बिहिबार, कात्तिक १३, २०७७

भूमि बैंक कि हदबन्दी छुट ?  

भूमिको उत्पादन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। यस सम्बन्धी अवधारणा भने निकै पहिले आइसकेको हो। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनाले उत्पादकत्व र कृषि औद्योगिकरणबारे उल्लेख गरेको छ।

भूमि सुधारमार्फत औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, न त भूमि सुधार भएको पाइयो न त रोजगारमा वृद्धि। ९६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेकोमा हाल ६० प्रतिशतमात्र कृषिमा आश्रित रहेका छन् भन्ने तथ्य आइरहेको छ। कृषिमा आश्रित ३६ प्रतिशत जनसंख्या कता गयो त ? रोजगारी अन्य क्षेत्रमा थप भएको छ त ?  यो सम्बन्धित विज्ञको चासोको विषय होला। जनसंख्या वृद्धिसँगै रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरु खुले होलान् तर भूमिको उत्पादकत्वमा कति थप भयो होला त?  यो विषयमा गम्भीर छलफल र अध्ययनको विषय हुन सक्दछ।

भूमि बैंकले साँच्चै उत्पादकत्व बढाउला त?  यो भूमि बैंक अहिलेका  कमर्सियल बैंक जस्तै कुनै थप संगठन हुने हो ?  वा कुन रुपमा स्थापना हुने हो भन्ने चासोको विषय रहेको छ। नयाँ बैंकको रुपमा स्थापना भएपछि सञ्चालक,  प्रबन्धक र अन्य  कर्मचारीका लागि रोजगारीको अवसर खुल्ने हो कि?  यी केवल तर्क मात्र हुन्। तसर्थ, बाँझो जमिनको उपयोग,  खेतीमा श्रम गर्ने जनशक्तिको अभावले उत्पादकत्वमा ह्रास र सम्भाव्य खेतीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी अन्न,  फलफूल र पशुपालनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउने यसको लक्ष्य होला। तर, यो भूमि बैंकबाट सम्भव होला ?

साधारण सोचाइमा(हामीसँग उत्पादनशील जमिन छ तर लगानीको अभावले आधुनिक र यान्त्रिक खेती हुन सकेको छैन। अब स्थापना हुने भूमि बैंकले यी समस्याको समाधान गर्नेछ।  देशभित्रै रोजगारीको श्रृजना गर्नेछ र युवाजनशक्तिलाई देशभित्रै काम गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने अवधारणा ल्याउँला ?  विभिन्न विद्वान, वाद र अनुभवले छुट्टाछुट्टै अवधारणा पस्कन सक्छन् तर वास्तविकता कस्तो हुनुपर्ला त भन्ने विषयमा गहन अध्ययन, छलफल,  विचार र तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन नेपालको भौगोलिक स्थिति, साधनको उपलब्धता, हावा पानी, जलवायुको परिस्थिति,  विद्यमान ऐन नियमको अध्ययन हुनु पर्दछ। अचम्म लाग्न सक्दछ- भूगोल र जलवायुको परिवर्तन हाम्रो क्षमताभित्र नरहे पनि ऐन नियमको परिवर्तन त गर्न सकिन्छ। तर, यो सम्भव छ त ?

विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनले जग्गाको हदबन्दी लगाएको छ। पहाडको कृषक ७५ रोपनी र तराईको कृषक ११ विगाहाभन्दा बढीको मालिक हुन सक्दैन। हिजो तराईमा २८ विगाहा र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा हुने कृषकको अवस्था र आजको कृषकको अवस्थामा के तात्विक भिन्नता आयो होला ?  ७५ रोपनी जग्गा हुने किसानको सबै खेतैखेत वा बारी नै बारी थियो कि?  वा पूरै एउटै कित्ता वा जोडिएको कित्ताको मालिक थियो वा छ त ?  बेसीमा खोला खेत (बस्तीबाट टाढा) ठाउँ(ठाउँमा अलि अलि पाखो बारी, खरबारी, थोरै बुटेन वा रुख विरुवा लगाएको जग्गा, यस्तै नै हो हामीले भोगेको जग्गा। 

वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा पलायन भएता पनि पूरै गाउँ नै खाली हुने गरी मानिस हिँडेका छैनन्। गाउँमा रहेको जनशक्तिले जति खेती गर्न सकेको छ, त्यत्तिमा खेती गरेर बाँचेको छ। बीचबीचमा केही भाग बाँझो रहन गएको छ। अब त्यो बाँझो जग्गामा भूमि बैंकमार्फत खेती गर्न सकिएला ?  तर कसरी ? 

मानौँ मेरो ७५ रोपनी जग्गामध्ये ५० रोपनी जग्गा खेती गरी खान सक्ने बलियो पाखुरी नभएका कारण बाँझो छ तर मेरो साँधमा जोडिएका काका र भाइको जग्गामा खेती भएको छ जसबाट उनीहरुको जीवनयापन भएको छ। बोकाको दारी जस्तै बीचबीचमा केही भाग बाँझो रहेको छ। बाँकी भागको उत्पादनले थोरै भएपनि सहारा थपेको छ। यसले मान्छेको पेटमात्र होइन गाई,  भैंसी,  बाख्रा , कुखुरा,  हाँस,  परेवाको पनि पेट भरिएको छ। त्यति खेतीले पनि व्यस्तता थपेको छ। अर्को अर्थमा रोजगारी दिएको छ।

नेपालमा अर्बौंको धान चामल आयात हुन्छ, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु आयात हुन्छ। अब भूमि बैंकले यसलाई घटाउला त  ? जग्गाको उत्पादकत्व बढाएर निर्यात नगरे पनि आयातलाई शून्यमा लैजाने अवस्था मिलाउला त ? पहिले नै भूमि बैंकबारेमा शंका उपशंका नगरौँ तर व्यापक छलफल बहस गरौं। वास्तविक किसानसँग बसौं जो पुस्तौंदेखि त्यही ठाउँमा रहेको छ। व्यवसायिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी युवासँग बसौं जो पेशा गर्न चाहन्छ, जसले देश विदेशबाट ज्ञान र अनुभव लिएर आएको छ।

कृषि वैज्ञानिकहरुको राय बुझौं कुन क्षेत्रमा कस्तो कृषि उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय तहको सहभागिता, उत्प्रेरणा, लगानी र उत्पादनको बजारीकरणको अवस्था बुझौं। हिमाली क्षेत्रको स्याउले बजार पाएको छैन, कुहिएको छ, भैंसीले खान्छ भन्ने समाचार सुनिन्छ तर, ४ अर्बभन्दा बढीको विदेशी स्याउ आउँछ रे प्रतिवर्ष। हामीले स्थापना गर्न चाहने भूमि बैंकले हिमाली स्याउको उत्पादकत्व अझ बढाएर बजारको पहुँचमा ल्याउला ?  कि गुल्मीका किसानले कफिका रुख काटेर दाउरा बनाएजस्तै स्याउ बोटका मालिकले पनि दाउरा बनाउलान् ?  उत्पादनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि भूमि बैंकको रहला रु यसमा शंका नगरौं।

भूमि बैंक निक्षेप संकलन गर्ने र लगानी गर्ने बैंक जस्तो होइन होला। तर हामीले बुझेको बैंकले त त्यही काम गर्छ। ठूलो परिमाणको ऋण दिन सक्ने हुँदा बैंक भनिएको होला नत्र त भूमि सहकारी भनिन्थ्यो होला। सरकारले भूमि बैंकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ,  शेयर दिने पनि भनेको छ।

मेरो विचारमा- भूमि बैंक अन्य बैंक जस्तो होइन जसमा उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी रहन्छन्, निक्षेप जम्मा गर्छन्, ब्याज दिन्छन् अनि ऋण लगानी गर्दछन्। यो त स्थानीय तहको कुनै एक शाखा वा फाँटको रुपमा रहनेछ जहाँबाट भूमिको उपयोग र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन हुन्छ।

मैले खेती गर्न नसकेर बाँझो रहेको जमिन वा मैले खेती गर्न नचाहेर सबै जग्गा खेती व्यवसाय गर्न चाहने अर्को व्यक्तिलाई लिजमा दिन चाहेको जमिन उक्त शाखामा अभिलेखिकरण गर्दछु जसबाट मलाई निश्चित वार्षिक रकम प्राप्त हुन्छ र मेरो जग्गा स्थानीय तहले अर्को व्यक्तिलाई लिजमा दिन्छ जसबाट निश्चित रकम लिन्छ। जमिन लिजमा दिने र लिनेबीचको पुलको कार्य गराउने कार्य नै भूमि बैंक हो। जग्गा लिजमा दिनेले प्राप्त गर्ने रकम र लिनेले तिर्नुपर्ने रकममा अन्तर हुन्छ।

मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने बैंकले नाफाको हिसाब पनि त राख्नुपर्‍यो। स्थानीय वडास्तरबाट यो कार्य गर्न उपयुक्त होला। यसका कार्यविधि ,  नियमावली बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जसमा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाबाहेकका सरकारी जग्गा पनि लिजमा दिन सकिन्छ तर यसको सम्भाव्यता कति छ ? अध्ययन हुनुपर्दछ।

सरकारी जग्गामा भूमिहीन सुकुम्बासी कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, बाढीपीडित, पहिरो पीडितहरु बसोबास गर्ने गरेका छन्। गाउँसँगैको वन सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षित छ। ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा खाली देखिँदैन। हिमाली भेगका पाटन भेडा च्यांग्रा र चौरीको चरन क्षेत्र छन्। ती क्षेत्र धार्मिक पर्यटनका लागि र जडिबुटी संकलनका लागि प्रयोगमा रहेका छन्। तराई क्षेत्रमा जनघनत्व वृद्धिका कारण खेती बाँझै रहेको देखिँदैन। 

भूमि बैंकको वर्तमान अवधारणा सुन्दा वा पढ्दा लिजमा दिँदा उत्पादकत्व बढ्छ जसबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भनिन्छ। माथि नै उल्लेख गरेँ( मानौँ मेरो ७५ रोपनी जग्गा लिजमा दिन स्थानीय वडामा अभिलेखिकरण गर्दा मलाई वार्षिक ७ हजार ५ सय आउला सो जग्गा लिजमा लिन चाहनेले १० हजारसम्ममा लिएला। यसबाट २५ सय पालिकाको खातामा बचत होला। तर, लिजमा लिन चाहनेले लगानी त जुटाउनु पर्ला ?  आफैँसँग लगानीको लागि ठूलो रकम त नहोला। लगानीका लागि ऋण लिन ऊ भूमि बैंक जाला वा अन्य व्यवसायिक बैंक ?  बैंकले धितो माग्ला अनि कुन जग्गा धितो राखी ऋण लेला ?  

भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न के गर्न सकिएला त ?

जग्गा लिजमा लिने

सरकारले सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी नीति (२०७१ ल्याएको छ। उक्त नीतिले व्यक्तिको जग्गा लिजमा दिने विषयमा बोलेको छैन। त्यही नीतिका माध्यममा शहरी क्षेत्रका सरकारी जग्गा व्यक्तिगत पहुँच,  दलगत पहुँच, संस्थागत पहुँचका आधारमा प्राप्ति गरी नीति विपरीत व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाई नाफा आर्जन गरेको पत्रपत्रिकामा लेखिएको देखिन्छ। त्यसबाट उत्पादकत्व बढ्यो होला त?

यसलाई ऐनमा नै समेटी व्यक्तिगत जग्गा समेत लिजमा लेनदेन गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता रहँदैन,  खर्च कटौती हुन्छ। सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुन्छ,  लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार लिजमा लिने जग्गाको क्षेत्रफल बढाउँदै जान्छ र अन्ततः जग्गाबाट प्राप्त हुने लाभ बढ्छ। यस्तो जग्गा लिजमा लिई व्यवसायिक खेती गर्दा उक्त क्षेत्रका मानिसले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्छ।

हदबन्दीमा छुट

विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐनले जग्गाको खण्डीकरणलाई रोकी चक्लाबन्दी गर्ने र उत्पादन बढाउने भनेको छ। तर, २०२१ सालदेखि हालसम्म कति जग्गा खण्डीकरण भयो ?  कति चक्लाबन्दी भए त ? किन कृषिमा आत्मनिर्भरता हुन नसकेर परनिर्भरता बढ्यो ? समीक्षा भएको छैन। कहिले जग्गाको कित्ताकाट रोक्छौँ, कहिले फुकाउँछौँ। २०२१ सालको भूमिको अवस्था र त्यसमाथिको चाप र २०७७ सालको अवस्था र चापका विषयमा कहिल्यै पनि अध्ययन भएको, समीक्षा भएको सुनिएको छैन।

२०२१ साल वरिपरि भूमिमा सामन्ती व्यवस्था छ, भूमिपतिहरुले शोषण गरेका छन्, वास्तविक किसानले हक पाएका छैनन्, मोहीहरु शोषित छन्, पीडित छन्,  सीमित वर्गमा मात्र भूमिको अधिपत्य छ भन्ने वास्तविकतालाई न्यूनीकरण गर्न जग्गामा हदबन्दी लगाइयो। तत्कालीन समय र परिवेशमा त्यो ठीक थियो। तर, के अझै पनि भूमि सामन्तहरुकै कब्जामा रहिरहेको होला त ?  ऐनले तोकेको हदबन्दीको अधिकतम सीमासम्म जग्गा रहेका कृषकको आर्थिक स्थिति के वास्तवमै उत्कृष्ट छ ?

ती आफूलाई गर्वले किसान हुँ भनी परिचय दिन सक्छन् ? जमिन त होला तर त्यसको उत्पादनले परिवारको भरण पोषण गर्न पुगेको छ ?  मैलो, च्यातिएको लुगा लगाएको, पुरानो जुत्ता चप्पल लगाएको, थोत्रो टोपी लगाएको र स्थान अनुसार पुरानो साईकल चढेर हिडेको मान्छे किसानको दर्जामा परेको छ। त्यसमा आमूल परिवर्तन आउनु पर्दछ। कुनै उद्योगी व्यवसायी जस्तै किसान पनि देखिन सक्नु पर्दछ। त्यसका लागि राजनीतिक वादलाई होइन उत्पादनवादको नीति लिनु पर्दछ।

तराईमा ११ विगाहा खेत हुने किसान कति होलान् ? त्यो खेतबाट वार्षिक उब्जनी कति भएको छ ? त्यसबाट उत्पादित अन्न कति विक्री भई कति आम्दानी भएको होला ? प्राप्त आयले त्यो किसानले पक्की घर बनाएको र सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ? वा त्यही जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन कृषि औजारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ ? यावत प्रश्न भूमिभित्रै रहेका छन्। ७५ रोपनी वा ११ विगाहा जग्गाको भूमिपति र शहरी क्षेत्रको तीन सटर भएको तीन तले घरको मालिकसँग तुलना गर्न मिल्ला? अब खेती जग्गाको हदबन्दीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ला कि?  ५ विगाहाको एउटै कित्ता जग्गा भएको जग्गा धनी नै नरहेको अवस्थामा हदबन्दी उही नै राखी राख्दा कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदैन। तसर्थ हदबन्दीको व्यवस्था नै हटाउँदा के होला त ?  

मुख्य कृषि बालिका लागि मल नपाएर किसानहरु लामो लाइनमा छन्। कोरोनाको डरले भन्दा भोलिको भोकको डरले ५ केजी मलका लागि घण्टौं कुरेका छन्। तर, पनि हामी धैर्यवान नै छौँ। हदबन्दी हटाउँदा यो समस्या पनि हट्ने छ, कसरी ?  सरकारले भू-उपयोग ऐन जारी गरिसकेको छ। त्यसले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। तोकेको वर्गीकरणभित्र त्यही प्रयोजनका लागि जति पनि जग्गा राख्न किन नदिने ? मानौं म धान, गहुँ, तोरीका लागि तोकिएको क्षेत्रमा १०० विगाहा जग्गामा खेती गर्न चाहन्छु भने मलाई किन हदबन्दी लगाउने ?

जग्गाका लागि म बैँकसँग ऋण लिन सक्छु, मल, विउ, कृषि औजार, सिंचाइको व्यवस्था आफैँ गर्न सक्दछु। त्यसको उत्पादनको व्यवस्थापन बजारको खोजी म आफैँ गर्दछु सरकारले केवल सहजिकरणको कार्य मात्र गरिदिए पुग्छ। १०० विगाहाको खेती गर्ने उद्देश्य राखेकोले मल समयमा आएन भनेर किन सरकारलाई गाली गर्ला र?

सिंचाइ कुलो बनाएन स्थानीय तहले भनेर जनप्रतिनिधिसँग किन रिस पोख्ला र ? तसर्थ भूमिको उत्पादकत्व बढाउन हदबन्दी खुल्ला गरौँ। भू-उपयोगलाई प्रोत्साहन गरौँ। यसबाट विभेद बढ्दैन। खेतीका लागि किनेको जग्गा खेती प्रयोजनका लागि नै विक्री गर्दा घडेरी बन्दैन मूल्य बढ्दैन। भू-उपयोग ऐनलाई दृढ भएर लागू गरौँ। अक्षरसः पालन गरौँ।

पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनका लागि ७५ रोपनी जग्गाले कति संख्यामा पशुपालन होला ? म १०० वटा बाख्रा पाल्न चाहन्छु त्यसका लागि चरन, घाँस, दाना आदिका लागि कति जग्गा चाहिएला ?  ७५ रोपनीले पुग्ला त ? त्यो पनि एउटै कित्ताको जग्गा होला ? पशुपालन, फलफूल खेतीलाई चाहिने जति जग्गा राख्न दिँदा भू-सामन्तको पुनरावृत्ति हुँदैन।

मैले सो जग्गा उपभोग गर्न सकिन भने त्यही प्रयोजनका लागि अर्को व्यक्तिलाई विक्री गर्न सक्छु बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर लिलाम हुँदा त्यही प्रयोजनका लागि लिलाम भए के फरक पर्ला र? राज्यले यससँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरे भयो। तसर्थ भूमिको उत्पादकत्व बढाउन भूमि बैंक कि हदबन्दी छुट? बहसको विषय बनाउने कि ! 

(-लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
 
 

 Published Date: Thursday, 15th October 2020 3:23:00 pm