शनिबार, कात्तिक १५, २०७७

‘कोरोनाको खोप किन्न पहल गर्न ढिला भइसक्यो’

नेपालमा अहिले देखिएको कोरोना संक्रमणको रुप नियन्त्रण नै गर्न नसकिने होइन। तर, हामीले जसरी काम गरिरहेका छौँ, यसले चाहिँ संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान्छ कि भन्ने खतरा देखिन्छ। हामी कहाँ सीमा जोडिएका भारतका तीन राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशमा अझै संक्रमण उच्च तहमा पुगेको छैन। जबसम्म त्यहाँ संक्रमण उच्च तहमा पुग्दैन, हामी जोखिममै रहन्छौँ। 

अहिलको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च तहमा पुग्न अझै चार महिना लाग्छ। दशैं, तिहारपछि उच्च तहमा पुग्न सक्छ। तर, थाकेर, हतोत्साहित भएर तर्सेर हुँदैन। प्रभावकारी रुपमा काम गर्न आवश्यक छ। 

भारतका तीन राज्यमा संक्रमितमा जुन लक्षण देखा परेका छन्, पछिल्लो समय नेपालमा भेटिएका संक्रमितमा पनि तीनै लक्षण देखा परेका छन्। यसले पनि पुष्टि हुन्छ कि हामी केमा चुकिरहेका छौँ। अहिले भारतबाट मानिसहरु नेपाल आइरहेका छन्। लुकिछिपी आउने क्रम जारी छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सीमा सिल गर्ने मात्रै होइन, गस्ती समेत बढाउन आवश्यक छ। समयमै हामीले भारतसँगको सीमा नाका कडाइका साथ सिल गरेको भए आजको स्थिति नआउन सक्थ्यो। 

अहिले त संक्रमितहरु नै निर्वाध रुपमा आइरहेका छन्। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्ने औषधि  रेमेडेसिभीरको कालोबजारी भइरहेको छ। त्यसका लागि पनि भारतीय नेपाल छिरिहेका छन्। त्यसले थप जोखिम बढाएको छ। 

तराईका जिल्ला बढी जोखिममा छन्। समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिन थालेको छ। यस्तो बेला बढी जोखिम भएका जिल्लालाई ‘रेड जोन’मा राखेर नियन्त्रणको अर्को उपाय अपनाउनु पर्छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। यदि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानै पर्ने स्थिति छ भने पनि सीमामा अनिवार्य टेष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने सीमामा अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ। संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाबाट मात्रै होइन, भारतबाट समेत मानिस आउने गरेका छन्। तर, परीक्षण हुन सकेको छैन। त्यसको विकल्प के हो? नाकामा आउने सबै मानिसको परीक्षण गर्ने र होल्डिङ क्षेत्रमा राख्ने। रिपोर्ट आएपछि मात्रै कसलाई आइसोलेसनमा पठाउने, कसलाई उपत्यका छिर्ने अनुमति दिने भनेर टुंगो लगाउन आवश्यक छ। छानेर परीक्षण गरेर हुँदैन। 

काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो जनघनत्व छ। देशको राजधानी हो, तर यहाँको तयारी टिठ लाग्दो छ। बाहिरबाट आउने मानिसलाई राख्न क्वारेन्टिन हुनुपर्ने हो, तर छैन। महामारीसँग लड्ने सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिका अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। देशका अन्य स्थानीय तह कोरोनाविरुद्धको लडाइमा खटिएका छन्। उनीहरुको ठूलो भूमिका छ। तराईकै स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन्, सक्रिय छन्। 

तर, काठमाडौंमा खोई क्वारेन्टिन? खोई वडास्तरमा परीक्षणको व्यवस्था। यतिमात्रै होइन, जनसूचनाको काम समेत भएको छैन। काठमाडौंमा संक्रमण फैलियो भने कति मानिस होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन्? त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ कि पर्दैन? यी कुरा हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका माथि प्रश्न उठ्छ। देशभरका स्थानीय तह व्यवस्थापनमा खट्दा, महानगरपालिका निष्कृय छ। काठमाडौंका करिब दुई सय स्थानमा संक्रमित भटिइसकेका छन्। धेरै स्वास्थ्यकर्मी आफैँ संक्रमणको सिकार बनेका छन्। यो राम्रो संकेत होइन।  

खासगरी सरकार र जनताबीचमा दुई किसिमका समस्या देखा परेका छन्। सरकारले जनतलाई भन्छ– मास्क किन लगाएनौं? भिड किन ग¥र्यांै? जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने भनेको आफ्नै लागि हो। 

महामारीसँगको लडाइको मोर्चा सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण र उपचार दुवै काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्थ्यो भने त रेमेडेसेभिरको कालोबजारी हुँदैन थियो। यो औषधिको मूल्य भारतमा ५ हजार चार सय पर्छ। तर, यहाँ ५० हजारदेखि एक लाखसम्म पर्ने गरेको तथ्य उजागर भएको छ। एक संक्रमितका लागि यो औषधि ६ देखि १२ डोज आवश्यक पर्छ।

हालै टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत एक संक्रमितले भारतबाट प्लेन चार्टर्ड गरेर औषधि ल्याउनुभयो। उहाँले ८० हजार तिरेर औषधि ल्याएको तथ्य छन्। एउटा इन्जेक्सनलाई यति मोटो रकम तिर्नुपर्ने बिडम्बना हामीसँग छ। सामान्य व्यक्तिले औषधि किनेर प्रयोग गर्न सक्दैन। अहिले नेपालमा संक्रमित आफैँले औषधि मगाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालका ह्याम्स, मेडिसिटी लगायतका अस्पतालमा यसको प्रयोग भइरहेको छ। 

कोरोनाका गम्भीर बिरामीको ज्यान बचाउन उपयोगी सावित बनेको यो औषधि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने जिम्मा कसको हो? किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसमा ध्यान गएको छैन? यो गम्भीर प्रश्न हो। औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगको अनुमति दिनुपर्ने हो तर अमेरिका, जापान, युरोप, भारतमा समेत क्लिनिकल परीक्षण सफल भइसकेको औषधिलाई हालै नेपालमा क्लिनिकल परीक्षणका लागि मात्रै अनुमति दिइएको छ।

अन्य देशमा प्रभावकारी मानेर प्रयोग गरिएको औषधि नेपालमा किन क्लिनिकल टेष्ट गर्नुप¥यो। यसको कुनै औचित्य छैन। अहिले सरकारको जिम्मेवारी यो औषधि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने हो। किन्न सक्नेलाई उचित मूल्य लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। कालोबजारीलाई रोक्ने हो।    

भ्याक्सिनका लागि पहल गर्न ढिला भइसक्यो

अहिले अमेरिका, जर्मनी, चीन, बेलायत, रुस लगायतका देश कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन निर्माणमा लागेका छन्। केही महिनाभित्र नै भ्याक्सिन आउने सम्भावना धेरै छ।

अहिले नै सरकारले भ्याक्सिन निर्माण गरिरहेका देश, औषधि उत्पादकसँग औषधि उपलब्ध गराउने संस्थाहरुसँग समन्वय गर्न थाल्नुपर्छ। समन्वय गर्न ढिला भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरबाटै समन्वय हुनुपर्छ। भ्याक्सिन बनिसकेपछि कसरी चाँडो भन्दा चाँडो नेपालमा ल्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनपर्छ। ग्लोबल एलाइन्स अफ भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गभी) मा ९२ देश छन्। त्यसमा नेपाल समेत छ। गभीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको भ्याक्सिन वितरण गर्नेछ। गभीलाई बिल गेट्स फाउन्डेशनले अर्बौ डलर अनुदान दिएको छ। 

अल्पविकसित देशहरुलाई भ्याक्सिन तीन डलरमा दिने भनिएको छ। त्यो भनेको धेरै सस्तो हो। त्यसका लागि हामीले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। भ्याक्सिन क्लिनिकल टेष्टका लागि बोलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस्तो पहलले नेपालमा भ्याक्सिन चाँडो आउन सक्छ। होइन भने ९२ देशमा हाम्रो पालो कहिले आउँछ? त्यसैले कूटनीतिक पहल ढिला भइसकेको छ। यसमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। 

अस्पताल सिल नगरौं

अहिले सरकारले निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड कोभिडका लागि छुट्याउन भनेको छ। यो ठीक निर्णय होइन। कोरोनाको उपचार हुने अस्पताल छुट्टै तोकिनु पर्छ।

कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल एउटै हुँदा जोखिम धेरै हुन्छ। हामी कहाँ कोरोनामात्रै त छैन, दीर्घ रोगी छन्। बालबच्चा बिरामी पर्छन्, प्रसुति गराउन अस्पताल जानुपर्छ। यस्ता बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा संक्रमण आउन नदिने अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि टेष्ट गर्ने हो। संक्रमितलाई आइसोलेनसमा पठाउने र स्वास्थ्यकर्मी पनि कतै संक्रमण देखिए आइसोलेनसमा राख्ने हो।

तर, अस्पताल सिल गर्न हुँदैन। अस्पताल सिल गर्दा अन्य रोगका बिरामी मर्कामा पर्छन्। अहिले स्वास्थ्यकर्मी थाकेका छन्। उनीहरु निरुत्साहित बनेका छन्। अहिलेको युद्ध स्वास्थ्यकर्मीमार्फत लड्ने युद्ध हो। त्यसैले उनीहरुलाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्न हुँदैन। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको महिनौं भइसक्यो। तर, उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्। त्यो पाउने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। पीपीई लगायतका सुरक्षा सामग्रीको यथेष्ट व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। कोही स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए तिम्रो यो अस्पतालमा उपचार हुन्छ भने तोकिदिनु पर्छ। स्वास्थ्य बीमा  लगायत सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। 

कोही स्वास्थ्यकर्मी ६ महिना कोभिडको उपचारमा संलग्न छ भने उसलाई संक्रमण नभएको ठाउँमा खटाउनु पर्छ। संक्रमण नभएको ठाउँको स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको उपचारमा लगाउनु पर्छ। कसैले सधैँ जोखिममा काम गर्ने, कसैले नगर्ने भन्ने हुँदैन। सबैलाई एकै खालको व्यवहार गर्दा कोरोनाविरुद्धको लडाइ प्रभावकारी हुन्छ। 
अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एकै पटक काममा लगाउन हुँदैन। ५० प्रतिशतलाई काममा लगाएर, ५० प्रतिशतलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ। जसले गर्दा एकै पटक सबै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित नहोउन्, जोखिममा नपरुन। पालैपालो काममा लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

डिफेन्सिभ होइन, अट्याकिङ होऔं

एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले कोरोनासँग जुध्ने हाम्रो नीति डिफेसिन्भ देखिन्छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलको झगडाले जनता निराश छन्। कोरोनाविरुद्ध लड्ने नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय अनेक विवादमा फसेर अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था छ।

यी सबै कुराले महामारीसँग हामी डिफेन्सिफ हुन पुग्यौं। अहिले सबै विवादलाई भुलेर सरकार, राजनीतिक दल, जनता सबै एकजुट भएर महामारीविरुद्धको लडाइलाई आक्रमक बनाउन जरुरी छ। संयमित भएर आक्रामक रुपमा अघि बढ्ने हो भने अझै पनि संक्रमण नियन्त्रण बाहिर छैन। आजसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको ०.३ प्रतिशत मात्रै मृत्युदर छ। यसलाई पनि घटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने हो। त्यसका लागि संक्रमण फैलन नदिने र संक्रमितको उपचारका लागि राम्रो प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। 

संक्रमण तीव्र गतिमा फैलियो भने लकडाउन गर्ने, कर्फ्यु नै लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। अहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने जोखिम रहेका ठाउँमा सिल गरेरै अघि बढ्न सकिन्छ। हामी आफैँ पनि सजग हुन जरुरी छ। आवश्यक नपर्दासम्म घरबाट बाहिर ननिस्किऔं, सामाजिक दूरी कायम गरौं। भिडभाडमा नजाऔं, बन्द कोठामा धेरै जना नबसौं। जथाभावी थुक्ने र छुने बानी त्यागौं। अनिवार्य मास्क लगाउने र हात धुने वा स्यानिटाइजर लगाउने गरौं। यी विषयमा सरकराले कडाइका साथ निगरानी गरोस्। मिलेर लडौं, महामारीलाई हामीले जित्न सक्छौँ।   

–पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्।

 Published Date: Tuesday, 18th August 2020 3:54:53 am