काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतले कसैको इच्छाका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटबारे फैसला दिँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन।’
०४७ सालको संविधानमा जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अभ्यासहरू हालको संविधानमा निशर्त रूपमा खुला छाडेको नपाइएको फैसलामा स्पष्ट गरिएको छ। यस्तै, परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उल्लेख सर्वोच्चले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए।
धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली’ हुने उल्लेख गरेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
