प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ४८ दिने अग्निपरीक्षा
दोषी हो भन्ने प्रत्यक्ष थाहा हुँदाहुँदै सुनपानी छर्केर चोख्याउने कर्म नदोहोरियोस्। यस्तो परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लगाउन सके न्यायालयको शुद्धीकरणमा एउटा सकारात्मक कार्यको थालनी हुनेछ।काठमाडाैं, असार ५ : नौ महिना काममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति, सपथ लिएर शुक्रवार पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन्।
कार्की ३० औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा छोटो समय अर्थात ४८ दिन मात्र न्यायालयमा बिताउनेछन्। उनले न्याय सुधारका लागि संसदीय सुनुवाई समिति र पदभार ग्रहण गर्ने बेला प्रश्तुत गरेका कार्ययोजना पूरा गर्न समय अत्यन्त छोटो छ तापनि दुई तीनवटा गहकिला काम गरे मात्रै पनि मुलुकप्रति न्याय हुने छ। दृढ इच्छाशक्ति भए एउटा राम्रो थिति बसाउन असम्भव पनि छैन। सेवाको आखिरी दिनमा इतिहासमा नाम राख्न कार्कीका लागि एउटा स्वर्णिम अवसर पनि हो। ताकि तिनै दुई तीन कामले उनी सधैं सम्झिऊन्।
पहिलो काम त उनले छिटो न्यायका लागि सक्षम व्यक्तिलाई सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। लामो समयसम्म न्यायिक जनशक्तिको अभावले अदालतहरु मुद्दाको चापले थिचिएका छन्। जसका कारण न्यायका याचक चर्को मारमा परेका छन्। अदालतहरुमा अहिलेको मुल समस्या पनि ढिलो न्याय नै हो। दोस्रो, न्याय परिषदमा छानबिन सकिएका उजुरीका आधारमा भ्रष्ट र खराव आचरणका न्यायाधीशमाथि कारवाही चलाउन सकिन्छ।
अर्को जरुरी महत्वको विषय हो, बिचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिका सम्बन्धमा आफ्नै नेतृत्वमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुरुप प्राथमिकता तोकेर कारबाहीको कदम। अरु धेरै गर्न नसके पनि प्रतिवेदन अनुरुप विचौलिया तत्वको पहिचान गरी कडा निगरानीमा राखेर न्याय सङ्लो पार्ने भूमिका खेल्न सकिन्छ। जुनसकै आवरणका दलाल र बिचौलिया किन नहुन्, सूक्ष्म निगरानीमा राखि केहीलाई कारबाहीको डन्डा चलाउनेबित्तिकै न्यायमा आशा र भरोसासँगै विश्वसनीयता अरु बढाउनेछ।
विकृति, विसंगति र दण्डहीनता उत्कर्षमा पुगेको भन्दै विगतदेखि नै न्यायपालिकाले यसै पनि आलोचना खेप्दै आएको छ। न्यायाधीशको कर्म र मर्मबाट च्यूत भएका व्यक्तिको अदालत प्रवेशले दलाल र बिचौलिया मात्र मोटाएको विगत आँखै सामुन्ने छ। खराब न्यायाधीश र बिचौलियको मिलिभगतमा न्याय मारेर एकअर्कालाई पोसेका घटनाहरूले नाक थुन्नुपर्ने अवस्थासम्म भोग्नुपर्यो। यस्को व्यथितिको सबभन्दा बढी जानकार यही कोही छ भने कार्की स्वयम् छन्।
अर्को न्यायपालिकामाथि कुनै पनि नाममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने गहन दायित्व छ। यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति, कार्यकारीसँगको बसउठदेखि, राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा तटश्थ र निश्पक्ष भएर देखाउन जरुरी छ। बाह्य दबाब र प्रभावको क्रीडास्थल बनेको भनेर न्यायपालिकाप्रति औंला ठडिए पनि विगतमा न्यायिक नेतृत्वको कानमा बतास नलागेको यथार्थ हो। भित्री–बाहिरी अनेक दाउपेचका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व संकटको डिलमै पुर्याउने क्रियाकलाप यसबीचमा भएकै हुन्।
न्यायपरिषदभित्रै प्रधानन्यायाधीशको मनमौजी र राजनीति हाबी हुँदा सिंगो न्याय क्षेत्र आघातित बन्न पुगेको दुःखद यथार्थ हाम्रा सामु छ। विगतमा न्यायिक अनुशासन कायम राख्न परिषद् असफल हुँदा जनमानसमा निराशासँगै आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। न्यायपालिकामा खराब पात्रको प्रवेशकै कारण दलाल र बिचौलियाको रजगज बढेको भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन। न्यायिक निष्ठा नै गिरेपछि बिचौलिया र भ्रष्ट तत्वको रजाइँ हुनु नौलो कुरा होइन।
फेरि पनि यि सबै वास्तविकतालाई बुझपचाएर दलगत स्वार्थको औजार बने भने बर्षौं लगाएर बनेको इमारत क्षणिक रुपमा ढले जसरी निष्ठा समाप्त हुने छ। दृढ इच्छाशक्ति भए सुधारका लागि जग बसाउन अवस्य सकिन्छ।
यद्धपी, न्यायपालिकाको थिति बिग्रिएको चिन्ता बढिरहेका बेला पछिल्लो समयमा न्यायालयमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
दोषी हो भन्ने प्रत्यक्ष थाहा हुँदाहुँदै सुनपानी छर्केर चोख्याउने कर्म नदोहोरियोस्। यस्तो परिपाटीमा कम्तीमा पनि ‘ब्रेक’ लगाउन सके न्यायालयको शुद्धीकरणमा एउटा सकारात्मक कार्यको थालनी हुनेछ। न्यायपालिकाप्रति जनआस्था जोगाउन न्यायालय सुधारमा नेतृत्व निर्मम भएर लागि परे विकृति र विसंगतिको फोहोर तह लगाउन सकिन्छ।
भलै अवधि छोटो छ, तर पनि यही अवधिमा पनि प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय नदिएको, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा ठीक ढंगले भएको, नियुक्तिमा भागबन्डा नखोजेको, कार्यपालिका या राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नभएको, बेथितिविरुद्ध कारबाहीको डन्डा चलाएको, आफन्त–आसेपासे भन्दा योग्य र सक्षमले मौका पाएको हेर्न न्यायप्रेमी जनसुमदाय व्यग्र प्रतीक्षारत छ। यति मात्र काम देखिँदा पनि जनविश्वास अंकुरित हुन बेर लाग्ने छैैन।
न्यायपालिकालाई निर्विवाद ढंगले संस्थागत सुधार गर्न पहिलो जिम्मेवारी न्यायपालिका नेतृत्वकै हो। दृढ आत्मबल भएको नेतृत्वबाट सकारात्मक कदम उठिसकेपछि सहयोगी हातहरु निःसन्देह थपिँदै जानेछन्।