‘संविधान पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाऔँ’
अहिले हामी जुन कोर्समा हिँडिरहेका छौँ। यो संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैन। संविधानले जति अधिकार दिएको छ, त्यसलाई पनि खिच्ने र संघमा तानेर अधिकारको केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास भइरहेको छ।
आज संविधान दिवस। पाँच वर्षअघि आजकै दिन संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। यो पाँच वर्षको अवधिमा जनताले के पाए? यो मुख्य प्रश्न हो। संविधान लागू भएको पाँच वर्षमा अब हामीले गम्भीर भएर समिक्षा गर्नु पर्छ। संविधानबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा पाउने भनेको दुई हक हो। पहिलो मौलिक हक र दोस्रो नागरिकता।
यी दुवै कुरा जनताले पाए कि पाएनन् ? यसमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेरेर भन्ने हो भने जनताले दुवै कुरा पाएका छैनन्। नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने यसमा विवाद कायमै छ। विधेयक पास हुन सकेको छैन। जहाँसम्म मौलिक हकको कुरा छ। हामीले १६ वटा कानून बनाएका छौँ। विशेषगरी अर्थसँग सम्बन्धित कानून बनाइएको छ। रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास लगायतका हकसँग सम्बन्धित कानून बनाएका छौँं। संसदले त्यसलाई पास गरेको छ।
तर, ती कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर नियमावलीतर्फ इंकित गरिएको छ। ऐन पास भएको दुई वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म एउटा पनि नियमावली बनेका छैनन्। यसको सिधा अर्थ हो जनताले मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन भएकै छैन।
जबकि मौलिक हक संविधान लागू भएको पहिलो दिनबाटै पाउनुपर्ने हक हो। हामीले संघीय कानून बमोजिम जनतालाई मौलिक हक दिलाउने भन्यौं। त्यसका लागि तीन वर्षको समयावधि राख्यौं। तर, अहिलेसम्म हामीले कानून त बनायौं तर नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयन अलमलमा परेको छ।
संघीयताको विषयमा पनि केही प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्। हाम्रो सत्ता सञ्चालन पुरानो मनोदशामा चलिरहेको छ। एकात्मक राज्यको मनोदशालाई पक्षपोषण गर्ने काम भइरहेको छ। संसदमा ऐनहरु आउँछन्, ती ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती भइरहेको हुन्छ। प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने भनेर हामीले भन्यौं। तर, अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिने भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीको कुरा गर्ने हो भने संघको पावर बढाइएको छ। महालेखा परीक्षकको व्यवस्था प्रदेशमा छैन। देशभर एकै महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने हो भने पनि अवस्था उहीँ नै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकमा एउटै मात्र छ। यी सबै विषयलाई हेर्दा संघीयता बलियो बनाउन खोजेको देखिँदैन।
लोक सेवा आयोग चाहिँ हामीले प्रदेश र केन्द्रमा बनाएका छौँ। प्रदेशको गुनासो थियो कि हामी आफैँ कर्मचारी नियुक्ति गर्छाँै। त्यसैले केन्द्रमा छुट्टै र प्रदेशको माग बमोजिम छुट्टै लोकसेवा आयोग बनाइएको छ। प्रदेशका थुप्रै विषय संघले कानून नबनाइदिएकाले अड्किएका छन्।
रकम बाँडफाँडको कुरा कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। वन, खेलकुद लगायतका विषयमा प्रदेशको प्रत्यक्ष सरोकार हुनुपर्छ। तर, त्यो अवस्था छैन। अहिले हामी जुन कोर्समा हिँडिरहेका छौँ। यो संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैन। संविधानले जति अधिकार दिएको छ, त्यसलाई पनि खिच्ने र संघमा तानेर अधिकारको केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास भइरहेको छ।
संविधान बनेको पाँच वर्ष बितिसकेको अवस्थामा हाम्रो कहाँ कमजोरी भयो ? संविधानमा के–के कमजोरी भए ? वा संविधान अन्तर्गत बनेका ऐन÷कानूनमा समस्या छ कि भनेर परीक्षण गर्ने बेला भएको छ। त्यसका लागि तटस्थ विज्ञ सम्मिलित आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसको सुझावका आधारमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु सुधार गर्न तयार हुनुपर्छ।
संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने हो कि कानूनमा मात्रै गर्ने हो? त्यसलाई छुट्याएर अघि बढ्न आवश्यक छ। अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास छ। अमेरिका, भारत लगायतका देशमा समेत थुप्रै पटक संविधानको समिक्षा गरेर संशोधन गरिएको छ। संविधान लेख्दा साझा दस्तावेजको रुपमा लेखियो। तर, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कठिनाइ उत्पन्न भयो भने त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ।
मधेस केन्द्रित दलको अहिले पनि असन्तुष्टि छ। उनीहरुले संशोधनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरुका कुरा पनि सरकारले सुन्नु पर्छ। त्यसैले अहिले समस्या देखिएका सबै विषयको रिभ्भू गर्न विज्ञको आयोग बनाउन आवश्यक छ। उनीहरुको सुझावका आधारमा सामस्या सुल्झाउन पुनरावोलकन गर्नु पर्ने भए त्यो पनि गर्नुपर्छ।
संविधान निर्माणकै क्रममा यस्तो किसिमको आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो। तर, त्यो बेला थुप्रै आयोग बनाइयो। त्यसैले आयोगमाथि आयोग मात्रै नबनाऔँ। पछि आश्वयकता महसुस भयो भने बनाउन सकिन्छ भनेर थाँती राखिएको हो। अहिले भने यो आयोगको आवश्यकता महसुस भएको छ।
एक–डेढ वर्ष त्यो आयोगलाई अध्ययन गर्ने समय दिनुपर्छ। त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएका छन्। ती समस्या समाधानका लागि कहाँ–कहाँ कसरी अप्ठ्यारो पर्यो, यो अवस्था किन आयो? संविधान ठीक भएर पनि कानून नमिलेको हो कि? संविधानमै कमजोरी छन् भनेर छलफल गर्ने बेला भइसकेको छ।
संविधान अन्तर्गत बनेका संघीय संरचनाले राम्रो काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो एकतातिर छ। कोरोना फैलिनुअघि म तराई र पहाडका धेरै स्थानीय तहमा घुमेको छु। बाहिर स्थानीय तहले ब्रम्हलुट मच्चाए भने जसरी प्रचार भइरहेको छ। तर, प्रचार भएजस्तै अवस्था भने छैन। कतै समस्या होलान् तर स्थानीय तह जनताकै काममा केन्द्रित भएको मैले पाएको छ।
स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने अभ्यास भएको छ। उनीहरुले सेवा दिइरहेका छन्। विशेषगरी महिला, पिछडिएको वर्गले नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका छन्। अहिले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसले उत्पन्न गराएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको काम प्रभावकारी देखिएको छ। केन्द्र सरकार जस्तै उनीहरुले काम गरेका छन्।
प्रदेश सरकार अलि कमजोर देखिएका छन्। यसो हुनुको पछिको कारण खोतल्न जरुरी छ। हामीले अधिकार जतिसक्दो धेरै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिनुपछ्र्र। संघले केवल समायोजन र समन्वयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ। तर, अहिले संघीयताको मर्मभन्दा ठ्याक्कै उल्टो संघ बलियो भइरहेको छ। यही कारण तीन तहका सरकारबीच तादम्यता मिलिरहेको छैन। त्यसैले अहिले देखिएका जटिलताबारे अध्ययन गरेर हल खोज्नु पर्ने आवश्यकता छ।
(कानूनविद् अधिकारी संविधानको मस्यौदा लेखनमा सहभागी थिए। हाल राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)
