दुग्ध विकासका कर्मचारी र सञ्चालकको भत्ता र सुविधा रोक्का

काठमाडौं, मंसिर २२ : किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयमा भएको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी नहुन्जेलसम्मका लागि सबै प्रकारका भत्ता र सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको हो।

किसानहरुले दूध खरिदबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी माग गर्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल समेत बोर्ड बैठकमा सहभागी रहेको जनाइएको छ।

मन्त्री भुसालले नै किसानको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्मका लागि यस्तो भत्ता र सुविधा स्थगन गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लगेका थिए। शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले किसानको भुक्तानी चुस्त बनाउने सम्बन्धममा विभिन्न निर्णय समेत लिएको छ।

बैठकले लामो समयदेखि पाउनुपर्ने बक्यौता रकम असुल गर्न तीव्रता दिने, किसानलाई भुक्तानीको सहजीकरण गर्न संस्थानको मौज्दातमा रहेको दुग्ध पदार्थको मूल्यांकनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थाको लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रश्ताव पनि पारित गरेका छ।

वैठकले संस्थानसँग बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने फर्म र व्यावसायिक संस्थाहरूको पछिल्लो दुई वर्षको कारोबार र रकम दाखिला गर्ने परिपाटी हेरी बैंक ग्यारेन्टीको दायरालाई सीमाभित्र नियमन गर्ने प्रश्ताव समेत पारित गरेको छ।

यस्तै संस्थानका पुराना गाडीहरु एक महिनाभित्रै लिलामी गर्ने, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा बजार विस्तार योजना तयार गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।