‘अवैध’ अस्पतालले समस्या, लापर्बाहीले ज्यान गुमाउँदै बिरामीहरू

रौतहट, कात्तिक २२ : इमर्जेन्सी जन सेवा हस्पिटल बिर्तामा उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त आक्राेशित भएका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिका–७ बनबौहरीका इब्राहिम सिद्धिकीकी ३० वर्षीया श्रीमती नुर्जहान खातुनको पाठेघर अप्रेशन गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो। 

गरुडा नगरपालिका–८ विर्तामा रहेको सो हस्पिटलमा उपचारका लागि पुगेकी खातुनको चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको इब्राहिमले आरोप लगाएका छन्। अप्रेशनमा चिकित्सकले लापरवाही गरेका श्रीमतीको ज्यान गएको उनको भनाई छ। अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई वीरगञ्जको मेट्रो सिटी हस्पिटलका लागि रिफर गरे पनि त्यसभन्दा अघि नै ज्यान गएको उनको आरोप छ। 

खातुनको मृत्यु भएपछि हस्पिटलका सञ्चालक जिंगडिया निवासी राजेन्द्र महतो र चिकित्सकहरु हस्पिटल बन्द गरेर फरार भएका छन्। फरार भएका सञ्चालक महतो र चिकित्सकको खोजी भइरहेको तथा घटना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ।

मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सर्टिफिकेट, एनएमसी नम्बर कागजात जाँच गर्नुपर्ने र अप्रेशन गर्न अनुमति प्राप्त नगरेको ठहर भए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेे माग राखेका छन्। यसअघि देवाहिगोनाही नगरपालिका–९ धरहरीमा रहेको नेपाल लाइफ हस्पिटलमा एक सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सो घटनापछि हस्पिटलका सञ्चालक फरार छन्।

गरुडा ननगरपालिका वडा–१ जयनगरमा रहेको रौतहट कान्ति बाल मेमोरियल हस्पिटल प्रालिका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण हस्पिटल बन्द गरी सञ्चालक नै फरार भएका छन्। यहाँका पालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर, गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय सरकारले ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेका छन्। 

संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन, नियम, कार्यविधिबनाउने अधिकार दिएको छ। तर यहाँका स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएकाले नै बिनाअनुमति अवैध निजी अस्पतालहरू खोल्ने गरेको पाइन्छ। 

नियमानुसार २५ बेडसम्मको निजी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भएपनि ऐन नबन्दा अन्यौल छ। मधेस प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा रहेका अस्पतालहरूको दर्ता वा नवीरणको तथ्यांक लिने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले जनाएको छ।