हाम्रा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी किन घटे?

विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्वविद्यालयहरूले ज्ञानको वितरण र ज्ञानको सिर्जनाका माध्यमले  राष्ट्रिय सम्मृद्धि बढाउने, व्यक्तिगत क्षमताको बृद्धि र विकास गरी व्यक्तिको जीवन सहज र गुणस्तरीय बनाउने, तथा नयाँ विचारको सिर्जना र नयाँ कुराको आविष्कारका माध्यमले समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नयाँ दिशा दिँदै विकाससको उचाइमा पु¥याउने कुरामा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

यस कारणले राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको विकासमा विश्वविद्यालयको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरले  देश, समाज र व्यक्तिको अवस्था र विकासको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि विश्वविद्यालय आफैमा व्यवस्थित, समय सापेक्ष, स्रोत साधन सम्पन्न, र अनुशासित हुनु आवश्यक छ । छोटकरीमा भन्दा स्वस्थ विश्वविद्यालयले मात्र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर घटेको, विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको भन्ने किसिमका समाचार नेपाली आम सञ्चारमा पटक पटक आइरहन्छन् जसले गर्दा आम नागरिकमा विश्वविद्यालय प्रतिको आशा र भरोसा घट्दै गएको छ । आम सञ्चारको दायित्व दुर्घटना हुन भन्दा पहिल्यै सजग गराउनु हो र उनीहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् जसको लागि हामीले तिनलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । वास्तवमा नेपालका विश्वविद्यालयको अवस्था आमसञ्चारमा व्याख्या गरिए जति निराशाजनक नभए पनि तिनको अवस्था आम नागरिकले आशा र भरोसा गर्न हुने तहमा भने पक्कै छैन। तर हामीले आशा र भरोसा गर्नु पर्ने विश्वविद्यालय यिनै हुन् र यिनको व्यवस्था र अवस्था सुधार्ने दायित्व पनि हाम्रो हो ।  

समस्याको भजन गाएर विश्वविद्यालयको व्यवस्था र अवस्था सुध्रने होइन । यसको लागि हामीले विश्वविद्यालयका आन्तरिक र बाह्य पक्षमा रहेका समस्या र तिनका कारणको पहिचान गरी हाम्रा स्रोत र सामर्थ्यको प्रयोग गरेर समाधानका उपायको खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ । विश्वविद्यालयका प्रमुख आन्तरिक पक्षमा नेतृत्व, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी पर्छन् भने बाह्य पक्षमा बजार, विद्वत् समाज र नियामक निकाय पर्छन् । आन्तरिक पक्षमा रहेका समस्या बारे आमसञ्चार माध्यममा चर्चा भइरहेका छन् तर बाह्य पक्षमा रहेका समस्या बारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन । त्यस कारणले यस लेखमा विश्वविद्यालयका बाह्य पक्षमा रहेका समस्या बारे विश्लेषण गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयले विद्यमान ज्ञानको वितरण र नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्छन् ।  विद्यमान ज्ञानको वितरण गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू सेवा प्रदायक संस्था हुन् भने नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने र जनशक्तिको उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालय उत्पादक संस्था हुन् ।

विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन्छन् र विद्यार्थीले पैसा तिरेर त्यो शिक्षा लिन्छन् । यसरी विश्वविद्यालय सेवा प्रदायक संस्था र विद्यार्थी तिनका ग्राहक हुन् । ग्राहकले जहिले पनि सेवाको उपयोगिता र गुणस्तरमा ध्यान दिन्छ । यदि कुनै सेवा प्रदायक संस्थाले दिने सेवा उपयोगी र गुणस्तरीय छैन भने स्वाभाविक रूपमा  त्यो संस्थामा सेवा लिन ग्राहक आउँदैनन् ।

वर्तमान उपभोगवादी विश्वमा शिक्षालाई अर्थोपार्जनको एक साधनको रूमा हेरिन्छ र नेपाली समाज पनि यो मानसिकताबाट निर्देशित छ । पहिले नेपाली समाजमा सामाजिक सम्मानको आधार व्यक्तिको शिक्षाको तह र उसको बौद्धिकता थियो तर अहिले सामाजिक सम्मान व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको आधारमा निर्धारण भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आम नेपाली विद्यार्थीको लागि गुणस्तरीय र उपयोगी शिक्षा भनेको रोजगारी र अन्य नयाँ अवसरहरूमा पहुँच पु¥याउन तथा सहज तरिकाले अर्थोपार्जन गरी समाजमा सम्मानजनक तरिकाले जीवन यापन गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा हो । रोजगारदाताले कर्मचारीको छनोट गर्दा आवेदकको सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा उनीहरूको सिप र अनुभवलाई प्राथमिकता दिन्छन् । सैद्धान्तिक ज्ञान भएको तर सिप र अनुभव नभएको व्यक्तिले रोजगारीको अवसर पाउन निकै मुस्किल पर्छ । तसर्थ रोजगारीसँग नजोडिएको शिक्षाले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्तैन ।  

वर्तमानमा विश्वविद्यालय शिक्षाको बजार पनि प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या निकै बढेको छ र विद्यार्थीका लागि धेरै विकल्प खुला भएका छन् । सञ्चार, यातायातको सुगमता र विश्वव्यापीकरणले गर्दा विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि नेपाली विद्यार्थीको पहुँच बढ्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धी  बजारमा आफ्नो सेवा प्रति ग्राहकको आकर्षण बढाउन सेवा प्रदायक संस्थाले ग्राहकको चाहना अनुसारको सेवा दिन सक्नु पर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र शिक्षण मूलतः सैद्धान्तिक ज्ञान दिने किसिमका छन् । विद्यार्थी आकर्षित गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयले समय सापेक्षिक सैद्धान्तिक ज्ञान दिने र सो ज्ञानलाई  रोजगारीको बजारसँग जोड्ने सिपको विकास गर्ने गरी  आफ्ना पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार यसले कति हदसम्म निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सक्यो भन्ने हो । हाम्रो उच्च शिक्षाका मूल उद्देश्य (क) देशको आवश्यकता अनुसार जनतालाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने; (ख) राष्ट्रका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने; र (ग) विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा पर्याप्त सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुन् ।

पहिलो उद्देश्यको सन्दर्भमा, देशको लागि कस्तो उच्च शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने न सरकारलाई थाहा छ न विश्वविद्यालयहरूलाई । यस बारेमा हरेक पाँच–दश वर्षमा अनुसन्धान हुनु पर्ने हो तर हुँदैन । समय परिवेश अनुसार देशको आवश्यकता पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ जस अनुसार देशको शिक्षाको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै जानु पर्ने हो तर हाम्रा विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम दशकौँ सम्म पनि परिवर्तन गर्दैनन् । अमेरिकी भाषावैज्ञानिक तथा दार्शनिक नोम चोम्की भन्छन् ‘यदि तपाईँ यौटै कुरा (पाठ्यक्रम) पाँच वर्षसम्म पनि पढाइरहनुहुन्छ भने कि तपाईँ मृत हो कि तपाईँको विश्वविद्यालय मृत हो’ । यसरी हेर्दा हामीले विद्यार्थीलाई समय गुज्रेको शिक्षा दिइरहेका छौँ र समय गुज्रेको कुनै पनि कुराले फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा नै गर्छ ।

हाम्रो उच्च शिक्षाले राष्ट्रका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास कति गरेको छ ? हाम्रो शिक्षाले त विदेशी सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास पो गरेको देखिन्छ। शिक्षित मानिसहरू नै विदेशी संस्कृतिको अनुसरण गर्ने, आफ्नो संस्कृतिको अपहेलना गर्ने र सांस्कृतिक धरोहरको विनाश गर्ने काममा अग्रसर देखिन्छन् । त्यसै गरी के हाम्रो उच्च शिक्षाले विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा पर्याप्त सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । हरेक महिना हजारौँ नेपाली विदेश गइरहेका छन् तर उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सक्षम जनशक्तिको रूपमा होइन कि श्रमिकको रूपमा गइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने उद्देश्य प्राप्तिको मापदण्डमा हेर्दा हाम्रो उच्च शिक्षा धेरै हदसम्म असफल देखिन्छ ।

हाम्रा विश्वविश्वविद्यालयले विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरलाई गुणस्तरको मापदण्ड बनाएका छन् । आफ्नो संस्थाको गुणस्तर माथि देखाउन विविध तरिकाले विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर बढाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । यसमा सरकारी विश्वविद्यालय भन्दा सामुदायिक विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पस अगाडि छन् । हाम्रोमा प्रयोगात्मक परीक्षा भरपर्दो छैन किनभने यसलाई महत्त्व नै दिइँदैन । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अति कमजोर विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा पुर्णाङ्क नै दिन्छन् । कतिपय शिक्षकले प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यार्थीलाई भेदभाव गरेको र कतिपय विद्यार्थीले शिक्षकलाई डर त्रास देखाएर धेरै नम्बर दिन लगाएको भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ ।  

यसरी हेर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरले विद्यार्थीले कति ज्ञान र सिप हासिल गरे भन्ने नदेखाएर उनीहरूले पढेको कुरा कति सम्झे र परीक्षामा कति लेख्न सके भन्ने देखाउँछ। तसर्थ विद्यार्थी उत्तीर्ण दरलाई गुणस्तरको मापदण्ड मान्ने हो भने विद्यार्थीले प्रमाण पत्र पाएको कुरा सत्य हुने तर तिनले ज्ञान र सिप हसिल गरेको कुरा सत्य नहुन पनि सक्ने स्थिति रहन्छ ।

उत्पादक संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयले जनशक्ति र ज्ञानको उत्पादन गर्छन् । कुनै पनि उत्पादकको सफलता उसको उत्पादन बाजरमा कत्तिको खपत हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। बजारमा खपत हुनको लागि पहिलो कुरा उत्पादनको गुणस्तर हो भने दोस्रो कुरा बजारीकरण हो । हाम्रा विश्वविद्यालयले आफूले उत्पादन गरेको जनशक्तिको बजारीकरण गर्ने दिशामा कुनै चासो दिएको पाइँदैन । कुनै तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र विद्यार्थीलाई थमाए पछि विश्वविद्यालयले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छन् । कुनै विश्वविद्यालयले आफूले उत्पादन गरेको जनशक्तिको लागि बजार निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसमा कहिल्यै पनि विद्यार्थीको कमी हुँदैन । चाहना हुने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयले देश भित्र र देश बाहिर पनि आफ्ना विद्यार्थीको लागि बजार बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

विश्वविद्यालयको लागि पहिलो बजार राज्य हुन सक्छ । सरकारसँगको समन्वयमा नयाँ नयाँ किसिमका रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ जसले देशको विकासमा सहयोग पनि पु¥याउँछन् र उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पनि पाउँछन् । नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत निजी कम्पनीमार्फत हरेक वर्ष धेरै अनुसन्धानका काम गराइरहेको हुन्छ । यस्ता अनुसन्धानका काम विश्वविद्यालय मार्फत् गराउने हो भने कम लागतमा गुणस्तरीय काम गराउन सकिन्छ । सरकारी अनुसन्धानका काम विश्वविद्यालय मार्फत् गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । निजी कम्पनी मार्फत् गराइने अनुसन्धानमा पनि प्रायः विश्वविद्यालयका प्राध्यपक नै संलग्न हुन्छन् ।

सरकारी अनुसन्धानका काम विश्वविद्यालय मार्फत् गराउँदा प्राध्यपकको मातहतमा विद्यार्थीले अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुन पाउँछन् जसबाट उनीहरूको शैक्षिक उन्नति र व्यावसायिक सिपको विकास हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई दिने कमिसन, निजी कम्पनीको लागत र नाफाको लागि खर्च हुने रकमबाट विद्यार्थीलाई आंशिक रोजगारी दिन सकिन्छ । जसबाट विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्ने, खानबस्न लाग्ने खर्च, पाठ्य सामग्री  र अन्य कतिपय खर्चको जोहो गर्न सक्छन् । यसबाट आर्थिक अभावका कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्छन् र विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका तर नियमित हुन नसकेका विद्यार्थी पनि नियमित उपस्थित हुन सक्छन् ।

यस बाहेक सरकारी लगानीका विश्वविद्यालयमा शिक्षकले शिक्षणको साथै अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी समावेश गरी सरकारी अनुसन्धानको काम पनि गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षकको कार्य दक्षता तथा आय स्तरको बृद्धि हुनाको साथै राज्यले निकै कम लागतमा सरकारी अनुसन्धानहरू गराउन सक्थ्यो । सरकारी लगानीका विश्वविद्यालयमा कार्यभार नपुगेका शिक्षकलाई अनुसन्धानको काममा लगाउन सकेमा राज्यलाई झनै फाइदा पुग्ने थियो ।
यस बाहेक, विश्वविद्यालय र सरकारको सहकार्यमा देशमा के कस्तो किसिमको जनशक्ति आवश्यक छ र भविष्यमा आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरी सोही किसिमको जनशक्ति उत्पादन गरेमा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानको रूपमा चित्रित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने छ ।

अहिलेको विश्वमा एक देशको नागरिक अर्को देशमा गएर काम गर्नु सामान्य कुरा हो किनभने यो हरेक देशमा हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विदेशमा उसले सम्मानजनक तरिकाले काम गर्न र बाँच्न पाउनु पर्छ । यदि कुनै व्यक्तिसँग आवश्यक ज्ञान र सिप छ भने विदेशमा पनि उसले राम्रो अवसर पाउँछ र सम्मानजनक तरिकाले काम गर्न र बाँच्न पाउँछ । हामीले विश्वमा कस्तो कस्तो किसिमको जनशक्तिको आवश्यता छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरी सो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने पनि हाम्रा विश्वविद्यालयका उत्पादनहरू श्रमिकको रूपमा विदेश जानु वा बेरोजगार बस्नु पर्ने थिएन ।

विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने अर्को कुरा ज्ञान हो । हाम्रा विश्वविद्यालय आफ्ना शिक्षक र विद्यार्थीले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सिर्जना गरेको ज्ञानलाई  विश्व बौद्धिक जगत्मा प्रचारमा लैजाने काममा पनि पछि परेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय अनुसन्धानका काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित गर्न र गराउन सकेमा विश्व बौद्धिक जगत्मा विश्वविद्यालयको प्रचारप्रसार हुन्छ र विश्वविद्यालयको गुणस्तरको विश्वास र मान्यता बढ्छ । जसको कारणले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुने सम्भावना बढ्छ ।  विश्वविद्यालयले आफ्ना वेबसाइट आकर्षक र सूचना मूलक बनाउनु पर्नेमा नेपालका कतिपय विश्वविद्यालयका वेबसाइटमा प्रशासनिक सूचना मात्र भेटिन्छन् भने कतिपय विश्वविद्यालयका वेबसाइट अद्यावधिक पनि गरिएका हुँदैनन् ।

विद्वत् समाज

अहिलेको विश्वमा स्थानीय, राष्ट्रिय, र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा असगंठित तथा सङ्गठित रूपमा विद्वत् समाजको  विकास हुँदै गएको छ । विद्वत् समाजले कुनै विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरको मानक निर्धारण गर्छ र त्यसको आधारमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरको विश्वसनियता तह निर्धारित हुन्छ र विद्यार्थीले  यस्तो विश्वसनियता तहको आधारमा विश्वविद्यालय छनोट गर्छन् ।

समाजमा रहेका जान्ने बुझ्ने मानिएका व्यक्तिले चिया पसल, सामाजिक जमघट, सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार आदिमा कुनै कुराको बारेमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिको आधारमा त्यो कुराको बारेमा समाजले आमधारणा बनाउँछ । नेपाली विद्वत् समाजले नेपालका विश्वविद्यालयको बारेमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुन्छन् । यसका कारणले कुनै विश्वविद्यालयको बारेमा कम र कुनैको बारेमा बढी भए पनि  समाजमा विश्वविद्यालयको बारेमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक धारणा रहेको पाइन्छ । यो पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा कारण हो । त्यसैले हाम्रा विश्वविद्यालयले  विद्वत् समाजलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संस्थागत विद्वत् समाज वा संस्थाहरू स्थापित भएका छन् । यी संस्थाले विश्वविद्यालयका क्रियाकलापका बारेमा विभिन्न प्रकारका अभिलेख राख्ने र त्यसको छानबिन गरी विश्वविद्यालयको गुणस्तर र विश्वसनियता तहको निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यी एक किसिमले विश्वविद्यालयको गुणस्तर ‘अडिट’ गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्छन् र विश्वविद्यालयको गुणस्तरको क्रमाङ्कन गर्छन् । यस अनुसार माथिल्लो क्रममा पर्ने विश्वविद्यालयको गुणस्तर त्यो भन्दा तल्लो क्रममा पर्ने विश्वविद्यालयको गुणस्तर भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देशमा उच्च शिक्षा सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्ययन (Quality Assurance and Accreditation) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सन् २००७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म लगभग ८० जति शैक्षिक संस्थाले मात्र QAA मान्यता पाएका छन् । त्तब्ब् मान्यता पाएका सबै शैक्षिक संस्थाले उत्तिकै गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् र QAA मान्यता नपाएका सबैले  गुणस्तरीय शिक्षा दिँदैनन् भन्ने होइन तर QAA मान्यता पाएका शैक्षिक संस्थाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा मन्यता पाउँछन् जसको कारणले ती संस्था प्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ । यो एक किसिमको प्रभावकारी विज्ञापनको माध्यम हो ।

नियामक निकाय

नेपालका विश्वविद्यालयको नियामक निकाय नेपाल सरकार र विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालय हो । नेपालको प्रधान मन्त्री विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री पदेन  सहकुलपति हुने चलन छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार मेलखाने पद्धति नै हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय परम्परामा कुलपति र सहकुलपतिको भूमिका औपचारिक वा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ । सरकारले  विश्वविद्यालयको कामको निरीक्षण गर्छ तर हस्तक्षेप गर्दैन । विश्वविद्यालयले राम्रो काम गरेमा पुरस्कृत गर्ने र गलत काम गरेमा चेतावनी दिने वा सजाय दिने राज्यको दायीत्व हुन्छ । 

कुलपति र सहकुलपतिको काम औपचारिक हुन्छ र विश्वविद्यालयको वास्तविक कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति हो भनिएको छ । तर नियमावलीमा भने कुलपति र सहकुलपतिले विश्वविद्यालयको ‘जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न सक्ने र निर्देशन दिन सक्ने तथा सो निर्देशन विश्वविद्यालयको लागि मार्गनिर्देशक आधार हुनेछ’ भन्ने कुरा वा सो आशय रहेको वाक्य लेखिएको पाइन्छ । यसले नेपालका विश्वविद्यालयमा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको देखाउँछ । विश्वविद्यालयको मर्म बुझेका  कुलपति र सहकुलपतिले स्वार्थ रहित भएर दिएका निर्देशनले विश्वविद्यालयको हित गर्छ नै, तर परिवेश ठिक उल्टो भएको अवस्थामा त्यसको नतिजा के हुन्छ भनेर हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । तसर्थ कुलपति र सहकुलपतिले दिएका निर्देशन सिनेटबाट अनुमोदन गरेर मात्र कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गरेमा यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयमा प्रक्रियागत रूपमा उपकुलपतिको मनोनयन गर्न मानक विधि नै प्रयोग गरेको देखिन्छ । उपकुलपति भनेको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक पद हो । त्यस कारणले उपकुलपति हुनविश्वविद्यालय राम्ररी बुझेको र उत्कृष्ट प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक दक्षता भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ । उपकुलपति छनोट गर्दा यसै अनुसारको मापदण्ड निर्माण गरी उपयुक्त व्यक्ति छनोट गर्नु पर्ने हो । तर निश्चित मापदण्डको पालना नगर्नु र खोज तथा छनोट समितिको अध्यक्ष पदेन सहकुलपति हुने प्रावधानले विश्वविद्यालयको लागि उपयुक्त हुने भन्दा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री र उनीहरूको राजनीतिक दलको लागि उपयुक्त हुने व्यक्ति उपकुलपति मनोनयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यसरी राजनीतिक अभिप्रेरणाबाट मनोनित उपकुलपति विश्वविद्यालय प्रति भन्दा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री र उनीहरूको राजनीतिक दल प्रति बफादार हुनु उसको बाध्यता हो। यस कारणले गर्दा उसको क्षमता, निष्पक्षता र इमान सधैँ विवादास्पद रहन्छ र योग्य व्यक्ति नै छनोट भएको रहेछ भने पनि उसले सहज तरिकाले काम गर्ने अवस्था रहँदैन । उपकुलपति पछिका सबै कार्यकारी पद पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने भएपछि सबै पदाधिकारीको गति उस्तै हुन्छ ।

यो कुप्रथा हाम्रा विश्वविद्यालयको नियति नै बनिसकेको छ । विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन गर्दै विश्वविद्यालयलाई प्रगतिको मार्गमा हिँडाउने जिम्मा पाएको नियामक निकायले नै विश्वविद्यालयलाई गलत मार्गमा धकेलेको कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयको अवस्था बिग्रँदै र प्रतिष्ठा हराउँदै गएको हो । अवस्था बिग्रँदै र प्रतिष्ठा घट्दै गएपछि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जानु स्वाभाविक कुरा हो ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वद्यालयका भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन्)