माननीयज्यूहरू, खबरदार! न्याय मार्ने काम नहोस्!

अघिल्लो गठबन्धन अर्थात् २०७८ असार २८ गते सवोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले छलकपटपूर्ण ढंगले तयार गरेर पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा ‘उल्लिखित विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने’ भन्ने शब्दावली परिवर्तनबाहेक अरू सम्पूर्ण हुबहु रूपमा वर्तमान गठबन्धन सरकारले ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ तथा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’को ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको बिधेयक पुनः संसदमा टेबल गरेको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा कथित माओवादीहरूले राज्यविरुद्ध गरेको अपराध र नागरिकमाथि गरेको ज्यादतीलाई एकलौटी चोख्याउने तर उनीहरूद्वारा मारिएका हजारौं निर्दाेष सर्वसाधारण नागरिक, तत्कालीन समयमा राज्यले कानुन नै बनाएर देश र जनताको सुरक्षार्थ परिचालन गरेबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दा मारिएका, घरबिदामा जाँदा बाटोमै अपरहण गरी बेपत्ता बनाइएका, आमाबुबाको काजकिरिया गर्न घर गएको अवस्थामा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरू र कालिकोटमा बाटो खन्न जाँदा मारिएका बिनाहतियारका बन्दोबस्ती कार्यका जवानहरूका परिवार तथा बालबच्चालाई न्यायबाट वञ्चित हुनेगरी साथै सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएका छन्।

अघिल्लोपटक विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले एउटा नाटक भने मञ्चन गरेका थिए। त्यो नाटक यस्तो थियो कि कानुनको संशोधन गर्नुपूर्व द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेशस्तरमै छलफल गरी प्राप्त रायसुझावका आधारमा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनका लागि परामर्श कार्यक्रम भनी सातै प्रदेशको कार्यक्रममा उनी आफैं उपस्थिति भएर गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूनिकट केही सीमित द्वन्द्वपीडित तथा घाइतेहरू मात्र राखी कार्यक्रम गर्ने र सरकारले सिकाएअनुसारको सुझाव पेस गर्न लगाई आफू अनुकूल सुझाव संकलन गरेका थिए र अहिले त्यही छलकपटपूर्ण सुझावलाई आधार मानिएको छ।

यसै विषयमा पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल चारवटै सुरक्षा निकायका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरूले संयुक्त रूपमा गत असार २६ गते आर्मी क्लबको सभामण्डपमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्दा कानुनमन्त्रीलाई प्रमुख अथिति बनाई निमन्त्रणा गरेपछि उपस्थिति हुने भने पनि कार्यक्रम सुरु हुनु १० मिनेटअगाडि उपस्थित नहुने जानकारी गराउँदै रक्षा र गृहमार्फत सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूलाई समेत उपस्थित हुनबाट रोक लगाउने काम भएको थियो।

कार्यक्रमको रिपोर्टिङमा आएका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्रम सुरु हुनेबित्तिकै फर्काउने र सञ्चार गृहहरूलाई समाचार प्रसारणमा समेत रोक लगाउने कामको बाबजुद पनि कार्यक्रम सफल भएको देखेपछि पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद्लाई असार ३१ गते र साउन १ गते कानुन मन्त्रालयमा बोलाई छलफल गरी केही बुँदामा सुधार गरे पनि धेरै बुँदा आपत्ति जनककै रूपमा कायमै भएकाले हामीले हाम्रो अवधारणा बुझाएका थियौं।

विदेशी रणनीति र स्वार्थमा प्रायोजित कथित जनयुद्धबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षार्थ सुरुमा नेपाल प्रहरी र पछि २०५८ मंसिर ११ गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन गर्दै सबै सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्न युनिफाइट कमान्डको समेत गठन गरियो।

राज्यले यसरी कानुन नै बनाएर खटाएको सुरक्षाकर्मीहरूले पनि आफ्नो देश र जनता बचाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई कर्तव्यबोध ठान्दै आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत प्रवाह नगरी कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए र यसैकारण नै माओवादीले हिंसात्मक गतिविधिद्वारा एकलौटी राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्नेगरी युद्ध जित्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै वार्ताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आउन मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्तिसम्झौताको अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यतिबेला उनीहरू सफल भएको भए न त अहिले अन्य कुनै पनि दलहरूको अस्तित्व बाँकी रहन्थ्यो न त आज हामीले सगर्वसाथ नेपाल र नेपाली भन्न पाइरहेको शब्द नै बाँकी रहन्थ्यो। तत्कालीन राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्ने शक्ति र राज्यको कार्यकारी पद सम्हालेर तिनै विद्रोहीविरुद्ध सेना परिचालन गर्दै टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा मिलेर अहिलेको गठबन्धन सरकार चलाइरहेका छन। त्यतिबेला यही कांग्रेस तथा अन्य दलका नेताकार्यकर्ता एवं देश र जनता बचाउनको खातिर सहिद भएका सुरक्षामर्मीहरूको परिवार, टुहुरा सन्तान र जिउँदो सहिदका रूपमा जिउन बाध्य घाइते, अपांग र अशक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई बेवास्ता गर्ने र देश बचाउनकै खातिर विद्रोहीसँग लडेका अवकाश भइसकेका र हालसम्म बहालमै रहेका सेना तथा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानलाई भुलेर सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र पीडक करार गर्नु र माओवादीलाई मात्र चोख्याउंने काम गर्दा आफ्ना दल समर्थक नागरिक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारवादी संघसंस्था र आमनागरिकले कसरी बुझ्लान् भन्ने सामान्य कुराको समेत ख्याल गरेको पाइँदैन नेपाली कांग्रेसले !

उल्लिखित १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो वर्ग शत्रु भनी नेपाली कांग्रेसलाई नै किटान गरी कांग्रेसमा आस्था राख्ने हजारौं हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कार्यकर्ता तथा नेताहरूको क्रूर ढंगले हत्या गर्दै लाखौंलाखलाई थातथलो, घरबास, खेतबारीमा पाकेको बालीनाली र किलामा बाँधेको बस्तुभाउ छाडेर बालबच्चा काखी च्याप्दै ज्यान जोगाउन आन्तरिक शरणार्थी बनेर सदरमुकाम आउन बाध्य मात्र पारिएन भएको जग्गाजमिनसमेत कब्जामा परेको आफ्नै नेताकार्यकर्ता र शुभेच्छुको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले यो ऐन संशोधनमा माओवादीअनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो? यसबाट न्याय मरेको अनुभव हुन्छ कि बाँचेको?

यस संशोधित विधेयकमा सुरक्षाकर्मीमाथि षड्यन्त्र त छँदैछ।  यसको अलावा यहाँ मैले सम्झेका र देखेका मात्र उदाहरण ओखलढुंगा पोकली झरनाका श्रेष्ठ दाजुभाइ, लमजुङका संस्कृत शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी, गोरखाका पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेल, गोरखा खुजेलका १५ वर्षे किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारी, काभ्रेका अर्जुन लामा, बलराम सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा, कृष्णप्रसाद गौतम, श्रीबहादुर कुँवर, नोखराज गौतम, सिन्धुपाल्चोकका बालकृष्ण श्रेष्ठ, शारदाप्रसाद ढुंगेल, पत्रकार भूपेन्द्र खड्का, शोभा गिरी, सेनाका भूपू मेजर मदनबहादुर खत्री, आमाको किरिया बसेका दाङ श्रीगाउँका तारानाथ योगी, चार वर्षीया बालिका काजोल खातुन, रौतहट सन्तपुरका बुद्धराज गिरी, खोटाङ चिसापानीका संस्कृत विषयका शिक्षक हर्क राई, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, हारजंगमा घरभित्रै थुनेर आगो लगाइएका र बाँदरमुढेमा सार्वजनिक बस नै विद्युतीय धरापमा पारी मारिएका परिवारहरूले समेत न्याय पाउने अवस्थालाई सधैंका लागि ढोका बन्द हुने आशंका बढेर गएको छ। यसमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपालगायत अन्य दलहरूका आम कार्यकर्ताहरूले कसरी लिनेछन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।

यसरी द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यसै क्रममा घाइते भई अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत, सम्मान तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्थामा संशोधित विधेयकको मस्यौदाले समेटेको छ कि छैन? चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा माओवादी र मधेस आन्दोलनका घाइते तथा पीडितका लागि मात्र भनेर १ अर्ब ४ करोड बजेटसमेत किन विनियोजन गरियो?

संविधान र विस्तृत शान्तिसम्झौताको पवित्र उद्देश्यलाई समेत व्यवास्था गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी धारा ३३ को उपधारा त, थ र द को भावनालाई समेत समेटेको पाइँदैन र सुरक्षाकर्मीमाथि विभेदपूर्ण रूपमा व्यवहार गर्ने साथै हजारौं द्वन्द्वपीडित निर्दाेष सर्वसाधारणलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको बलमा मानवअधिकार तथा न्यायिक अधिकारलाई दमित गर्नेगरी माओवादीलाई मात्र उन्मुक्तिको बाटो तय गर्ने वर्तमान गठबन्धनका दलहरूको यस किसिमको हर्कतलाई सहयोग पुग्नेगरी अर्थात् जसले अपराध गरेको छ, उसैलाई त्यही मुद्दामा फैसला गर्न मुख्य न्यायाधीश बनाई न्याय प्रणालीलाई मार्दै मुलुककै संवैधानिक अंग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको रायसुझावलाई समेत बेवास्ता गरी पास गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका माओवादीबाहेकका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूले निम्न प्रश्नहरूमा गम्भीरतापूर्वक लिई न्याय प्रणाली मार्न नदिन निम्न कुरामा ध्यान पु¥याउन जरुरी छः

१. संसदको विषयगत समितिमा व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय संसदमा दफावार छलफल हुनुपर्ने हो कि होइन?

२. हतारहतारमा संसदमा टेबल गरेर दफावार छलफलबिना नै पारित गरिँदाको अवस्थामा द्वन्द्वकालका पीडित सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीका परिवार र अशक्त घाइते र अपांगता भएकाहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन सक्छ? ३. एउटै विषयलाई गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघन गरी किन दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ र यसबाट कुन पक्षलाई उन्मुक्ति दिने र कुन पक्षलाई कानुनी डण्डा बर्साउन खोजिएको छ?

४. सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेर पीडित बन्न पुगेका नागरिकहरूलाई न्यायको अनुभूति हुने आधारहरू केके हुन्?

५. ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा’ भन्ने शब्दावली कोप्रति लक्षित छ? विद्रोही पक्ष सशस्त्र हो कि निःशस्त्र? तसर्थ सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषा छैन।

६. कुनै व्यक्तिको हत्या गर्दा क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्नु र हत्या गर्नुका बीचमा फरक के छ? हत्या भन्नेबित्तिकै काखमा राखेर मार्दैमा त्यसको पीडा वा क्षति कम हुने हो?

७. अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र जबर्जस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बीच के फरक छ?

८. विधेयकमा ‘सशस्त्र व्यक्ति तथा निःशस्त्र व्यक्ति शब्दको प्रयोग ठाउँठाउँमा भेटिन्छ तर यसको परिभाषा कहीँकतै उल्लेख पाइँदैन र यसभित्रको उद्देश्य के हो?

९ . द्वन्द्वकालमा भएका कसुर अपराध र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कसुर अपराधमा देखिनेगरि कसुर वा अपराधको वर्गीकरण किन गरिएको छैन?

१० .भेटिङ शब्दको प्रयोग किन भएको छ?

११. बालसेना भर्ती वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई कसुरको श्रेणीमा किन राखिएन?

१२ .गैरकानुनी थुनामा राख्ने भन्ने शब्द भेट्टाइन्छ। यो शब्द कुन पक्षतिर लक्षित छ?

यस्तैयस्तै थुप्रै शंकास्पद बुँदाहरू धेरै भएकाले तत्कालीन द्वन्द्वका ‘स्टेक होल्डर’ संगठनहरू सचेत हुनु जरुरी छ।

(लेखक गिरी पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका प्रवक्तासमेत हुन्।)