काठमाडौं, फागुन ११ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारकाे निर्णय बदर गरेकाे छ। याे निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकाे छ।
मंगलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारकाे निर्णय बदर हुने आदेश दिएकाे हाे। सर्वोच्चले दुई महिनाको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए।
यससँगै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ। फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ। यसमा दुवै पक्षको बहसपछि एमिकस क्युरीले समेत राय दिएकाे थियाे।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले विघटनविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।
यो मुद्दामा फागुन ७ गतेसम्म सुनुवाइ भएको थियो। फागुन १० गते दुवै पक्षका कानून व्यवसायीसँग बहस नोट मागेको थियो। आज पनि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गराएका थिए। यसका पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।
