५ पुसको ‘कोर्स करेक्सन’ : ५ असारमा संसद्को वर्षे अधिवेशन

काठमाडाैं, माघ १८ : ४ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खुमलटारदेखि मन्त्री क्वार्टरसम्म ‘भैली’ खेले । तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटारस्थित निवासको भैलीमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भए । त्यसपछि पुल्चोकस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सरकारी क्वार्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीको भैलाेलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङले साथ दिए । तिहार सकिएको ३४ दिनपछिको त्यस भैलाेले परिणाम दिँदैनथ्यो र दिएन पनि । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयमा पुगे।

त्यसपछिको परिस्थिति जगजाहेर नै छ– मुलुकलाई ४ पुसको परिस्थितिमा फर्काउन राजनीतिक दलहरूदेखि नागरिक समाजसम्म सडकमा छन् । उनीहरूले जनताबाट जनताकै लागि निर्वाचित सरकारकै चर्को दमन सामना गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्तिएको छ । सडकमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष नै भएको छ । उद्घोष त्यसले गरेको छ, जो वास्तवमै अग्लो छ, अहिलेको सरकारभन्दा । अनि उसले काठमाडौंका ती सबै सडक सयौँ (शायद हजारौँ) पटक नापेको छ, जसले आफूलाई यो मुलुकको शक्तिकेन्द्र दाबी गर्छन् । त्यो पैदल यात्री निष्कलंकित छ अनि कलंकित सबैलाई औंला ठड्याउने हैसियत राख्छ । किनकि, उसप्रति असाधारण जनविश्वास छ।

त्यसैले विकल्प फेरि पनि ४ पुसअघिकै परिस्थिति निर्माण हो– विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन । विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अहिले रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको बहस चलिरहेको छ । उनीहरूको पालो सकिएपछि सरकार पक्षधरले प्रधानमन्त्रीको बचाउमा गर्ने बहस सुन्न पाइनेछ । त्यसपछि मात्र अदालतको निष्कर्ष फैसलाका रूपमा सार्वजनिक हुनेछ । अहिलेलाई यति मात्र भनौँ– सबै रिट खारेज या ती रिट जारी गर्दै संसद् पुनर्स्थापना।

अहिले आफ्नो कदमको बचाउका लागि प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतारेर देखाइदिने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुपरेको छ । तीन वर्षमा जनउत्तरदायी शासन दिन सकेको भए ओलीले सडकमा जनता उतार्छु भन्नुपर्ने नै थिएन । र, त्यही जनउत्तरदायी शासन दिन नसकेकैले हो, ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा संशय पैदा भएको पनि ।

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता अनि नयाँ सरकार गठनको अभ्यास सुरु होला । त्यसमा कुन कुन दल सहभागी होलान्, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले ओली पक्षलाई साथ देला या प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई, या त कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण होला ? त्यतिखेर ती सबै प्रश्न गौण बन्ने छन् । किनकि, अहिले सडकमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहरसहित चर्किंदो आन्दोलनले त्यस विन्दुमा विश्राम पाउने छ । तथापि, त्यस विन्दुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै राजनीतिक भविष्य भने धरापमा पर्नेछ । किनकि, जब उनी सत्ताबाट ओर्लिनेछन्, ओली सत्तामा भएकै कारण उनको वरिपरि घुमिरहेका धेरैले उनको साथ छाड्ने छन् । आफूलाई ‘राष्ट्रवादी राजनेता’बाट ‘चलाख राजनीतिज्ञ’मा अवतरण गराएका ओलीले यो तथ्य राम्रैसँग बुझेको आकलन यसकारण पनि गर्न सकिन्छ किनकि उनी अदालतको स्वतन्त्र निर्णयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी चर्को स्वरमा ‘चुनाव चुनाव’ भनिरहेका छन्।

सम्मानित अदालतबाट रिटमा गरिएको दाबी ठहर भएन, ती सबै खारेज भए अनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेझैँ चुनावमा जाने परिस्थिति बन्यो भने के होला ? यो प्रश्न अहिले अलि बढी पेचिलो बनेको छ । किनकि, नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार रहँदासम्म चुनावमा जान तयार नदेखिन सक्छ । पहिलो त प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ओलीले चुनाव गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विश्वास देखिँदैन । दोस्रो– उनकै नेतृत्वको सरकारमार्फत चुनावमा जान उक्त समूह तयार देखिँदैन।

किनकि, ०७४ सालका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेका बाचा केही पूरा नभएको बुझाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेतामा बाक्लो छ । ओलीले नै चर्को प्रचार गरेअनुसार न चीनको रेल आयो, न भारतकै । न त मेचीदेखि महाकालीसम्म विद्युतीय रेल गुड्यो । निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गमा रेलसेवा त सुरु भएन नै, भारतबाट खरिद गरिएका दुई थान रेल पनि पुस–माघको शीतलहरमा त्रिपाल ओढाएर राख्नुपरेको छ।

न हिन्द महासागर, न त बंगालको खाडीबाट कोशी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज आए, आउन पनि सक्दैनथे । किनकि, तीनवटै नदी भारतीय भूमिमा पुग्दा नपुग्दै बाँध खडा छन्, पानीजहाज नेपाल भित्रिने अवरोधका रूपमा । प्रधानमन्त्रीले जनतामा पानीजहाजका नाममा पूरा नहुने विकास सपना बाँडेको तथ्य अब भ्रमका रूपमा पनि बाँकी रहेन।

हो, प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूभाग कालापानी–लिम्पियाधुरामा दरिलो दाबी पेश गरेर राजनेताको रूपमा स्थापित हुने लक्षण देखाएका थिए । तर, त्यो पनि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न नसकेर उनी जति लाचार देखिए, मतदाताले त्यसको हिसाबकिताब चुनावमा गर्ने नै छन्।

चुच्चे नक्सा र चीन–भारत रेलमार्गको मुद्दा नेपालीका साझा मुद्दा हुन् । चुच्चे नक्साका सन्दर्भमा प्रकाशित गर्न लागिएको पाठ्यपुस्तकमा त्रुटि नै त्रुटि रहेकाले ती त्रुटि सच्याएर प्रकाशित गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक गराउन चुकेको सरकार नै यस पाटोमा पनि दोषी देखिन्छ । पाठ्यपुस्तकमा भएका त्रुटि सच्याउनै नसकिने किन पनि थिएनन् भने त्यसका लागि वर्षौँ लगाएर थप उत्खनन्, खोजी र अनुसन्धान आवश्यक थिएन।

र, पहिरो नै पहिरो छिचोलेर चिनियाँ रेल काठमाडौं आउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह रहेको ठम्याउन रसुवागढी नै पुग्नुपर्छ । भलै, अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउँदै कालान्तरमा काठमाडौंसम्म चिनियाँ रेल आउला पनि, तर त्यो २–४ वर्षमै सम्भव छैन भनेर बताउन नसक्नु नै प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो । तर, सबै दोष प्रधानमन्त्रीमा मात्र थोपर्न हुँदैन÷मिल्दैन । प्रधानमन्त्री त उसका सल्लाहकारबाट घेरिएको हुन्छ, जसले दिने सल्लाह र तिनहरूले सरकारको बचाउका लागि अख्तियार गर्ने शैलीले सरकारको लोकप्रियता या अलोकप्रियता निर्धारण गर्छ । तर, सरकारका कमजोरी औँल्याएकै कारण व्यक्तिगत ‘इगो’ साँधेर चोर औँला देखाउने सल्लाहकारहरूबाट घेरिनु नै प्रधानमन्त्री ओलीको विवशता देखिँदै आएको छ । अनि, ‘अरिंगाल’ र ‘साइबर सेना’का मानकले नै हो, ओलीलाई यतिसारो अलोकप्रिय बनाएको पनि । प्रचण्ड–नेपाल समूह त ५ पुसपछि मात्र गाली गलौजमा उत्रिएको हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीका ‘अरिंगाल’ र ‘साइबर सेना’बाट त्यसअघिदेखि नै प्रताडित छन्, सरकारको आलोचना गर्नेहरू।

त्यसैले त अहिले आफ्नो कदमको बचाउका लागि प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतारेर देखाइदिने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुपरेको छ । तीन वर्षमा जनउत्तरदायी शासन दिन सकेको भए ओलीले सडकमा जनता उतार्छु भन्नुपर्ने नै थिएन । र, त्यही जनउत्तरदायी शासन दिन नसकेकैले हो, ओलीले निश्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा संशय पैदा भएको पनि । अनि उनले गराउने निर्वाचनमा प्रचण्ड–नेपाल समूह सहभागी नहुने जोखिम देखिँदै छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्वाचनमा सहभागी भएन भने के हुन्छ ? के लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको कुनै दल निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? जवाफ सीधा छ– सकिन्छ, तर राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचनमा जस्तो । प्रधानमन्त्री ज्यू, के तपाईं आफूलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पथमा उभ्याउन सक्नुहुन्छ ? तपाईंले पञ्चायत कालमा १४ वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएको त्यसैका लागि हो र ? त्यही जेलमा रोगी बनेर राजनेताको मानक बनाउन हिँड्नुभएको यही परिणति हो ? यिनै ‘अरिंगाल’ र ‘साइबर सेना’ नामका स्वार्थी झुण्डहरूको घेरामा पर्नका लागि हो, तपाईं झापा विद्रोहमा सामेल हुनुभएको ? ब्युँझनोस् प्रधानमन्त्रीज्यू ब्युँझनोस् ! किनकि यो निद्राले तपाईंको राजनीति मात्र होइन, देशले गरेको आशामाथि पनि तुषारापात गराउँदै छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह निर्वाचनमा सहभागी भएन भने के हुन्छ ? के लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको कुनै दल निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? जवाफ सीधा छ– सकिन्छ, तर राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचनमा जस्तो । प्रधानमन्त्री ज्यू, के तपाईं आफूलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पथमा उभ्याउन सक्नुहुन्छ ?

चुनाव भएन भने के हुन्छ ? लोकतन्त्रमा यो सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो । या कसैको नेतृत्वमा भएको चुनाव कसैले बहिष्कार गर्‍यो भने के हुन्छ ? यो पनि अर्को जटिल प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री ओलीको ओठे जवाफ हुन सक्छ– ‘फलानो नआएर के भो त, चुनाव हुन्छ ।’ ओठे जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीको पहिचान नै बनेको छ । तर, ओठे जवाफ लोकतन्त्रको मानक होइन, जसले परिस्थिति सपार्दैन, बिगार्छ मात्र।

अहिले आवश्यक देखिएको सबैको ‘विन विन’ वातावरण हो । त्यो वातावरण संसद् पुनःस्थापना या त्यसो हुन नसक्दा सबैको सहभागितामा निर्वाचनमा जानु नै हो । तर, त्यसका लागि बीचको बाटो पनि रोज्न सकिन्छ– अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्ने । अदालतको फैसलाबाट निर्वाचनकै तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र ५ असारसम्ममा निर्वाचन हुन सकेन भने अहिलेकै संसद् स्वतः पुनर्स्थापना हुने विकल्प अपनाउन सकिन्छ । अर्थात्, ५ असारमा संसद् स्वतः ब्युँतिनेछ । त्यसबाट एउटा संसद् र अर्कोबीच ६ महिनाभन्दा बढी ‘ग्याप’ हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि बचाउन सकिनेछ।

‘सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने’ यो बीचको बाटो अहिलेको संकटबाट पार पाउने विकल्प बन्न सक्छ । र, यसमा सबै पक्षको मिलन विन्दु फेला पर्न सक्छ । ५ असारभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने शंकाको सुविधा लिँदै अदालतले पनि यो बीचको बाटो रोज्न सक्छ।