समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल

यौन अभिमुखीकरण तथा लैंगिक पहिचानको रुपमा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, दुई लिंगी, तेस्राे लिंगी र अन्तरलिंगी गरी पाँच भागमा विभाजित छन्। जसलाई अग्रेजीमा क्रमशः लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर, इन्टरसेक्स भनिन्छ।

उल्लिखित व्यक्तिहरु कुनै कृत्रिम नभै प्राकृतिक व्यक्ति भएको वैज्ञानिक रुपमा समेत प्रमाणित भैसकेका छन्। हाम्रो देशको विद्यमान सामाजिक संरचना र मान्यताले गर्दा यस समुदायका व्यक्तिहरु सार्वजनिक भइ आफ्नो यौनिक अभिमुखीकरण (झुकाव) तथा लंगिक पहिचानअनुसार अझै पनि चिनिन सकेका छैनन्।

यस समुदायको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुको सशक्तीकरण सम्बन्धित कार्यक्रम र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलाको कारणले गर्दा यस समुदायका व्यक्तिहरु सार्वजनिक हुने र संगठित हुने क्रम बढेको छ। देशको जनसंख्याको उल्लेख्य संख्यामा यस समुदायका नागरिकहरू छन्।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६४-९-६ (सुनिलबाबु पन्तसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत, रिट नं. ९१७ नेकाप २०६५, निर्णय नं.७९५८ अंक ४ पृ.४८५) मा महिला, पुरुषबाहेक फरक लिंगीमा लंगिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने भनी समलिंगी र तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि मान्यता दिएको हो। उक्त फैसलामा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी समेतलाई प्राकृतिक भन्दै अन्य नागरिकसरह समान हक अधिकार प्राप्त हुने र विभेदकारी कानुन संशोधन गरी विभेद गर्न नपाइने भनी व्याख्या गरी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ।

उमेर पुगेका जो कोही व्यक्तिहरु बीच हुने यौन सम्पर्क प्राकृतिक र अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले महिला र पुरुषको यौन सम्पर्कमा हुने गोपनियता समलिंगी र तेस्रो लिंगीका हकमा पनि लागू हुने भनी समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता दिएको पाइन्छ।

विश्वका अधिकांश मानव अधिकारका दस्तावेज उल्लेख गरिएको उक्त नि.नं. ७९५८ को ऐतिहासिक फैसलामा समलिंगी विवाहको बारेमा एउटा उमेर पुगेको व्यक्तिले अर्को बालिग व्यक्तिसँग राजिखुशी मन्जुरीले विवाह गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार भएको भन्ने उल्लेख छ। समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी सात सदस्य समिति समेत उक्त फैसलाले तय गरेको थियो। सो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी विवाहको बारे नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ।

उक्त नि.नं. ७९५८ बाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतलाई आधार टेकी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट  यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको नागरिकता, राहदानी, भीसा लगायतका विषयमा उल्लेखनीय फैसलाहरु भएका छन्। सुनिलबाबु पन्त समेत वि.नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत भएको परमादेश मुद्दा (ने.का.प २०७४ अंक ९, निर्णय नं.७९५८ पृ.१५३५० मा 'कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो।

यस्तो अवस्थामा फरक लंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान सहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हुने। भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भै पहिले शारीरिक जैविक अंगको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानूनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने भनी निवेदकहरुको आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा लिंगको महलमा 'अन्य' जनाई संशोधन गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी भएको छ।

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले सन् २०१२ मा सबै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिका संशाेधन गरी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सुदायलाई ‘अन्य’ लिंग उल्लेख भएको नागरिकता जारी गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइसकेको थियो। सो निर्देशन पछि केही जिल्ला बाहेक अधिकांशले ‘अन्य’ लिंग उल्लेख भएको नागरिकता जारी गरिसकेका छन्।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागले सन् २०१५ बाट पहिलो पटक राहदानी सम्वन्धी निर्देशिका र नियमावली संशाेधन गर्दै ‘अन्य’ एक्स लिंग उल्लेख गरिएको राहदानी वितरण गर्न थाल्यो। सम्भवत विश्वमै लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर मेसिन रिडेवल एमआरपी (पासपोर्ट) जारी गर्ने पहिलो र एक मात्र देश नेपाल हो।

यसरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र संवैधानिक सुनिश्चितता नै पाईसकेको अवस्थालाई हेर्दा नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको क्षेत्रमा विश्वलाई नै देखाउन मिल्ने उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकेको मान्न सकिन्छ।

फलतः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संवैधानिक रुपमै सुनिश्चितता गर्ने एसियाकै पहिलो र विश्वका थोरै देशमा नेपाल पनि पर्न सफल भएको छ। नेपालको संविधान (२०७२) मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेरै संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा १८ मा सकारात्मक विभेदको प्रावधान सहितको समानता र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रुपमा यो समुदायले पनि संवैधानिक सुनिश्चितता पाएको विषयलाई नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको ठुलो उपलब्धिका रुपमा विश्व समुदायले समेत चासो लिएको थियो।

विश्व प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरु सिएनएन, बिबिसी, हफिंगटन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्सलगायतले समेत नेपालको यो उपलब्धिलाई निकै प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका थिए। निश्चय नै मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वमै जल्दोबल्दो विषयका रुपमा रहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्तिको यो क्षण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानवअधिकारको क्षेत्रमै नेपालले फड्को मारेको ठुलो उपलब्धि थियो। विश्वका कतिपय मुलुकका सर्वोच्च अदालतले समलिंगी र तेस्रो लिंगीका मुद्दामा फैसला गर्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त फैसलाहरु उल्लेख गर्ने गर्दछन्।

यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले वर्षौं बित्दा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त नि.नं. ७९५८ मिति २०६४-९-६ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश तथा सो आदेशले गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसारको कार्य गरेको पाइँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त आदेश भएको करिब डेढ वर्षपछि नेपाल सरकारबाट २०६६ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. लक्ष्मीराज पाठक संयोजक रहने गरी समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र, वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट चण्डेश्वर आचार्य, मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट वासुदेव बजगाईं, कानुन मन्त्रालयबाट हुमबहादुर केसी, नेपाल प्रहरीबाट विश्व अधिकारी र रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता हरि फुयालसमेत सदस्य रहने गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरेसँगै नेपालमा समलिंगी विवाहको भविष्यबारे अध्ययन सुरु भएको थियो।

सो बमोजिम गठित समितिले काम सुरु गर्दै विश्वका प्रचलित मानव अधिकारका दस्तावेजहरू, विश्वमा समलिंगी विवाहसम्बन्धी मान्यता, समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने अन्य देशको अनुभव, राष्ट्रिय कानुन, मान्यता दिँदा समाजमा पर्ने प्रभावसमेतको सूक्ष्म अध्ययन गरी गत वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको रहेछ। यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नेपाल सरकारमाथि आइपरेको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कार्यन्वयन नभई यसै थन्किएर बसिरहेकोमा पटक पटक सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएकोमा अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।

‘यो समिति नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानुन सुधार गर्न सिफारिस गर्छ,’ भनी मुख्य सिफारिस सहितको उक्त प्रतिवेदन ८५ पृष्ठ लामो छ। त्यसमा पनि मुलुकी ऐन लगायत भएका कानुन र देवानी संहिता तथा फौजदारी संहितामा नै विवाहलाई व्यक्ति व्यक्तिबीचको सम्बन्धका रूपमा मान्यता दिनसमेत सुझाव दिँदै नेपालमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको विवाहसम्बन्धी संकुचित मानसिकता र कानुनी व्यवस्थालाई समेत यस प्रतिवेदनले परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। यसले विवाहको समानता मार्फत अग्रगामी सुधार गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।

यसरी नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा समिति यसै पुगेको होइन। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगमा रहेका व्यक्तिमा प्रतिष्ठित विज्ञहरूसमेत रहेकाले पनि समितिको प्रतिवेदनलाई हलुका रूपमा हेरिनु हुँदैन। त्यसमा पनि सामितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा गरेको बृहत् अध्ययन, सरोकारवालासँगको निरन्तर छलफल र अनुभवका लागि गरेको स्थलगत भ्रमणसमेतको विधिलाई विचार गर्दा प्रतिवेदन आफैँमा पूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ।

प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाह बारेमात्र होइन, विपरीत लिंगी विवाहबारे समेत विश्लेषण गरिएको छ। समलिंगी र तेस्रोलिंगीबीचको विवाहलाई समान मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा युरोपेली र अमेरिकी देशहरू समलिंगी विवाहमा उदार भएता पनि बुद्ध, हिन्दु र अरू धर्ममा समेत उचित स्थान भएकोले नेपाललाई समेत समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सहज हुने औल्याउँदै नेपालमा विवाहको अधिकार प्रदान नगर्दा भेदभाव हुने किटान गरिएको छ।

प्रतिवेदन तयार पार्दा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको देश नर्वेको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको अनुभव अत्यन्त सकारात्मक भनी नेपाललाई समेत सुझाव दिइएको छ। साथै सरकारको सहजताको लागि विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने नेदरल्यान्ड, अर्जेन्टिना, क्यानडा, स्पेनलगायत देशको कानुनी व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरी ती देशहरूको समलिंगी विवाहसम्बन्धी कानुनी प्रावधानसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

प्रतिवेदनको अर्को सकारात्मक पक्ष समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा समाजमा पर्नसक्ने असरको बारेमा गरिएको छलफल र निष्कर्ष पनि हो। नेपाली समाज परिवर्तनशील भएको औंल्याउँदै उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै विभेद रहेको र सो विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको प्रष्ट पारेर समाजलाई जे सुहाउँछ त्यही ग्रहण हुने हुँदा समाजले समलिंगी विवाहप्रति सकारात्मक रहेकोसमेत सुझाव दिएको छ।

अबको दुई दशकमा सबै पश्चिमा देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई विभेद अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएपछि कुन कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनी संशोधन गर्नुपर्ने प्रचलित नेपाल कानुनको बृहत् अध्ययनसमेत तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले थप गृहकार्यसमेत गर्नपर्ने छैन।

तर नेपालले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिई विश्वमै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नसक्ने सुझाव समेत दिइएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सके विभेदरहित समानता भएको मुलुक बन्न सक्नेमा भने दुईमत नहोला। सर्वोच्च अदालतको आदेशकै आधारमा पनि समितिको सिफारिस सरकारले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ। सो प्रतिवेदन तथा समितिको सिफारिस समेतको छिट्टै कार्यान्वययन नहुनु भनेको अदालतको अवहेलना हुनेतर्फबाट समेत नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

माथि उिल्लिखित सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ७९५८ मा मिति २०६४।९।६ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश तथा सो आदेशले गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार समेत समलिंगी विवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा सो प्रतिवेदनलाई थन्काई सो को गहन अध्ययन, निष्कर्ष, सुझाव एवं सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै आईरहेकोमा पटक पटकको संवाद एवं छलफल पश्चात पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नचाहेकोमा सोही विषयमा विभिन्न गोष्ठी, सभा, कार्यक्रमहरु गरी विज्ञहरु समेतको राय लिएकोमा सबैले सो प्रतिवेदनको सिफारिस अनुरुपको समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून नेपाल सरकारबाट तर्जुमा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।

ती सबै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा विवाहको परिभाषा गरिसकेको जसमा विवाह भनेको पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्ध मात्र देखाउने भनी तर्क गरी समलिंगी विवाहले कानूनी मान्यता नपाउने गरी यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको इच्छा, आकांक्षा तथा समेत कुण्ठित हुुन गएको देखिन्छ।

नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा १८ समेतले प्रदत्त  मौलिक हक अनुरुप वैवाहिक समानता कायम हुने गरि समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने गरि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा विपक्षी सरकारको वेवास्ता तथा अकर्मण्यताका कारण अहिले सम्म समलिंगी विवाहले मान्यता पाउन सकेको छैन।

अन्य राष्ट्रका सम्बन्धमा हेर्दा युरोपेली देश नेदरल्यान्डमा सन् २००० मा पहिलोपल्ट विवाहको कानुनी परिभाषा परिवर्तन गरी उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध नै विवाह हो भनी पहिलोपल्ट समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको थियो। सन् २००० मा नेदरल्यान्डले मान्यता दिएसँगै सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा विश्वभर समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने देशको संख्या करिव ३२ पुगिसकेको छ। छोटो समयमै विश्वमा चलेको वैवाहिक समानताको हकलाई मान्यता दिने यस तथ्यांकले विश्वमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने सकारात्मक प्रयास सुरु भएको देखिन्छ।

सन् २०१५ मा जेनेभामा सम्पन्न नेपालका परराष्ट्र मन्त्री सहभागी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा समेत ब्राजिल लगायतका देशहरुले सो प्रतिवेदनका कार्यन्वयन बारे टिप्पणी गरेकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सो टिप्पणीलाई मनन गरिएको भनि प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ। यसरी चौतर्फीरूपमै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव र शुभेच्छा भएकोमा विपक्षी निकायहरुले आजका मितिसम्म समलिंगी विवाह सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा भने गर्नसकेका छैनन्।

संविधानमै अधिकारको सुनिश्चितता गरेको तथा नागरिकता, राहदानीजस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि ‘अन्य’ उल्लेख गरेर दिने व्यवस्था भएको एसियाकै पहिलो मुलुक नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वैवाहिक समानतामार्फत पूर्ण समानताको प्रत्याभूति दिनु पनि आवश्यक नै छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सुमन पन्त वि. गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, डिल्लीबजार काठमाडाैंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा 'नेपाली नागरीकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने विदेशीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्छ भने र उसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले भिसाको निवेदनमा मैले विवाह गरेको व्यक्ति यही हो भनी सनाखत गर्छ भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने' भनी उल्लेख छ।

यसबाट नेपाली समलिंगीहरु विदेशी समलिंगीहरूसँग विदेशमा गई विवाह गरीरहेको तथ्य समेत उजागर भइरहेको छ। नेपालभित्र समेत समलिंगीहरुले आफुले रोजेको समलिंगीसँग सम्बन्ध मात्र राख्नुभन्दा कानुनी रुपमा विवाह नै गर्न चाहना राखेको खुलस्त छ। समलिंगी सम्बन्धले मान्यता पाए पनि समलिंगीहरु बीच कानुनी रुपमा विवाह गर्न नपाउने गरी रोक लगाउनु, समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिनु सरासर नेपालको संविधानको उद्देश्य र मर्मविपरीत छ।

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा समानताको हक संविधानकै मूल मर्म र उद्देश्य रहेकोले कुनै पनि किसिमका असमानतालाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कुनै रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने कुरा स्पष्ट छ। संविधानमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गर्न नपाइने गरी अन्य व्यक्ति सरह समानताको हक प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा समलिंगी विवाहमा समेत समानता हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको नेपाली नागरिकले विवाह गर्न नपाउने भन्ने संविधानको एवं कानुनको उद्देश्य एवं मर्म हुन सक्दैन।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ (१) मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा 'विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको छ। एक व्यक्तिले कोसँग विवाह गर्दछ भन्ने कुरो सो व्यक्तिको निजी च्छा एवं आकांक्षाको कुरो हो। नागरिकतामा लिंगमा ‘अन्य’ उल्लेख भएको व्यक्तिले आफुजस्तो ‘अन्य’ लिंगका व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनु उसको अधिकारको कुरो हो भने आफ्नो विवाह सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो।

लिंगमा ‘पुरुष’ लेखिएको व्यक्तिले ‘महिला’सँग मात्र र ‘महिला’ लेखिएकोले ‘पुरुष’सँग मात्र विवाह गर्न पाउने भनी किटानी गरी लेखिएको कानुनी व्यवस्था रहिरहयो भने यसले सरासर हामी निवेदक तेस्रोलिंगी, समलिंगी समेतका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको विवाह गर्ने तथा घरजम गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ हाल प्रचलनमा रहेका विवाह सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गरी हामी नागरिकतामा ‘अन्य’ लिंग जनिएका नागरिकहरुको समेत विवाह गर्न पाउने हकअधिकारलाई समेटी सबै नागरिकहरुमा वैवाहिक समानता कायम गर्नुपर्दछ भन्ने हामी निवेदकहरुको माग रहेको छ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको कदर गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको रहने समेत यहाँ स्मरण गरिनुपर्ने हुन्छ। सो फैसलामा विवाहका बारे गरिएको आदेशसमेत पालना गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यसामु छ।

अतः नेपालको संविधानको धारा १८ समेत बमोजिम तथा सम्मानित अदालतको आदेश अनुरुप गठित समितिको प्रतिवेदन र सिफारिस बमोजिम समलिंगी विवाहलाई समेत कानूनी दायरमा ल्याउनु पर्नेमा राज्यको  वेवास्ता तथा अकर्मण्यताका कारण लंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुले आफ्नो ईच्छा अनुरुपको जीवनसाथी रोज्ने, वैवाहिक गाँठमा बाधिने, सँगै बस्ने पारिवारिक  अधिकारबाट वञ्चित भईरहेको अवस्था दुःखद छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ७९५८ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम गठित सात सदस्यीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस बमोजिम तथा नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ बमोजिम समानताको हक सन्निहित हुने गरि हाल प्रचलनमा रहेका विवाह सम्बन्धी कानूनहरु (जस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७) मा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरी समलिंगी विवाह समेतलाई मान्यता प्रदान गरी समलिंगी विवाहलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाउनु अतिआवश्यक देखिन्छ।

अन्तमा नेपालमा समलिंगी विवाहले मान्यता पाउनुपर्ने भन्ने  मितिनी नेपाल समेतले दायर गरेको रिट हाल सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा बिचाराधिन छ। संबैधानिक इजलासले देवानी सहिताको दफा ६७ असंबैधानिक भनी बाझिएको हदसम्म बदर नगरेसम्म नेपालमा समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने अवस्था अव छैन। आशा छ संबैधानिक इजलासबाट नेपालमा छिट्टै समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने छ। समानता कायम हुने छ।

(लेखक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारबारे वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी हुन्)