साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन माग
काठमाडौं, असोज ९ : नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका ७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ।
सो सङ्गठनको यही असोज ५ र ६ गते भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक तर्जुमाका क्रममा आफूहरुसँग परामर्श कम र कर्मचारी वर्गलाई हतोत्साही तुल्याउने काम भएको आरोप लगाइएको छ।
सङ्गठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्न, ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न, अन्तर तह र अन्तर प्रदेशसहित वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था गर्न, उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालतलको २०७८ साल माघ १२ को निर्देशनात्मक आदेशका विषय राख्न माग गरेको छ।
सो सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारीको हित र साझा सुझावअनुसार विधेयक नआएमा आफूहरुले शिक्षक–कर्मचारीको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले राजीतिक क्षेत्रको ढिलाइ र केही उच्च तहका कर्मचारीको स्वार्थका कारण सो विधेयक संसद्मा लैजान विलम्ब भएको टिप्पणी गरे।
सङ्गठनका महासचिव जीवन काफ्लेले आफूहरुको मातहत रहेका ६९ जिल्लामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सहकारी लिमिटेडको यही असोज ८ गते खरिपाटीमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालाबाट ती सहकारीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सङ्कल्प गरिएको जानकारी दिए।
ती सहकारीमा हाल २० हजार नौ सय ८० शेयर सदस्य र रु दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख ४५ हजार तीन सय ५७ सम्पति–दायित्व रहेको छ। ती सहकारीहरुको पाँचौँ राष्ट्रिय भेला आगामी मङ्सिर १५ र १६ गते हुने तय गरिएको छ।
