महाकाली सिँचाइ : तीन वर्षसम्म पनि मुआब्जा वितरण र रुख कटानको काम
महेन्द्रनगर, पुस २४ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माणाधीन मूल नहरको काम तोकिएको अवधिमा ५० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ।
विसं २०७४ माघमा तीना वटा प्याकेजमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम शुरु भएको थियो। छत्तीस महिनाको समयावधि दिएर काम थालिए पनि ठेक्काको समय आगामी फागुनमा सकिँदै छ तर नहरअन्तर्गत गर्ने १८ हेक्टर ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति र यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा पर्ने चारवटा सामुदायिक वनको रुख कटानको विषय भने अझै किनारा लगाउन सकिएको छैन।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका कामु निर्देशक रणबहादुर बमले ऐलानीको क्षतिपूर्ति दिने र रुख कटानको विषय मन्त्रालयमा पुगेको बताए। ती दुई विषयका कारण निर्माण कम्पनीले भने समयमा काम गर्न नसकेको दुखेसो पोखेका छन्।
“समाधान गर्नुपर्ने विषय मन्त्रालय पुगेर प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने छ”, निर्देशक बमले भने,“गत महिनाको अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको छ।” उनले रकम अभावका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको बताए।
“चालू आर्थिक वर्षमा ३३ करोड रूपैयाँ बजेट आएको थियो”, उनले भने,“त्यो रकम सकिनै लागेको छ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले उपससमिति गठन गरेर स्थलगत प्रतिवेदन लिइसकेको बताउँदै निर्देशक बमले उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताए। पन्ध्र किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
महाकाली नदीबाट सिँचाइका लागि कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माणका लागि एक दशक अघिदेखि मूल नहर निर्माण थालिएको थियो। मूल नहर हालसम्म १३ किलोमिटर बनेको छ। कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। कैलालीको मालाखेती र
कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्र गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने भनिएको छ तर नहर निर्माण भएको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा अझै शाखा नहर निर्माणको सुरसार छैन। रासस
