लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरण भित्र भ्रष्टाचारको दृश्य

२००७ साललाई नै आधार वर्ष मान्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासले सात दशक पार गरेको छ। ७० वर्षको राजनितिक यात्रामा हामी राणा, राजा, कांग्रेस, पन्च, बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं। 

कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राप्रपासमेत यो ७० वर्षमा नेपालीले सबै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टी साथै निर्दलीय चरित्रका जात, थर र ब्राण्डलगायत सवैलाई भोगे। 

\एकपछि अर्को गर्दै आएको व्यवस्था मध्ये कुन ठिक छ त ? सर्वहारा बर्गको आवाजलाई बुलन्द पार्ने माओवादी र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो आदर्श मान्ने एमालेबीच बनेको समिकरणलाई गएको निर्वाचनमा जनताले शानदार बहुमत दिए।

एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यात्राले ७० वर्ष पार गर्दै गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार पहिलो गणतान्त्रिक सरकार बन्यो । त्यो पनि सर्वहारा बर्ग भनिएकैको  नेतृत्वमा । सरकारले आफ्नो दुई वर्षे समयाबधी पुरा गरेको छ। 

गत हप्ता मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संघीय संसद्मार्फत नेपाली जनताहरुलाई सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनमा केही आशा, केही प्रतिबद्धता, केही जोश र जाँगर झल्किएको थियो । तर त्यो भन्दा धेरै खतरनाक रुपमा उनको शक्तिको दम्भ र आडम्बर पुरै छचल्किएर पोखिएको थियो। 

उनले बिच बिचमा प्रयोग गरेका द्विअर्थी वाक्यले आफुबाहेक लगभग सबैलाई तिखो शब्दबाणको झटारो फालेका थिए । उनको सम्बोधनमा आफ्नै सारथीलाई पनि मनोबैज्ञानिक र प्रतिपक्षलाई त सिधै धम्क्याइएकोे अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै नेतृत्वको बहुमत प्राप्त सरकारको दोस्रो वर्षगाँठको अवसरमा उनले गरेका प्रतिबद्धताबाट भोलीका दिनमा जनताले केही पाउलान् वा नपाउलान अन्यौल छ । तर, हाम्रा हाँस्य कलाकारलाई भने केही समयसम्म पुग्नेगरी राम्रै मसला पस्किदिएका छन्।

शक्ति र सत्ताको दम्भ प्रधानमन्त्रीमा स्वभाविक रुपमा हुन्छ नै । तर, आफुमा निहित शक्तिको पहिचान र त्यसको प्रयोगको निशाना सही मार्गमा भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन् । उनको सम्बोधन सुन्दा प्रधानमन्त्रीमा अनभिज्ञ विषय वा क्षेत्र नै छैन जस्तो लाग्छ । चिया पसलदेखि ठूला सपिङ मलसम्म चर्चा हुने बिषय, घटना, दृष्यलगायत सबै क्षेत्रबारे जानकारी राख्छन् प्रधानमन्त्री । उनले सबै जाने जसरी धाराप्रवाह बोलिरहेका थिए । उनको रोचक प्रस्तुतीमा सत्ता पक्षका केही माननीयले गडगडाएर ताली बजाइरहेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले के बोलिरहेको छु भन्ने सायद आफैले भेउ पाएका थिएनन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बोल्ने होईन, गरेर देखाउने हो । तर ओलीसँग गरेको देखिने केही नभएपछि बोल्नु बाहेकका विकल्प पनि त भएन नी।  

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुन्दै गर्दा सात दशक लामो राजनीतिक लडाईपछि इतिहासकै बलियो मानिएको सरकारको नेतृत्वकर्ताहरु हचुवा र आवेगमा रमाएको महसुश हुन्छ। 

देशको कार्यकारी नेतृत्वका कारण हाम्रो गतिमा पुर्णबिराम लाग्ने गम्भीर परिस्थितीको आंकलन गर्न सकिन्छ । अचम्मको कुरा त देशको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा सत्ता र शक्तिको ज्ञान भएको तर प्रयोग गर्ने सही चेतना नभएको देखिन्छ।

व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्र देश आर्थिक विकास र समृद्धीको बाटोमा हिड्न सक्दैन् । त्यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, प्रबृत्ति र संस्कारमा आमुल परिवर्तनको खाँचो हुन्छ र त्यसका लाडि नेतृत्वमा सही भिजन हुनुपर्छ। 

राणाकालिन समयमा राजा र जनता दुवै बन्दी जस्तै भए । राजा र जनताको बलमा राणा शासन फ्यालेर राजा र जनतामा शक्ति सारियो। 

राणाले प्रयोग गरेको शक्तिलाई नजिकबाट नियालेका राजा जनताको अधिकार कुण्ठित गर्नमै तल्लिन भए । र जनताको अधिकार खोसेर राजाले आफुमा निहित बनाए । जनताको अधिकार खोस्नेविरुद्ध आन्दोलन गर्दै धेरै चरण पार गरेर नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यसबारे हामी सबै जानकार नै छौ।

००७ देखि ०७४ सालसम्मको राजनीतिक इतिहासलाई एउटा उपलब्धी मान्न सकिन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दल र अधिकांश नेपाली जनताको भरोसा यसै व्यवस्थामा छ। 

सर्वहारा बर्ग र बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो प्रस्थान बिन्दु मान्ने पुष्प कमल दहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अध्यक्ष रहेको पार्टी अहिले सरकारमा छ।

बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको गठनसँगै देशमा बलत्कार र हत्या बढ्यो । हरेक क्षेत्रमा दिन दुईगुणा र रात चार गुणाका दरले संस्थागत भ्रष्टाचार फैलियो । आत्मा केन्द्रित शासन प्रणालीको विकास, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग हुन थाल्यो । संबैधानिक निकायहरुलाई नियन्त्रीत गर्ने प्रयास भयो। 

जनताका मौलिक अधिकार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि चिरहरण गर्ने प्रयत्न बढेको जनताले अनुभुति गर्न थालेका छन् । ‘आफ्नालाई काख र अरुलाई पाखा’ गर्ने राज्य संयन्त्रको व्यवहारबाट नेपाली जनता आजित भएका छन्।

हिजोको दिनमा रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, जाजरकोट र गोरखाबाट जनयद्ध शुरु गर्दा जनतालाई माओवादीले ढालका रुपमा प्रयोग गर्यो । माओवादीका कमाण्डर  प्रचण्डको अहिलेको व्यवहारबाट सिधासाधा यूवालाई आफ्नो मनोकांक्षा पुरागर्ने माध्यम मात्र बनाएको जस्तो देखिन्छ। 

माओवादीले देशको लागि बलिदान दिन पनि तयार हुनुपर्छ भन्दै प्रशिक्षण दिएको थियो। लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको आधार स्तम्भ पारदर्शिता हो । , जिम्मेवार भएर हेर्ने हो भने बितेको दुई वर्षमा भएका निर्णयहरु, त्यसको कार्यान्वयको पक्षमा दलगत हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ । ‘बत्ति मुनि उज्यालो’ं भनेजस्तै फैलिएको संस्थागत भ्रष्टाचार घटनाको श्रृंखलाले जनतालाई निराश मात्र होइन, यो व्यवस्था र भविष्यको आशामा नै प्रश्न चिन्ह्र खडा गरिदिएको छ । रमाइला शब्द चयन गरी कसैले लेखिदिएको भाषण र गतल तथ्यांक प्रश्तुत गर्नमा नै रम्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई उनका विश्वासपात्र संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बुनेको कमिसनको जालोबारे थाहा नपाए झै गरि राजीनामा गर्न निर्देशन दिनु आफैमा हांस्यास्पद छ। उनी यस कमिशनको मुद्दामा विस्तारै आफै तानिदै छन् । उनले विस्वासपात्र मन्त्रीले कमिशन मागेको अडियो डेढ महिना अघि सुन्नासाथ संचार मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्नु पर्दथ्यो।

अहिले नाटकीय रुपमा राजीनामा माग्नुपर्ने र यस्तो कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन् । यो त एउटा मन्त्रालयले सुरक्षित मुद्रणका लागि चाहिने एउटा मेशिनको खरिद प्रकरणको मात्र कुरा हो । यस्ता कति कमिशन र घुसखोरीको अडियो र भिडियो सुरक्षित होलान्। यस घटनाले अब धेरैको निद हराम चाँही पक्कै गर्नेछ। एकछिन कल्पना गरौं त कमिशन र भ्रष्टाचारको लहरो कहाँ सम्म फैलिएको छ । यसले देखाएको भयानक बाटो र दृश्य त्यती शुभ छैन् । यसलाई ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरण भित्र भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो दृश्य’ भन्न सकिन्छ । विश्व राजनीतिक इतिहासलाई एकपटक अध्ययन गर्दा, सवै विषयको सही उत्तर पक्कै भेट्टाइन्छ । शासकमा उम्लिएको सत्ताको उन्माद र दम्भले शासकको मात्र अन्त्य भएको छैन, शासन व्यवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ।

अन्तमा, सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन द्रव्यमोहलाई त्यागेर जनताका आधारभुत आबश्यकता पुरा गर्न शासक जुट्नु आवश्यक छ । यस व्यवस्थाको लागि लागि लडेका सवै दल र शक्तिबीच सहमती, सहकार्य र एकता कायम हुनु जरुरी छ । राज्य संचालनमा पारदर्शिता कामय गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। 

(लेखक गैर आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का सल्लाहकार हुन्)