संसद, सरकार र न्यायका त्रिवेणी ‘सुवास सर’ 

हृदयाघातबाट निधन भएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम बिदाइ गरिएको छ। अझै पनि यतै कतै रहेको भान परिरहेको छ। 

हामीले लोकतान्त्रिक याेद्धा, असल राजनीतिज्ञ, कानुन एवम् न्याय क्षेत्रका अथक साधकलाई एक साथ गुमाएका छौं। पञ्चायती व्यवस्था जर्जर रहेका बेला २०२९ सालमा इलाम बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेर राजनीतिक यात्रामा अघि बढे।
उनका कानुनव्यवसायी सहकर्मीका अनुसार इलामबाट २०३० सालतिर काठमाडौं आएर नेपाल ल क्याम्पसमा बिएल भर्ना भए।

कानुनका विद्यार्थी हुँदै २०३३ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका थिए। त्यतिबेलै कम्युनिस्ट पार्टी को–अर्डिनेसन केन्द्र (माले) निकट रहेका उनीमाथि राजकाज मुद्दा चलाइयो। सात महिनासम्म केन्द्रीय कारागारमा थुनामा बसेका थिए उनी। त्यसपछि पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा पटक–पटक गरी आठ वर्ष लामो समय जेल जीवन भोगेका थिए। 

कम्युनिस्ट पार्टी कोअर्डिनेसन केन्द्रमा संगठित भएर एमालेको नेता बन्दै संविधानसभा अध्यक्ष हुँदासम्म एउटा पार्टी विशेषको मात्र नभई सबैका साझा नेताका रुपमा स्थापित भइसकेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ पछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा सर्व सहमतीमा सभामुख हुनुले यही तथ्यलाई स्थापित गर्दछ।

२०३५ देखि २०४२ सम्म नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरे। त्यही कारण त्यतिबेलाका शिष्य रहेका न्यायाधीश–कानुनव्यवसायीले ‘सुवास सर’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे। कसैले ‘सुवास दाइ’का रुपमा प्यार गर्दथे। न्याय क्षेत्रमा धेरैका बिचमा ‘सुवास सर’ले सम्मानित थिए। जस्ले राजनीति र कानुनव्यवसाय सँगसँँगै लैजान सफल रहे। 

३५ वर्षभन्दा बढी समय वकालत गरेका उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत थिए। कानुनका राम्रो जानकार रहेका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेम्वाङलाई २०५१ सालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएका थिए। २०६४ सालमा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख, २०६५ र २०७० सालमा संविधानसभाका अध्यक्ष हुनुमा पनि कानुनव्यवसायको र प्राध्यापनको नाता जोडिन पुग्छ।

त्यसो त उनी कानुनव्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवसमेत भएका थिए। बारको महासचिव हुँदा उनले संस्थालाई बलियो रूपमा अगाडि बढाएको अग्रज कानुनव्यवसायी बताउँछन्। नेपाल बारका एक अग्रज अविभावक थिए। तत्कालीन कानुनव्यवसायी भरतराज उप्रेती, बैजनाथ उपाध्याय र कनकविक्रम थापासँग मिलेर ‘पायोनियर ल एसोसिएट्स’ स्थापना गरेका थिए उनले।

कानुन विषयको प्राध्यापन, वकालतपछि सक्रिय राजनीतिमा लाग्दै संसद् प्रवेश गरेका हुन्। अदालतमा बहस गर्दा मुद्दाको तथ्यमा केन्द्रित रहेर विनम्र र शिष्ट रुपमा प्रस्तुत हुने उनको शैली कानुनव्यवसायमा अनुकरणीय छ। विशेषगरी फौजदारी कानुनमा नेम्वाङको विशेषज्ञता थियो। सायद कानुनको पृष्ठभूमि भएका कारणले नै अतिरिक्त क्षमताका धनी थिए। त्यही भएर नै अप्ठ्यारो परेका बेला संसद, सरकार र न्यायपालिकाको सन्तुलन मिलाउन उनी सम्झिइन्थे। तीनै अंगको सम्बन्ध सेतु थिए उनी।   

असामयिक रूपमा भएको निधनले राजनीतिमा मात्र नभै कानुन र न्याय क्षेत्रमा पनि ठूलो रिक्तता छाएको छ। ‘सुवास सर’लाई राजनीतिक रुपमा मात्र बुझ्नु गलत हुने छ। जो संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै निकायका त्रिवेणी थिए। असहमत पक्षका कुरा पनि धैर्यपूर्वक सुन्ने खुबीका धनी व्यक्तित्व। २०५६ सालको निर्वाचनपछि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो। जति बेला लेखा समितिको सभापति बनेर सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन खेलेको भूमिका इतिहासमा स्मरणीय छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सत्ता सुम्पने प्रमुख दलहरूको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गंभिर आँच पुगेको भन्दै उनको चित्त दुखाइ थियो। जतिखेर उनी संवैधानिक र कानुनी शासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका थिए। खासमा संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका कट्टर पक्षपाती थिए उनी। समावेशिताको सिद्धान्त पालना गर्न र गराउन कट्टर रूपले लागि परेका थिए। झन्डै ५० वर्षको राजनीतिमा ‘सुवास सर’ अत्यन्त कम विवादित राजनीतिज्ञमा पर्न सफल नेता हुन्। राजनीतिमा सहमतिका सूत्राधारको भूमिकामा उभिइरन सफल थिए। 

यसरी मुलुकले आज एकसाथ संविधान र कानुनका ज्ञाता, प्राध्यापन क्षेत्रका असल गुरु, सहमति र समन्वयकारी गुणका धनीलाई गुमाएको छ। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्ने उनको तीव्र इच्छा अधुरो रहेको छ। आँखामा राखे पनि नबिझाउने ‘सुवास सर’प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।