उखु किसानको माग– भुक्तानी दिएको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर

काठमाडौं, माघ ६ : चिनी मिलहरूले भुक्तानी दिन बाँकी ५३ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा पठाइसकेको दाबी सरकारले गरेपछि आन्दोलनरत उखु किसानहरूले त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

उखु किसान संघर्ष समितिका सल्लाहकार राकेश मिश्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफूहरूलाई किसानलाई पठाइएको भुक्तानीबारे अभिलेख उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले हामीलाई ५३ करोड रुपैयाँ किसानको खातामा गइसकेको जानकारी दियो,’ मिश्रले भने, ‘बाँकी रकम पनि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा आइसकेकाले उखु किसानको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भएको मन्त्रालयले बताएको छ।’

उखु किसानले आफूहरूको ९० करोड रुपैयाँ चिनी मिलहरू भुक्तानी नदिएको बताउँदै आएका छन्। तर, सरकारले ६५ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यही ६५ करोडमध्ये ५३ करोड किसानको खातामा पठाइएको र बाँकी १२ करोड पनि नियन्त्रणमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।

‘तर, कुन किसानको खातामा कति रकम गयो र कति जान बाँकी छ भन्ने अभिलेख सरकारले दिएन, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ मिश्रले भने, ‘त्यो रकम कि त मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, कि त चिनी मिलले आफ्नो गेटमा टाँस्नुपर्‍यो। ता कि किसानले मिलको गेटमा गएर आफूलाई पठाइएको रकम रुजु गर्न सकुन्।’

समितिलाई अभिलेख उपलब्ध गराइए त्यसलाई सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ। ‘तर, मन्त्रालयले भन्छ उद्योगीसँग लिनु, उद्योगीले भन्छन् मन्त्रालयबाट लिनु,’ मिश्र भन्छन्, ‘यहाँनेर राज्यले उद्योगीलाई बचाउन खोजेको देखिन्छ। किनकि, संख्यात्मक रूपमा धेरै किसानको खातामा पैसा गयो। तर, पूर्ण भुक्तानी भएन।’

उनका अनुसार सर्लाहीस्थित अन्नपूर्ण सुगर मिललाई किसानले ०७५ सालमा दुई ट्रेलर उखु दिए र ०७४ सालमै आठ ट्रेलर उखु दिएका थिए। अहिले ०७५ सालको दुई ट्रेलर उखुको मूल्य पूरै भुक्तानी गरियो। र, ०७४ सालको पनि दुई ट्रेलरको मात्र भुक्तानी गरियो। तर, बाँकी ६ ट्रेलरको भुक्तानी हुने कि नहुने भन्ने सरकारले अन्योलमै छाडिदियो।

‘भुक्तानी पाएका किसानको संख्या मात्र बढी देखाउने हिसाबले अहिले भुक्तानी भएको छ। तर, पूर्ण भुक्तानी भएन,’ मिश्रले भने, ‘कुनै किसानको खातामा केही रकम गयो तर त्यो किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी त्यति मात्र हो कि त्यसभन्दा बढी छ भन्ने जानकारी हासिल गर्ने कुनै संयन्त्र मन्त्रालयसँग छैन।’

उनका अनुसार किसानले पाउनुपर्ने रकमसहित सबै अभिलेख उपलब्ध गराइने समितिले बताएको थियो। तर, समितिसँग अभिलेख नमागी मन्त्रालयले उद्योगीको भनाइमा लागेर भुक्तानी पठाइदियो। त्यही भुक्तानी रकम पनि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्।

‘सरकार र उद्योगीले अब किसानको घर–घरमा पुगेर लगत संकलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पारेका छन्,’ मिश्रले भने, ‘किसानको पूर्ण भुक्तानी गर्ने नभई उद्योगीलाई बचाउने वातावरण सिर्जना मन्त्रालयले गर्दैछ।’

उनका अनुसार बाँकी १२ करोड रुपैयाँ कहाँ कसको खातामा छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन। मन्त्रालयले मंगलबार पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। कति संख्याका किसानले भुक्तानी पाए भन्ने पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
 

 Published Date: Tuesday, 19th January 2021 10:10:00 pm