हानी, नोक्सानी कोषसँग एकीकृत दृष्टिकोण र सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं, मंसिर २१ : सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८ मा स्थापना गरिएको हानी, नोक्सानी कोष)मार्फत एकीकृत दृष्टिकोण र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताइन्।

युएईमा जारी कोप–२८ का क्रममा आज भएको ‘सहरीकरण र जलवायु परिवर्तन’ विषयक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा उनले नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेकाले हानि, नोक्सानी कोषमार्फत सहकार्य गर्नुु आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्।

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको बस्ती र पूर्वाधारमा असर पारेको चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘जलवायुजन्य प्रकोप सामना गर्न हाम्रो तयारी पर्याप्त छैन, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आफ्नो हालैको नेपाल भ्रमणमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुभएका थियो।’

उनले हिउँले ढाकिएको हाम्रो हिमालय तीव्ररुपमा पग्लिरहेको र यसले हाम्रो बस्ती तथा पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, विकासका लाभ र आर्थिक स्थिरतालाई पनि खतरामा पारेको जानकारी गराइन्। मन्त्री गुरुङले नयाँ संघीय संरचनामा नेपाल दिगो विकासका लागि संघीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न लागिरहेको उल्लेख गरिन्।

जलवायु सङ्कट ढोकामै आइपुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यको योगदान भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताइन्।