सामाजिक सुरक्षा कोषमा तीन अर्ब ३९ करोड

काठमाडौं, पुस ९ : सामाजिक सुरक्षा कोषमा तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुने श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीको संख्या घट्दै गएको छ।

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण घट्दै गएको छ। विगतको तुलनामा यस वर्ष आवद्ध हुनेको संख्या एकदमै न्यून रहेको कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले बताए।

उनका अनुसार पहिलो वर्ष रोजगारदाता र श्रमिकहरु आवद्ध हुने काम मात्र भएको थियो। दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै भुक्तानी गर्न थालेको कोषले तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा निशासा भोग्नु परेको छ। ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५ प्रतिशत पनि रोजगारदाता  आवद्ध गराउन सकिएनँ,’ डा.कोजुले भने।

कोषले नयाँ नीति नियम र कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी बनाउन नसक्दा श्रमिकहरुको विश्वास घट्दै गएको उनको बुझाइ छ। यसमा कोभिड–१९ को असर पनि परेको उनी बताउँछन्। ‘कोभिडलाई ध्यानमा राख्दै कोषले नयाँ कार्यविधि बनाउन सकेन,’ उनी भन्छन, ‘प्रभावकारी कम हुनुमा कोषले दवाव दिन नसक्नु पनि हुनसक्छ।’

अहिले कोषमा लगभग ८० हजारले मात्रै नियमित बचत गरिरहेका छन्। कोषमा हालसम्म तीन अर्ब ३९ करोड रकम जम्मा भएको छ। यसमा एक करोड ७३ लाख दाबी भुक्तानी रकम रहेको उनले बताए।

कोषको तथ्यांकअनुसार, पहिलो वर्ष २०७५÷७६ मा तीन हजार ६ सय ४१ रोजगारदाता र ११ हजार सात सय ७० श्रमिक आवद्ध भएका थिए। त्यस्तै, दोस्रो वर्ष २०७६÷७७ मा आठ हजार नौ सय ९४ रोजगारदाता र एकलाख ५२ हजार दुई सय ६६ श्रमिक आवद्ध भएका थिए।

तेस्रो वर्ष अर्थात चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पुस ५ गतेसम्म पाँच सय ३३ रोजगारादाता र २२ हजार आठ सय ७१ जना श्रमिक मात्रै आवद्ध भएका छन्। ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा आवद्ध हुनेको संख्या ९५ प्रतिशत कमि छ,’ कोषका सूचना अघिकारी डा. कोजु भन्छन्।

कुन प्रदेशका कति आवद्ध ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या बागमती प्रदेशको धेरै रहेको छ। बागमती प्रदेशमा आठ हजार आठ सय सात रोजगारदाता र एक लाख ३६ हजार दुई सय ५७ जना श्रमिक आवद्ध भएका छन्।

सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा आवद्ध भएका छनभईसकेका छन् । कर्णाली एक सय ३३ रोजगारदाता र चार सय ४५ जना श्रमिक आवद्ध भएको कोषको तथ्यांक छ।

त्यस्तै, प्रदेश १ मा एक हजार आठ सय ६० रोजगारदाता र १८ हजार तीन सय ८६ जना श्रमिक, प्रदेश २ मा दुई सय २९ रोजगारदाता र १३ हजार चार सय ३८ श्रमिक आवद्ध भएका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा पाँच सय ९७ रोजगारदाता र ६ हजार नौ सय ७६ श्रमिक, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ सय २९ रोजगारदाता र पाँच हजार आठ सय ४९ श्रमिक आवद्ध छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने एक सय ४९ रोजगारदाता र ६ सय ६७ श्रमिक आवद्ध छन्।

‘भुक्तानीमा ढिलाइले श्रमिकको आकर्षण घट्यो’

नेपाल ट्रेर्ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ श्रमिकहरुले कोषबाट ठूलो अपेक्षा गरेका बताए । ‘अन्यभन्दा फरक र सहज प्रक्रियाबाट भुक्तानी पाउन सकिन्छ भन्ने श्रमिकहरुको आशा थियो,’ उनले भने, ‘अन्य बिमा जस्तै लापरबाही र भुक्तानीमा ढिलाई हुने थाहा पाएपछि श्रमिकहरुको विश्वास घट्यो।’

कोषले श्रमिक आफै पनि सहभागि हुन सक्ने बताइएको छ। तर, श्रमिकहरुको कमै जाने गरेका छन्। ‘कोषप्रति श्रमिकहरुले अझै विश्वास गर्न सक्ने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष  श्रेष्ठले भने।

कोषले बास्तविक श्रमिकहरुलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सडकमा बालुवा बोक्ने र गाउँमा गिट्टी कुट्ने बास्तविक श्रमिक हुन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरु समक्ष कोष पुग्न सकेको छैन।’