काठमाडौं चैत ७ : केही समयअघि सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी आमाको १३औं दिनको पुण्यतिथिमा सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई बोलाए। तर त्यहाँ उनले भोजमा जात र समुदायअनुसार फरकफरक ठाउँमा बसेर खाने व्यवस्था गरे। 

भोजमा दलित, गैरदलित, मुस्लिम समुदाय एकै ठाउँमा नबसून् भन्नका निम्ति बोर्ड नै टाँसेर बस्ने ठाउँ निर्धारण गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारमा उक्त घटनाको आलोचना हुन थालेपछि भोज आयोजना गर्ने अध्यक्षदेखि भोजमा उपस्थित हुने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत घटनाको बचाउमा अभिव्यक्ति दिए। 

आफ्नै अगाडि जातीय विभेद हुँदा पनि भोजमा उपस्थित जनप्रतिनिधि, सांसद, प्रहरी त्यसको खिलाफमा बोलेनन्। उनीहरू बचाउमा उत्रिनुले नेपालमा जातिय विभेद कति उत्कर्षमा छ भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। भोजमा सहभागी कसैले पनि उक्त व्यवस्थालाई अस्वीकार पनि गरेनन्। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ जेठ १६ गते नेपाल छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा भएको थियो। उक्त घोषणा दस्तावेजका रूपमा अदालतका दराजमा थन्किएका छन्। जातीय विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटेका छैन।

आज पनि कथित उच्च जाति मानिने व्यक्तिले जातीय छुवाछूतलाई कायम राखेका छन्। बाहिरी रूपमा आदर्शको कथा सुनाउनेले घरमा अन्य जातका व्यक्तिबाट आदारसम्मान र रीतिरिवाज जोगाउने नाममा विभेद गर्छन् । समाजलाई यस्ता कुराबाट सचेत गराउन प्रत्येक वर्ष २१ मोर्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। 

अझै कतै रङ (कालो–गोरो) का आधारमा त कतै वर्ण (जात) का आधारमा विभेद कायमै छ। विश्वमा भाषा, लिंग, धर्म, यौनिकताका आधारमा विभेद हुने गर्छ। यस्ता विभेदबारे समय–समयमा चर्चा भइरहन्छ। नेपाली समाजमा पनि लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद हट्न सकेको छैन। 

सन् २००१ अर्थात् २०५७ सालदेखि नेपालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउन थालिएको हो। नेपालले सन् १९७१ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’लाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको थियो। तर अहिले पनि नेपालको राजधानीमै जातका कारण कोठा नपाएका घटना प्रशस्त छन्। 

कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाकी २९ वर्षीय दीपा नेपालीले राजधानीमा जातकै कारण कोठा पाइनन्। उनले कोठा नपाएपछि २०७६ फागुन १९ मा उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा निवदेन दिएकी थिइन्। तीन दिनपछि फागुन २२ मा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यो दिनदेखि वृत्त, जिल्ला अदालत हुँदै अहिले उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेकी छन् तर उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन्। 

त्यस्तै राजधानीमा २०७८ असार ३ मा दलित भएकै कारण कोठा नपाएको भन्दै रुपा सुनारले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। उनको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सो मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन।

जातीय छुवाछूतको लडाइमा भौंतारिएका दीपा, रूपा मात्र होइनन्, उनीहरूजस्ता कैयौं व्यक्ति न्यायको लडाइँमा छन् तर न्याय पाउन सकेका छैनन्।  जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा विभेद गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ। धेरै जातीय विभेदका मुद्दा कानुनसम्म पुग्दैनन्। 

६ वर्षमा  १३७ जातीय छुवाछूतका मुद्दा दर्ता  

२०७४ देखि २०७९ को हालसम्म देशभर १३७ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको उजुरी दर्ता भएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ वटा,  आव २०७५/७६ मा ४२ वटा, आव २०७६/७७ मा २३ वटा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा ३९ वटा आव २०७८/७९ मा हालसम्म १५ उजुरी दर्ता भएको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा दैनिक रूपमा बढ्नुलाई ‘हिजो दलित समुदाय सहन्थे, आज प्रतिकारमा उत्रिन्छन्’ भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन्, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा। ‘कानुनमा जातीय विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट नियम भए पनि समाजमा यस्ता घटना भइराख्नु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘जातीय विभेद न्यूनीकरण मात्र नभई निमूल पार्न सम्बन्धित निकायले चेतना जगाउनु, कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु आवश्यक छ।’ 

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले जातीय विभेद हटाउन खासै उल्लेखनीय काम गरेको देखिँदैन। संघीय सरकारले त्यसबारे बुझेको भए पनि स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । 

प्रहरीमा पुगेका उजुरी अदालतसम्म पुग्दैनन्। आठ वर्षमा ३४९ मुद्दामा  अदालतसम्म पुगेका छन्। जसमा १८५  मुद्दामा मात्र फैसला भएको छ। कानुनलाई कार्याव्यवन गर्न नसकेका कारण अदालतमा पुगे पनि दलित समुदाय निराश हुनुपरेको अधिवक्ता यमकुमारी ददेल बताउँछिन्। ‘जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनलाई संसोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। 

उनका अनुसार जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा जनचेतनका अभावकै कारण अदालतसम्म पुग्दैनन्। विभेदलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भइहाले पनि विभेद गरेको पुष्टि हुँदैन र ती मुद्दा टोकरीमा थन्किन्छन्। जसका कारण अधिकांश पीडित अदालती झमेलामा जानै रुचाउँदैनन्। 

‘अपराधीको संरक्षण गरिनुहुन्न’  

कानुनी बन्यो तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन। कानुनले एउटा मानवसरह व्यवहार नगर्ने मानिसलाई कडा कारबाही गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। यहाँ त भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मी गैरा नेपाली बताउँछिन्। अन्तरजातीय विभेद गरेकै कारणले दलित मारिएका घटना प्रशस्त छन्।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा दलित समुदायको पहुँच भएन। दलित, महिला तथा जुनसुकै समुदायको घटनामा राजनीतीकरण हुन थालेका छन्। यदि कुनै घटना हुँदा अपराधी कुन पार्टीका हुन् भनेर खोजी गरिन्छ। अपराधीलाई पार्टीले संरक्षण गर्ने क्रम बढिरहेको छ। यस्ता अभ्यासले जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न कठिन हुन्छ। तर राज्यको इच्छाशक्ति भए असम्भव भने नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बन्नुप र्‍यो, कार्र्यान्वयन हुनुपर्‍यो, अपराधीको संरक्षण गरिनुभएन, अपराधीलाई अपराधीकै रूपमा लिएर कानुनी कारबाही गर्न राज्यले जोड दिनुपर्‍यो,’ अधिकारकर्मी नेपालीले भनिन्। 

सामान्य घटनालाई पनि जातका आधारमा हेरिने र साथ दिने कुसंस्कार बढ्न थालेको छ। यसले अझै जोखिम ल्याउने अनुमान उनी गर्छिन् । अहिले सचेत वर्गले परम्परागत मान्यतालाई आधार मानेर गल्ती हो भन्न नसक्ने अवस्था छ। तर पनि सचेत नागरिक चुपचाप लागेकै कारण जातीय छुवाछूत न्यूनीकरण गर्न कठिन बन्दै गइरहेको मानिन्छ। त्यसको अन्त्य गर्न राज्य, पार्टी, संघसंस्था, आम नागरिक लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महिलाको मुद्दामा महिला मात्रै, दलितका मुद्दामा दलित मात्र बोल्ने हो भने जातीय विभेद अन्त्य हुँदैन,’ उनले भनिन्। 

समाजशास्त्री मधुसूदन सुवेदी जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राज्यले बनाएको नीतिनियम पहिलेको भन्दा अहिले प्रभावकारी रहेको ठान्छन् । ‘कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका कारण जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई समाजले त्यति नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दैन। जातीय विभेद गर्नेहरूले नै राज्य चलाइरहेका छन्। समाजमा सत्ता, पैसा भएका व्यक्तिले नै विभेद गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्। 

सत्ता र पैसा हुनेकै बोली बिक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण घरभित्रबाट, स्कुलका पाठ्यक्रमबाट, नयाँ पुस्ताका सिकाइबाट समुदायका सबै एकजुट भएर लागिपरे जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा हट्न समय लाग्दैन।’

याे पनि :

जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा : कसले छेक्छ न्यायको बाटो ?