गुल्मीमा करिब चार सय किशोरी आमा
कतिपय किशोरीहरुले स्कुल पढ्दापढ्दै १६ वर्षको उमेरमै बिहे गर्ने र १९ वर्षमै दुई सन्तान जन्माइसकेमा हुन्छन्। बीस वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका कारण विवाह दर्ता गराउन पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ।
गुल्मी, असोज ३ : गुल्मीमा करिब चार सय किशोरी आमा बनेका छन्।
जनचेतनाको अभावमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने चलनका कारण उमेर नपुग्दै गर्भवती हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रमुख पशुपति आचार्यको भनाइ छ।
उनका अनुसार गर्भवती किशोरी आमा बन्नेहरुमा धेरैजसो विपन्न परिवारका छन्। कतिपय किशोरीहरुले स्कुल पढ्दापढ्दै १६ वर्षको उमेरमै बिहे गर्ने र १९ वर्षमै दुई सन्तान जन्माइसकेमा हुन्छन्। बीस वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गरेका कारण विवाह दर्ता गराउन पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तीन हजार पाँच सय ३४ आमाहरुले गर्भवती भएपछि पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। तीमध्ये २० वर्षमुनिका मात्र तीन सय ८१ जना रहेको तथ्याङ्क व्यवस्थापक मदन पालले जानकारी दिए।
२० वर्ष नपुग्दै किशोरी आमा बन्नेमा सबैभन्दा धेरै रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिकामा छन्। दुवै नगरपालिकामा ५२÷५२ जना किशोरी आमा छन्।
मदाने गाउँपालिकामा ४०, सत्यवतिमा ३८, धुर्कोटमा ३५, इस्मामा ३३, चन्द्रकोटमा २६, मालिकामा २१, गुल्मी दरबारमा १९, रुरुक्षेत्रमा १२, कालीगण्डकीमा १७ र छत्रकोटमा ६ जना रहेका छन्। जिल्लामा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कूल तीन सय ५१ जना २० वर्षमुनिका आमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सामाजिक अभियान्ता तथा अधिवक्ता हीरा कुँवरले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने आमाको सङ्ख्या बढ्नु चिन्ताजनक रहेकाले सचेतना आवश्यक रहेको बताए। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा महिला र पुरुषबीच विवाह हुनुपर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।
कानुनअनुसार कम उमेरमा विवाह गरे विवाहा नै बदर हुनेदेखि तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानासम्मको व्यवस्था गरिएको छ। कम उमेरमा विवाहलाई रोक्न समुदाय र विद्यालयस्तरमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कम उमेरमा गर्भवती हुँदा बच्चा खेर जाने, समय नपुग्दै बच्चा जन्मिने, बच्चालाई क्षारे हुने, आमाको पाठेघरको मुख च्यातिने, बढी रक्तस्राब हुने र बच्चा जन्मिसकेपछि आमालाई मानसिक समस्या उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ। बाल विवाहको न्यूनिकरणका लागि स्थानीय सरकारले न्यूनीकरणका लागि किशोरकिशोरी केन्द्रित कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
