बाधा-अवरोध पन्छाएर अगाडि बढ्नु गतिशील नेतृत्वको पहिचान हो। अहिलेको गतिरोधको सहज निकास कांग्रेस हो भनी फेरि एकपटक प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले दिएको छ। ताजा राजनीतिक घटनाक्रमको राम्रो अध्ययन विश्लेषण गर्दै तरल राजनीतिलाई सुरक्षित अवतरणको जिम्मा कांग्रेसको काँधमा आएको छ। कांग्रेसलाई गत प्रतिनिधिसभाले किनार लगाउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र परिदृष्यले सिद्ध गर्यो। अब यो वा त्यो बहानामा कांग्रेसलाई पन्छाउनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। लामो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै खारिँदै आएको कांग्रेस, जनताको दुःख, सुखको साथी हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। यसलाई कांग्रेसले जोगाउनुपर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको आदेश ऐतिहासिक आदेश हो। यसको भावना र मर्मलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पचाउन सकिरहेको देखिँदैन। तसर्थ समस्याको निकासमा अझै माथापच्ची गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा र नेकपा विवादको टुंगो नलाग्दासम्म ताजा राजनीतिक गतिरोध यथावत रहने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा जति छिटो किनारा लाग्छ, त्यति छिटो अहिलेको गतिरोधले निकास पाउँछ। जसपा र कांग्रेसको एउटै आवाज छ- प्रचण्ड-नेपाल र ओली समूहलाई पहिले तपाईंहरूको आधिकारिता प्रष्ट गर्नोस्। कुनै त्यस्तो चमत्कार नभए एक प्रकारले सत्तारुढ दल विभाजन निश्चित छ। तर, २-४ दिन मात्रै किन नहोस् सत्ता लम्ब्याउने चेष्टामा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री ओली। यही कारणले पनि निर्वाचन आयोगको काम कारवाही शंकाको घेरामा परेको छ।
सत्ता दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक निकायलाई प्रभाव पार्ने काम अझै जारी छ। अपेक्षा गरौँ-केही दिनभित्र राजनीतिक क्षितिजबाट कालो बादल हट्नेछ।
सत्ता दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक निकायलाई प्रभाव पार्ने काम अझै जारी छ। अपेक्षा गरौँ-केही दिनभित्र राजनीतिक क्षितिजबाट कालो बादल हट्नेछ। त्यसका लागि विशेषगरी कांग्रेस र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका निःसन्देह प्रभावकारी हुने नै छ। यद्यपि, त्यहाँ पनि कांग्रेस सभापतिका खुट्टा तान्नेहरूको कमी छैन। त्यसका वाबजुद राजनीतिको गाँठो फुकाउन र गतिरोध अन्त्य गरी निकास दिन कांग्रेस सभापति सफल हुने आम विश्वास छ।
कांग्रेसमा एउटा शक्तिले सभापतिलाई सधैँ अप्ठ्यारोमा पार्ने चेष्टा गरिरहेको पाइन्छ। त्यही अप्ठ्यारोमा सभापतिलाई राख्न सके आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित देख्नेहरूले ठाउँ पाएसम्म सजिलै छोड्ने छैनन्। त्यही रणनीतिअन्तर्गत् कांग्रेस सरकारमा जान हुँदैन भन्दै नैतिकताको झटारो कांग्रेसको विभिन्न कोणबाट फालिएको छ। यस्ता झटारा फाल्नेहरूलाई के थाहा छ भने कांग्रेसबिना नयाँ समीकरणको सरकार सम्भव छैन। ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ रणनीति कांग्रेसमा मौलाएको अहिले होइन, शेरबहादुर देउवा सभापति भएको दिनदेखिकै नियति हो यो।
