गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउँदै जर्मनी

ह्यानोभर, भदौ १४ :  जर्मनीले गाँजालाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ। कडा आलोचनाका बावजुद मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका निम्ति गाँजालाई बैधानिक बनाउने तयारी भएको हो। निर्धारित परिमाणमा गाँजा किन्न र राख्न पाइने मस्यौदा कानुनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ। 

संसद्ले पनि उक्त कानुनलाई अनुमोदन गर्ने विश्वासका साथ गाँजा सेवन गर्नेहरू क्लबमा आबद्ध हुन थालेका छन्। गँजेडीका ‘क्यानाबिस सोशल क्लब’ धमाधम खुलेका छन्। एउटा क्लबमा पाँच सयभन्दा बढी सदस्य बन्न नपाइने प्रावधान लागू गरिएको छ। 

सरकारी नियमअनुसार एक जनाले तीन वटा गाँजाका विरुवा लगाउन पाउनेछ भने सोशल क्लबबाट दैनिक २५ ग्राम र एक महिनामा अधिकतमा ५० ग्राम गाँजा किन्न पाइनेछ। देशभर यस्ता क्लबको सङ्ख्या एक सय नाघेको छ। 

आफ्नो पूरा नाम उल्लेख गर्न नचाहने तर आफूलाई हेनरी विकरका रुपमा एएफपीसमक्ष आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गरेका सोशल क्लबका संस्थापक ५८ वर्षीय पूर्वविद्युत् इन्जिनियरले क्बलमा आबद्ध हुन आठ सय जनाले आवेदन गरेका बताए।

उनले ५७ जनाको आवेदनमात्र स्वीकृत गरिएको जानकारी दिँदै उनीहरूसँग व्यक्तिगत छलफल नगरी क्लबको सदस्यता नदिने बताएका छन्। सरकारले गाँजा, हेरोइन र मनोद्दिपक पदार्थलाई लागूपदार्थको एउटै वर्गमा सूचीबद्ध गरेकाले कानुनी झमेलामा नफस्न उनले आवेदकहरूको आशय र उद्देश्य स्पष्ट नभई समूहमा सामेल नगर्ने बताए। 

हेनरीको क्लबले १८ देखि २१ वर्ष समूहक सदस्यलाई एक महिनामा अधिकतम ३० ग्राम गाँजा उपलव्ध गराउने नीति लिएको छ। हाललाई क्लबको सदस्य बन्न २० युरो तिर्नुपर्छ भने हरेक महिना मासिकरुपमा पाँच युरो बुझाउनुपर्नेछ। एक ग्राम गाँजाको मोल पाँचदेखि १५ युरोसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए। अठार वर्षमुनिका मानिसलाई सदस्यता दिइदैन। 

गाँजालाई वैधानिकता दिने सरकारी योजनाको चिकित्सक तथा कानुन कार्यान्वयन निकायका अधिकारीले विरोध गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताले प्रस्तावको खुलेर निन्दा गरेका छन्। लागू औषध दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावित विधेयक देशका निम्ति अनुपयुक्त भएको उनीहरूको तर्क छ। 

यसैबीच, अमेरिकी स्वास्थ्य र मानव सेवा विभागले ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डिइए) लाई गाँजासम्बन्धी सङ्घीय कानुन उदार बनाउन आह्वान गरेको छ। 

अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यले कुनै न कुनै रूपमा यसको प्रयोगलाई वैधानिक बनाउने कानुन पारित गरे पनि सङ्घीयतहमा यो अवैध मानिन्छ। स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग (एचएचएस) ले डिइएसमक्ष आफ्नो राय पेस गरिसकेको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति जो बिडेनले महान्यायाधिवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कम जोखिमयुक्त औषधिका रूपमा गाँजालाई सूचीबद्ध गर्न सकिने/नसकिने भन्नेबारेमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका थिए।