जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा : कसले छेक्छ न्यायको बाटो?   

काठमाडौं, माघ २६ : कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी २९ वर्षीय दीपा नेपाली जातीय छुवाछूतको मुद्दा बोकेर तीन वर्षदेखि न्यायका लागि अदालत धाइरहेकी छन्। 

२०७६ फागुन १९ मा उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसको तीन दिनपछि फागुन २२ मा जाहेरी दर्ता भएको थियो। त्यही दिनदेखि वृत्त, जिल्ला अदालत हुँदै उनी उच्च अदालत पाटनसम्म आइपुगेकी छन् तर न्याय पाइने–नपाइने कुनै ठेगान छैन। 

२०७८ असार ३ मा दलित भएकै कारण कोठा नपाएपछि रूपा सुनारले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। उनको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ। डेढ वर्ष भइसक्दा पनि उनले मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन।

जातीय छुवाछूतको लडाइँमा भैंतारिएका दीपा, रूपा उदाहरण मात्र हुन्, उनीहरूजस्ता कैयौं व्यक्ति न्यायको लडाइँमा छन् तर के हुने भन्ने कुनै निश्चितता छैन। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ। उक्त कानुनी व्यवस्था आएको ११ वर्ष भइसक्यो। कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्त फितलो देखिन्छ। 

११ वर्षको अवधिमा जातीय विभेदका दुई मुद्दाले मात्र राहतको महसुस गरेका छन्। रामेछाप मन्थलीको दही चोरेको निहुँमा १२ वर्षीया बालिकालाई २१ घन्टा शरीर बन्धक गरी राखिएको थियो।  उक्त घटनाको प्रतिवादी शेरबहादुर नगरकोटीलाई जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजालासले २०७९ भदौ २९ गते कैद र जरिवाना तोकेको  हो। २०७८ फागुनमा भएको उक्त घटनाको उजुरी सोही साल चैतमा गरिएको थियो।

प्रतिवादी नगरकोटीलाई शरीर बन्धक र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दा चलाइएको थियो। उनलाई जातीय छुवाछूतमा एक वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने शरीर बन्धक बनाइएको मुद्दामा थप ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्नुका साथै पीडित राहत कोषमा १४ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ। 

त्यस्तैगरी उक्त घटनामा संलग्न प्रतिवादी नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारी नगरकोटीलाई ३ महिला कैद र ५० हजार जरिवाना तिराइएको छ । उनका छोरा रोशन नगरकोटीले भने सफाइ पाएका हुन्।  सोही फैसलाअनुसार गत मंसिर १५ गते पूर्णपाठ (प्रमाणीकरण) आएको छ। मंसिर २९ गते फैसला कार्यान्वयन फैसलाले त्यसको रेकर्ड राखेको  रामेछाप जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘कार्यान्वयनको चरणमा छ, फैसला कार्यान्वयन कक्षले प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि प्रतिवादी पक्राउ पर्छ,’ उनी भन्छन्। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रवक्ता राजुप्रसाद ढकालका अनुसार उक्त घटनाको प्रतिवादीलाई शेरबहादुर नगरकोटीलाई २०७८ चैत १ गते र श्रीमती (बालकुमारी) र छोरा (रोशन) लाई चैत १६ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले तीनै जनालाई अदालतमा पेस गरेपछि शेरबहादुर १ लाख, बालकुमारी २५ हजार, रोशन १० हजार धरौटीमा छुटेका थिए। ‘अहिले पुन पक्राउका लागि अदालतबाट पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘फैसला भएको भए जिल्लाको पत्र आएमा पक्राउ गर्छाैं।’ 

त्यस्तै जातीय छुवाछूतमा एक वर्ष कैद गरिएको दोस्रो घटना हो, कास्कीको। २०७६ चैतमा दुबईमा निधन भएका पोखरा उपमहानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरका सम्मरबहादुर सुनारका छोरा मनोज सुनार बाटुलेचौरस्थित किरियापुत्री भवनमा किरिया बस्न खोज्दा उक्त भवन क्षेत्री समाजका पदाधिकारीले दलितलाई दिन नमिल्ने बताएका थिए। 

त्यसपछि सम्मबहादुरका भाइ मोहन सुनारले २०७६ चैत २७ गते उक्त किरियापुत्री भवनको चाबी माग्दा पीडकले गालीगलौज गर्ने, जातीय विभेदजन्य शब्द प्रयोग गर्ने र ज्यानै मार्नेेसम्मको धम्की दिएका थिए। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले किरियापुत्री भवनमा दलितमाथि जातीय विभेद गर्ने तीन जनालाई एक वर्ष कैदसहित जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो।  

पीडकले २०७७ वैशाख १ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा जोहरी दर्ता गराएका थिए। जाहेरी दिइएको साढे दुई वर्षपछि फैसला भएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले २०७९ मंसिर १९ गते पोखरा–१६ बाटुलेचौरका देवबहादुर थापा, रामबहादुर जिसी र जनक थापालाई उक्त सजाय तोकेको हो। 

जातीय विभेदका घटना दैनिक बढ्दै गइरहेको छ। तर त्यस्ता घटनामा न्याय पाउने व्यक्ति नगण्य छन्। धेरैजसो पीडत जाहेरी दर्ता गराउनसम्म पुग्दैनन्। कानुनी पक्रिया झन्झटिलो हुने र जातीय छुवाछूतको मुद्दामा भौतिक प्रमाण नपुग्ने हुँदा पीडित प्रहरीमा जाहेरी दिनै कठिन हुने केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। 

६ वर्षमा जातीय छुवाछूतका १३७ मुद्दा दर्ता  

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म देशभर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका १३७ उजुरी दर्ता भएका छन् । यो अत्यन्त न्यून संख्या भएको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई भन्छन्। उनका अनुसार जतीय विभेद धेरै हुने गरे पनि करिब १० प्रतिशत मात्रै कानुनी उपचारको खोजी गर्दै प्रहरीमा उजुरी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘६ वर्षमा उजुरीको संख्या एकदम न्यून हो। समाजमा भएको विभेदको १० प्रतिशतले मात्र कानुनी उपचार खोजेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको उजुरी आउनासाथ हामी कारबाही पक्रियामा अगाडि बढिहाल्छौं।’ मानिसले मानिसलाई गर्ने अमानवीय व्यवहारजस्तो जघन्य अपराधमा प्रहरीले तत्काल कारबाही पक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। 

६ वर्षमा सात प्रदेशबाट कति परे उजुरी?

स्राेत : प्रहरी प्रधान कार्यालय

केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी १८ वटा उजुरी परे। जसमा प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वाग्मती (उपत्यकाबाहेक) मा २, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, सुदूरपश्चिममा ४, काठमाडौं उपत्यकामा १ उजुरी दर्ता भएका छन्। उक्त आवमा कर्णालीमा एउटा पनि उजुरी परेको देखिन्न।

त्यस्तै आव २०७५/७६ मा परेका ४२ वटा मुद्दामध्ये प्रदेश १ मा ६, मधेसमा ६, वाग्मतीमा ५, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा ६, सुदूरपश्चिममा ९ र काठमाडौं उपत्यकामा २ छन्। त्यसैगरी आव २०७६/७७ मा २३ मुद्दा दर्ता भएकोमा प्रदेश १ मा २, मधेसमा ३, वाग्मतीमा ५, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा ३, कर्णलीमा १, सुदूरपश्चिममा ६ र उपत्यकामा १ जनाले मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक छ।

आव २०७७/७८ मा ३९ जातीय मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये प्रदेश १ मा ७, मधेसमा १, वाग्मतीमा २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ६, कर्णालीमा ४, सुदूरपश्चिममा १५, उपत्यकामा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। आव २०७८/७९ सम्म १५ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा प्रदेश १ मा ३, मधेसमा १, वाग्मतीमा २, गण्डकीमा १, लुम्बिनीमा ४, सुदूरपश्चिममा ३, उपत्यकामा १ जनाले मुद्दा दर्ता गराएको तथ्यांक छ। उक्त आवमा कर्णालीमा एउटा पनि उजुरी परेन।

८ वर्षमा ३४९ मुद्दा, १८५ को फैसला, कसुर ठहरिनेभन्दा सफाइ पाउने धेरै 

छुवाछूतका घटनामा कमै मुद्दा पर्छन् र अदालतमा पुगेका मुद्दामा पनि कसुर ठहरिनेभन्दा सफाइ पाउनेको संख्या धेरै देखिन्छ। आव २०७१/७२ देखि २०७७/७८ देशभर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका ३४९ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। ८ वर्षमा ९७७ प्रतिवादीले विभिन्न रूपमा जातीय विभेद गरेका देखिन्छ। 

८ वर्षको अन्तरालमा विभिन्न तहका अदालतमा चलेका ३४९ मध्ये १८५ मुद्दाको फैसला भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। फैसला भएकामध्ये ८२ मुद्दामा प्रतिवपादीहरू कसुरदार ठहरिएका छन्। १०२ वटा मुद्दाले सफाइ पाएको तथ्यांक छ। उक्त अवधिमा १६४ मुद्दा थन्किएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्। ‘बलियो प्रमाण नभएकै कारण मुद्दा थन्किएका हुन्,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने। 

आव २०७१/७२ मा २९ मुद्दामध्ये २४ को फैसला 

देशभरका अदालतमा दायर भएको मुद्दामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा अघिल्लो आवबाट सरिआएको समेत गरी २९ मुद्दा थिए । जसका प्रतिवादी १४० जना थिए। २९ मध्ये २४ मुद्दामा फैसला भए। जसमा १२ वटा मुद्दाका आरोपित दोषी ठहर भएको र १२ मुद्दाले सफाइ पाएको देखिन्छ । उक्त वर्ष पाँच मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको महान्याधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

आव २०७२/७३ मा २५ मुद्दामा १० को फैसला

आव २०७२/७३ मा जातीय छुवाछूतसम्बन्धी कसुर अपराधमा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी २५ वटा मुद्दा थिए। जसमा प्रतिवादी ६३ जना थिए। २५ मुद्दामध्ये १० वटाको मात्र फैसला भएको देखिन्छ। जसमा ६ वटा मुद्दाका आरोपित कसुरदार ठहरिँदा चारवटाले सफाइ पाएको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष १५ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। 

आव २०७३/७४ मा ३८ मुद्दामा २० को फैसला 

आव २०७३/७४ मा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी ३८ मुद्दा थिए। जसमा ८८ जना प्रतिवादी थिए। ३८ मध्ये २० मुद्दाको फैसला भएको थियो। जसमा ११ मुद्दाका आरोपित दोषी ठहर भए पनि नौवटा मुद्दाले सफाइ पाए। उक्त वर्ष १८ मुद्दा भने निर्णयमा पुग्न नसकेको प्रवक्ता रेग्मी बताउँछन्। 

आव २०७४/७५ मा ४५ मुद्दामा ३६ को फैसला

आव २०७४/७५ मा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी ४५ मुद्दाका १०२ प्रतिवादी थिए। ३६ मुद्दाको फैसला हुँदा २१ वटामा प्रतिवादीलाई दोषी करार गरियो भने १५ मुद्दाले सफाइ पाए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष ९ वटा मुद्दाको निर्णय हुन सकेन। 

आव २०७५/७६ मा ५२ मुद्दामा १६ को फैसला 

आव २०७५/७६ मा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी ५२ मुद्दा थिए । जसमा १३४ प्रतिवादी थिए। ५२ मध्ये १६ मुद्दाको मात्र फैसला हुँदा ९ मुद्दाले कसुर ठहर गर्दा ७ मुद्दाका प्रतिवादीले सफाइ पाएको तथ्यांक छ। उक्त वर्ष ३६ मुद्दाको छिनोफनो हुन सकेन। 

आव २०७६/७७ मा ७८ मुद्दामा ३९ को फैसला 

आव २०७६/७७ मा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी ७८ मुद्दा थिए। जसमा २१५ प्रतिवादी थिए। ७८ मध्ये मुद्दामा ३९ वटाको मात्र फैसला भएको थियो । १० वटा मुद्दामा ३३ आरोपितलाई कसुरदार ठहर गरिँदा २९ मुद्दाका ११२ जना आरोपितले भने सफाइ पाएको तथ्यांकले देखाउँछ। फैसला हुन बाँकी मुद्दा ३९ वटा रहे।

आव २०७७/७८ मा ८२ वटा मुद्दा ४० फैसला 

आव २०७७/७८ मा अघिल्लो आवबाट सरिआएका समेत गरी ८२ मुद्दा थिए भने आरोपितको संख्या २३५ थियो। उक्त आवमा ४० वटा मुद्दामा फैसला हुँदा १४ मुद्दाका ३८ आरोपितलाई कसुरदार ठहर गरिएको थियो। २६ वटा मुद्दाले भने सफाइ पाए । बाँकी ४२ वटा मुद्दा बाँकी रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रतिवादीलाई सफाइ किन ?

जातीय छुवाछूतको उजुरीमा साक्षी बस्ने मानिस नै प्रमाण मानिन्छ। जातीय छुवाछूतमा भौतिक प्रमाण भेटिँदैन । जातीय छुवाछूत बोली तथा व्यवहारमा देखिने गर्छ। तसर्थ घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिको बयान त्यस्ता मुद्दामा महत्वपूर्ण मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्।

‘जातीय छुवाछूतको मुद्दामा प्रतिवादीले आरोप अस्वीकार गर्ने गर्छन्, विभिन्न प्रलोभन तथा समाजको डरले साक्षीले बयान फेर्छन्,’ प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दामा पीडित आफैले पनि बयान फेर्ने गर्छन्।’

जातीय छुवाछूतको मुद्दामा प्रहरी, अदालतलगायत सम्बन्धित संघसंस्थाको सहयोग लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ तर तिनीहरूबीच समन्वयन हुँदैन। जसका कारण बलियो प्रमाण नभेटिने गरेको उनको भनाइ छ। ‘घटनास्थलमा भेटिएका व्यक्तिको बयान नै प्रमाण मान्नुपर्छ, बयान दिने मान्छेले प्रस्ट बोलेन भने मुद्दा कमजोर बन्छ,’ उनले भने, ‘जातीय मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सम्बन्धित संघसंस्था, अदालत नै गम्भीर नभएको हुन सक्छ।’ 

जातीय छुवाछूतलाई पनि अन्य घटनाको जस्तो प्रमाण खोज्ने भएकाले कसुर ठहर हुँदैन। अदालतले पीडितले लगाएको आरोपको प्रमाण खोज्छ। जातीय छुवाछूतको मुद्दामा प्रमाण भेटिनै गाह्रो छ। त्यसैले जातीय छुवाछूतको मुद्दामा संवेदनशील ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अन्य प्रमाण नखोजी पीडितको भनाइलाई प्रमाण माने कसुर ठहर हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालत, प्रहरी, अधिवक्ताले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ। उक्त पदमा सोही समुदायको व्यक्ति नहुँदा पीडितको पीडा अर्काे समुदायको व्यक्तिले बुझ्दैन।’ 

न्याय पाउन किन कठिनाइ ? 

धार्मिक रीतिरिवाज, परम्पराका कारणले गर्दा दलितलाई विभेद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच कथित उपल्लो जातिका मानिसमा रहेको पाइन्छ। जनचेतनाको अभावले पीडितहरू मुद्दा उजुरीका लागि जाँदैनन्। विभेदलाई सामान्य रूपमा लिएर वा मनमा डर पालेर दलित समुदायकै व्यक्तिले उजुरीका लागि तत्परता नदेखाउँदा घटनाले अदलतसम्म पुग्नै नपाउने अधिवक्ता यमकुमारी ददेल बताउँछिन्।

अधिवक्ता यमकुमारी ददेल

‘धेरैले परम्परा हो, आफ्नै गाउँठाउँको घटना हो, समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘समाजसँग विद्रोह गरेर उजुरी दिन पुग्नेहरूले पनि न्याय नपाएपछि अन्य व्यक्ति निराश हुन्छन्, बरु पीडा सहनतिर लाग्छन्।’

उनका अनुसार जिल्ला स्तरमा हेर्दा एक वर्ष कैद सजाय भएको दुईवटा मात्र मुद्दा छन्। जातीय छुवाछूतमा एक वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको प्रतिवादीलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको छैन। ‘उजुरी दर्ता गराउनै गाह्रो छ। नागरिक समाज, अभियन्ता, सबै मानिस मिलेर मुद्दा दर्ता भइहाले पनि तामेलिमा (मुद्दा दर्ता गराउने तर नचलाउने) राख्ने गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता भइहाले जातीय विभेद गरेको पुष्टि भएन भन्दै मुद्दालाई टोकरीमा थन्क्याइन्छ।’ 

अधिवक्ता ददेलका अनुसार छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सुरुवाती चरणमै फितलो हुन्छ। मुद्दामा तारिख तोकिन्छ। समयमा बहस हँुदैन । भौतिक प्रमाण हुँदैन। साक्षी बुझ्ने, घटना विवरण संककन गर्ने अधिवक्तासँग कमजोर प्रमाण हुन्छ। साक्षी बसेका व्यक्तिले बयान फेर्ने गरेका कारण जातीय छुवाछूतमा न्याय पाउन कठिन रहेको अधिवक्ता ददेल बताउँछिन्। ‘आफ्नो मुद्दामा पीडितले कहिलेकाहीँ आफैंलाई हानि हुने गरी बयान दिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीति दबाब, सत्तापक्ष, आर्थिक दबाब र प्रलोभनले पीडितलाई प्रभाव पार्छ। जसले गर्दा न्याय पाउन असर पु¥याउँछ।’

बहस गर्ने अधिवक्ता, इजालसमा बस्ने न्यायाधीशहरूले दृष्टिकोणले समेत छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दामा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । न्यायाधीश र प्रहरी तथा अधिवक्तालाई जात व्यवस्थाले प्रभाव पारेको हुन्छ। सरकारी वकिल, प्रहरी तथा अन्य पदमा दलित समुदायको पहुँच कम भएकाले न्यायमा प्रभाव पार्ने गरेको उनको अनुभव छ। 

के भन्छन् प्रहरी ? 

कानुनतः जातीय छुवाछूत जघन्य अपराध हो। मान्छबाट मान्छेमाथि हुने विभेद जघन्य अपराध भएको भनेर राज्यले जसरी बुझ्छ, प्रहरीले पनि त्यसलाई बुझ्ने गरिएको छ। हो। त्यसकारण प्रहरी प्रशासनले जातीय विभेदका घटनालाई संवेदशील ढंगले हेर्ने गरेको केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई बताउँछन्। ‘हामीले प्रहरी प्रशासनलाई जातीय विभेदको मुद्दालाई जघन्य रुपमा लिन भनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सोहीअनुसार प्रहरी प्रशासनमा निर्देशन दिइएको छ।’

जातीय छुवाछूतको घटनामा प्रहरीमा उजुरी आउनासाथ प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिन्छ। पीडितले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मानसिक रोग विशेषज्ञ र विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर कारबाही अगाडि बढाउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘जातीय छुवाछूतको घटनामा मिलाउने, दुई पक्षबीच छलफल गराउने गरिँदैन, सिधै कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘ प्रतिवादी र पीडित आफैं मिलेर मेलमिलाप गर्नु फरक पाटो हो तर प्रहरीले मेलमिलाप गराउने काम गर्दैन।’