प्रमुख दलकै कारण संसदीय समितिमाथि प्रश्न   

काठमाडौं, असार ९ : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको पनि सात महिना व्यतित भइसकेको छ। संसदीय समितिको सभापतिहरु चयन नहुँदा संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।  

प्रतिनिधिसभाले गत वैशाख १५ गते नै १० वटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। सभापति निर्वाचित नभएका कारण संसदीय समितिका बैठकहरु जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षमा बसिरहेका छन्। बजेट पेस हुनुअगावै समिति सभापति चयन हुने बताएका सभामुख देवराज घिमिरेले अलिहेसम्म दलले चासो नदेखाएपछि गत साता आफूले गरेको आग्रहलाई राजनीतिक दलहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै मिडियामार्फत दिग्दारी पाेखे।

आफूले राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक सभापति चयनका लागि आग्रह गरे पनि सुनेको नसुन्यै गरेको गुनासो पनि उनले पोखेका थिए। दलहरुकै कारण समस्या भएको किटानी घिमिरेको छ। राजनीतिक दलहरुले निर्णय नदिएसम्म समिति सभापति चयन हुन सक्दैन। तर प्रमुख दलहरु नै आजसम्म अनिर्णयको वन्दी बनेका छन्।

समितिका सभापतिहरु नहुँदा यतिबेला संसदीय समिति नै पंगु बनेका छन्। संसदका कामकारबाहीमा प्रभावकारीता आउन सकेको छैन। तर, यतिका दिनसम्म यस्तो गंभिर बिषय पनि सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चासो र प्राथमिकताको बिषयभित्र परेको छैन। गत जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमै सभामुख घिमिरेले दलहरुलाई समिति सभापति चयनका लागि ७ दिनको समय दिएका थिए। तर, उनले दिएको भनेको समय पनि एक महिना घर्किसकेको छ। अहिले चौतर्फी रुपमा समिति सभापति किन चयन हुन नसकेको हो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्।

यसो त सबै समितिको सभापतिमा एकै पटक सम्भव नभए सम्भव हुने हदसम्म समितिको सभापति चयन गर्ने विकल्प पनि दलहरुलाई नभएको होइन। सत्ता घटक दलविच भागवण्डाका कारण समय लागे पनि कम्तिमा प्रुमख प्रतिपक्षी एमालेलाई कुौ कठिनाई थिएन। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने अभ्यास छ। त्यस्मा सहमती जुटाएर निर्णय लिन खासै समस्या हुने देखिँदैन। ठुला तीन दलकै शीर्ष तहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने समितिको सभापतिबारे सहमति बनेको भनाइ पनि बाहिरिएको हो। तर अनाबस्यक रुपमा विलम्व भइरहेको देखिन्छ। यस्मा कुनै विवाद र कारण पनि सतहमा देखिँदैन।

संसदीय समितिको सभापति चयन हुन नसक्नुमा सत्ता गठवन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविच गम्भीर छलफलको अभाव देखिएको छ। प्रतिपक्षी मात्र होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा पनि गंभिर छलफल हुन सकेको छैन। जस्का कारण समस्या जकडिएको छ। संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रमुख दलबीच भागबन्डा मिले पनि बाँडफाँट टुंगिन नसक्दा ढिलाइ भएको बनाओटी जबाफ दलका नेताहरुबाट आउने गरेको छ। जेठ २ गते सबै समितिको पहिलो बैठकमार्फत सात दिनभित्रै सभापति निर्वाचन गर्ने दलीय समझदारी पनि भएको थियो। तर यो समझदारी भएको पनि एक महिना वितिसकेको छ।

संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन नहुँदा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या र महत्वपूर्ण कामले गति लिन सकेको छैन। विभिन्न विधेयकमा छलफल अगाडि बढाउन समस्या पैदा भएको छ। सभापतिमा भागवण्डा र सहमती नभए नमिले अब एउटै विकल्प हुनसक्छ– निर्बाचन।  यस्का लागि दलहरू तयार हुनुपर्छ। कतिसम्म भने संसदीय बैठकको कार्यसूची समेत व्यवस्थित हुन नसकेको भनेर सांसदबाटै गुनासाहरु आइरहेका छन्। भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि समिति नेतृत्व बाँडफाँट हुने र त्यसपछि चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भनिएको पनि तिन साता वितिसकेको छ। सभापति नहुँदा मिनी संसद् मानिने  संसदीय समिति लामो समयसम्म कामचलाउ हुँदा यस्को महत्व र उपादेयतामाथि नै गंभिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। ८० काटेका ज्येष्ठ सदस्यको भरमा कामचलाउन ढंगले अब समितिको बैठक अघि बढ्न सक्दैन। जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई यसरी हेप्ने छुट पनि कसैलाई छैन।