Kathmandu Press

भारत र चीनबीच मुठभेड निम्त्याइरहेको एक सडकखण्ड

नरेन्द्र मोदी सरकारको जम्मु-कश्मिर नीतिले दक्षिण एसियामा भारतको विस्तारवादी महत्वकांक्षाको उजागर गर्ने चीनको ठहर छ। दक्षिण एसियामा भारतको विस्तारवादी चरित्र रोक्नुपर्ने चिनियाँ रणनीति छ।
भारत र चीनबीच मुठभेड निम्त्याइरहेको एक सडकखण्ड
Hardik ivfHardik ivf

भारत र चीनबीच अहिले एउटा सडकखण्डले सैन्य झडपकै स्थिति सिर्जना गरेको छ। सन् २०१९ मा विस्तार गरिएको दरबुक श्योक (डीबीओ) मार्गले भारत र चीनबीच बेलाबखत झडपको अवस्था सिर्जना गरिरहेको हो।

भारतलाई त्यस राजमार्गबाट सैन्य सामग्री लगायत अन्य वस्तुहरु आपूर्ति गर्न सहज हुन्छ। चीनले भारतको सहजतालाई स्वीकार गर्दैन र सडकमा भारतको उपस्थितिलाई सहजरुपमा लिँदैन।

यो सडक विवादित जम्मु-कश्मिर क्षेत्रमा पर्छ। अगष्ट २०१९ मा, धारा ३७० लाई खारेज गर्दै भारतले जम्मु कश्मिरको पूर्ववर्ती इलाकालाई विशेष दर्जा प्रदान गर्‍यो। त्यसपछि लद्दाख पनि दिल्लीद्वारा नियन्त्रित र शासित छ। चीनले भारतको त्यो एकपक्षीय निर्णयलाई अपमानपूर्ण ठहर्‍याउँदै आएको छ।  

चीनले लद्दाखको अधिकांश क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ।  नरेन्द्र मोदी सरकारको जम्मु-कश्मिर नीतिले दक्षिण एसियामा भारतको विस्तारवादी महत्वकांक्षाको उजागर गर्ने चीनको ठहर छ। दक्षिण एसियामा भारतको विस्तारवादी चरित्र रोक्नुपर्ने चिनियाँ रणनीति छ।

के हो चीनको रणनीति?

चीन दक्षिण एसियाली मुलुकमा सैन्य विवाद नहोस् भन्ने चाहन्छ। भारतसँग पनि उसको अपेक्षा यही नै हो। चिनियाँ सीमामा भारतीय सैनिकको घुसपैठ आफूले नरुचाउने सन्देश बेइजिङले दिल्लीलाई दिइसकेको छ।

तर, सीमामा भएका घुसपैठका विषयमा भारत र चीनबीच आरोप-प्रत्यारोप जारी छ। बेइजिङ भन्छ- भारतीय सेनाले  चिनियाँ भूमिमा अराजक र उत्तेजक गतिविधि गरेपछि प्रतिकार गर्न बाध्य भयौँ। दिल्ली चिनियाँ सेनाले आपसी सैन्य सम्झौतालाई उल्लंघन गरेकाले झडपमा उत्रिन पर्‍यो।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भारतसँग धेरै देशको सीमा विवाद छ। यो भूगोलमा सीमा विवाद कुनै नौलो विषय होइन। सीमाका कारण भारत र चीनबीच पटक-पटक रक्तपातपूर्ण मुठभेड भएको छ। सीमा क्षेत्रमा भएको मुठभेडका कारण सन् १९७५ पछि भारतीय सेनाहरुले ज्यान गुमाएका छन्।  गत जुन १६ को गलवान झडपमा २० भारतीय सैनिकले सहादत प्राप्त गरे। झडपमा चिनियाँ सैनिक समेत घाइते भएका छन्।

चीन र भारतबीच त्यस क्षेत्रको वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखामा विवाद जारी छ। विवादित गलवान उपत्यका चीनको अक्साइ र कश्मिरको लद्दाखबीचमा पर्छ। भारत चीनको अक्साइ क्षेत्रको  ३७ हजार २ सय ४४ वर्ग किमी क्षेत्रफल आफ्नो दाबी गर्छ। यस्तै सन् १९६३ मा पाकिस्तानले चीनसँग गुमाएको ५ हजार  १ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रफलमा पनि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा पटक-पटक सैन्य मुठभेड निम्तिन्छ।

हाल हिउँदको आगमनसँगै त्यस क्षेत्रमा हुने हिमपातले तत्कालका लागि  सैनिक युद्ध टरेको छ। अहिले चिनियाँ र भारतीय सेनापतिबीच वर्ता पनि जारी छ। एसियाली महारथीबीच क्षणिक रुपमा अन्त्य भएको तनाव फेरि बल्झिने निश्चित छ।

के हो विवाद ?

चीन र भारतबीच झडपको मुख्य कारण भनेको चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सी.पी.ई.सी) हो। सी.पी.ई.सीमार्फत बेइजिङ र इश्लामावादबीच आर्थिक सहकार्य हुँदैछ। यसले अन्तरदेशीय सडक, रेल र हवाई मार्गको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने छ। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यापार, लगानी र समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो अफगानिस्तान र मध्य एसियाली क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना समेत हुने अपेक्षा राखिएको छ।

सीपीईसी करिडोरको निर्माण चिनियाँ इन्जिनियरले गरेका हुन्। यो क्षेत्रमा पर्ने काराकोरम राजमार्ग पहाडी इलाकाको सबैभन्दा अग्लो भूगोलमा अवस्थित सडकखण्ड हो। यो सडक चीनको शिङ्च्याङ्ग प्रान्तको काश्गरदेखि पाकिस्तानको राजधानी नजिकै पर्ने हसन अब्दल नामक सानो शहरसम्म पुग्दछ।

विश्वको आठौं आश्चर्यकै रुपमा दाबी गरिएको  उच्च क्षेत्रको पक्की सडकको केही भू-भागमा भारतले आफ्नो दाबेदारी दिन्छ। त्यस सडकखण्ड नजिकैको  दउलत वेग ओल्डीमा भारतले सैन्य विमानस्थल समेत निर्माण गरेको छ। त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्नुको उद्देश्य हो, त्यस क्षेत्रमा हरबखत सैन्य नजर राख्न पाइयोस्।

त्यहाँबाट गलवान शहर समेत नजिकै पर्ने भएकाले भारतले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई अझै मजबुत बनाइरहेको छ। सन् २०१३ देखि आरम्भ भएको चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोरको अनुमानित लागत ४६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२० सम्म आइपुग्दा ७० अर्बभन्दा बढी लागत यो सडक निर्माणमा भएको छ। यो योजना चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभभित्र पर्दछ। यो परियोजनाले आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रहेको पाकिस्तानमा व्यापार अभिवृद्धि र रोजगारीको सुनौला आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यता भारतले भने त्यस परियोजनका कारण भारतीय सीमा स्वतन्त्रतामाथि धावा पुगेको आरोप लगाइरहेको छ। यो परियोजना साकार भएपछि जम्मु कश्मिर क्षेत्रमा विकासले काँचुली फर्नेछ। त्यसैले भारतले विरोध जनाइरहेको छ। भारतको तर्कमा अमेरिकी समर्थन समेत छ। भारतीय कब्जामा रहेको कश्मिरमा अर्थ व्यवस्था अस्थिर छ र अन्य वैध अधिकार पनि हनन् भएका छन्। कश्मिर क्षेत्रमा आशाको दियो बल्नु भारतको स्वार्थ अनुरुप पक्कै होइन।

भारत र अमेरिका भू-राजनीतिक कारणले चीन र पाकिस्तानबीचको सहकार्यविरुद्धमा छन्। भारतले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो मुद्दा बनाउने रणनीति समेत लिइएको छ। आफ्नो रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दरिलो साथ उसको अपेक्षा हो। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजे चीन थप चिढिने छ र एसियाली महारथीबीच थप झडपको परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। 

-फेरअब्जर्भर डटकमबाट
 

प्रकाशित मिति: १६:२४ बजे, शनिबार, मंसिर २०, २०७७
NTCNTC
Globle IME bankGloble IME bank
प्रतिक्रिया दिनुहोस्