सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश  

काठमाडौं, जेठ २१ : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले यातायात व्यवसायीहरूको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको हो। 

उक्त आदेशसँगै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत डाकिएको छ। 

सार्वजनिक यातायातको हड्ताल रोक्नुपर्ने माग राखेर मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। 

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको हड्तालका कारण नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन् भएको दाबीसहित अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न यसअघि पनि आदेश जारी गरिसकेको छ। 

रिटमा हड्ताल गर्ने यातायात व्यवसायीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। अन्तरिम आदेश भए पनि यातायात व्यवसायीहरूले हिजो नै आन्दोलन फिर्ता लिइसकेका छन्।