कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्ला ?

नेपालमा अहिले १२३ वटा मातृभाषा बोलिन्छ । यीमध्ये अधिकांश लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । कुन मातृभाषालाई लोपोन्मुख मान्ने र कुनलाई नमान्ने भन्ने विषयमा भाषाविद्हरूबीच मतैक्यता छैन । कतिले सयभन्दा कम मानिसले जान्ने–बोल्ने मातृभाषालाई लोपोन्मुख मान्दै आएका छन् । कतिले हजारभन्दा कम व्यक्तिले जान्ने–बोल्ने मातृभाषालाई लोपोन्मुख मान्ने गरेका छन् । अहिले आएर त १० लाखभन्दा बढी मानिसले बोल्ने भाषालाई मात्रै जोखिममा नरहेको मातृभाषा मान्न थालिएको छ । नेपालमा १० लाखभन्दा बढीले बोल्ने मातृ भाषा पाँच वटा मात्रै छन् ।

नेपालको नयाँ संविधानले मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधान अनुसार हरेक प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरक्त स्थानीय एक वा दुई मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषालाई स्थानीय कामकाजको भाषा घोषणा गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न भाषा आयोग गठन गरिने प्रावधान संविधानमा छ । आयोगले ५ वर्षभित्र सरकारी कामकाजको मातृभाषा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चुनाव भएकै २ वर्ष बित्न लागिसक्यो । अब बाँकी ३ वर्षभित्र आयोगको सिफारिसमा हरेक प्रदेश सरकारले यो–यो मातृ भाषा आफ्नो प्रादेशिक संरचनामा कामकाजी मातृभाषा हुनेछ भनी संघीय सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, भाषा आयोगले अहिलेसम्म कामै सुरू गरेको छैन । यसका सदस्यहरू नियुक्त हुनै बाँकी छन् । गत सातामात्रै एक अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य नियुक्त भए । आयोगले पूर्णता पाउनै बाँकी छ । 

भाषा आयोगले कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा सिफारिस गर्ला भन्ने हेर्नै बाँकी छ । तर, केही अनुमान भने अहिले नै गर्न सकिन्छ । प्रदेश १ मा करिब ४५ रैथाने भाषा छन् । तीमध्ये लिम्बू र बान्तवा राई भाषा त्यहाँ सबैभन्दा बढी बोलिन्छन् । प्रदेश २ मा सात रैथाने भाषा छन् । तीमध्ये मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका बोल्नेको बाहुल्य छ । प्रदेश ३ मा झण्डै २० रैथाने भाषा छन् । तीमध्ये नेवार र तामाङ मुख्य हुन् । झण्डै १५ रैथाने भाषा रहेको प्रदेश ४ (गण्डकी) मा गुरुङ र मगर भाषा बोल्नेको संख्या उल्लेख्य छ । प्रदेश ५ मा थारु र अवधी भाषा बढी बोलिन्छन् । त्यहाँ अन्य ४ रैथाने भाषा छन् । प्रदेश ६ (कर्णाली)मा ६ वटा रैथाने भाषा छन् । तीमध्ये खस–नेपाली भाषा नै प्रमुख हो । प्रदेश ७ (सुदूर पश्चिम)मा बोलिने करिब १५ रैथाने भाषामध्ये डोटेली र बझाङी प्रमुख हुन् । 

संविधानले एक वा दुई मातृ भाषालाई मात्रै स्थानीय कामकाजी भाषा घोषणा गर्न मिल्ने भनेकाले अधिकांश मातृभाषा यो अवसरबाट बञ्चित हुनेछन्  । तर, सबै मातृभाषा समान छन् । सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन् । संविधानले पनि सिद्धान्ततः सबै भाषा समान हुन् भनिसकेको छ । संविधान अनुसार सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् । यसैले, सबै मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषामा हुनुपर्छ । 

कुनै मातृभाषालाई प्रदेशस्तरमै कामकाजी भाषा बनाउन सकिँदैन भने जुन नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा वा क्षेत्रमा बढी बोलिन्छ, त्यहाँमात्रै मातृभाषाको दर्जा दिऊँ । जुन भाषाको जहाँ बाहुल्य छ, त्यहाँ त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्न सकिन्छ । प्रत्येक मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा मान्न सम्भव छैन भने त्यस मातृभाषामा शिक्षा पाउने व्यवस्थान गर्न सकिन्छ । आखिर, मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित छ । 

भाषा सम्पदा हो । भाषा नाश हुनु भनेको सम्पदा नाश हुनु हो । एउटा मातृभाषा हराउँदा ज्ञानको अथाह भण्डार हराउँछ । प्रत्येक भाषाको संरचना र वर्णविज्ञान फरक हुन्छ । यसैले, हरेक भाषा विशिष्ट हुन्छ । यसैले, हरेक मातृभाषा बचाउँन आवश्यक छ ।  

पुर्खाले आर्जन गरेको ज्ञानलाई शब्दले व्यक्त गर्छ । त्यही शब्द–भाषामा एउटा समुदायको ज्ञान छिपेको हुन्छ । एउटा मातृभाषा हराए एउटा समुदायकै ज्ञान र संस्कृति हराउँछ । 

मातृभाषाका अनुसन्धाता अमृत योञ्जन तामाङसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित