सरकारको १ वर्ष : गलत प्राथमिकता

एक वर्षअघि आजकै दिन सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धि देखाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सारा सरकारी अड्डाहरू अघिल्लो महिनादेखि नै एक वर्षे प्रगतिको फेहरिस्त तयार पार्न अहोरात्र खटिएका थिए ।

भनिन्छ – उत्पादन राम्रो छैन भने त्यसलाई बेच्न झन् धेरै प्रचार गर्नुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतले बनेको इतिहासकै एक शक्तिशाली सरकारले जनतालाई सेवा, सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो काम देखाउने चटारो नै हुन्नथ्यो । मिडिया आफैले त्यो काम गरिदिन्थ्यो । जनता आफै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको गुणगान गाइरहेका हुन्थे ।

सरकारको वर्षगाँठमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र रोजगारी नभए बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे । सामाजिक सञ्जालमा मजाकको बिषय बनेको पानीजहाजबाट सामान ढुवानी गर्ने अर्को महत्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे । सो कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभागृह पुगे, जहाँ उनले उर्जा मन्त्रालयको अर्को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उद्घाटन गरे – जनताको जलविद्युत कार्यक्रम ।

यी र यस्ता ठूला एवं महत्वाकांक्षी योजनाको घोषणा गर्दैगर्दा सरकार गठनको सुरुमै व्यापक चर्चाको बिषय बनेको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र राजधानीमा मेट्रो रेल चलाउने वा मोनो रेल बनाउने योजना भने ओझेलमा परे । ठूल्ठूला आयोजनाको चर्चा र आश्वासनले मात्रै जनताको दैनिकीमा खासै प्रभाव पर्दैन भन्ने सरकारले नबुझेको नहुनुपर्ने हो ।

अहिले जनतालाई पानीजहाज हैन, पानी चाहिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव ‘क्रोनिक’ बनेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सातामा एकपल्ट मात्र पानी उपलब्ध गराए पनि धन्न हुनुपर्ने अवस्था छ । मेलम्चीको चर्चा हुन थालेको दशकौं बितिसक्यो । मेलम्चीमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ भने खासै चटारो देखिँदैन, सरकारको । नेपालको झन्डा हल्लाएर पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याएर नेपालीले गर्व गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकार लालायित छ, तर ती गौरवशाली नेपालीले सातामा एक दिन पनि खानेपानी नपाएर छट्पटाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न तर्पm भने सरकारको ध्यान पुग्दैन ।

काठमाडौं महानगरका मेयरको सपना छ –राजधानीमा मोनो रेल चलाउने, सकिन्छ भने मेट्रो रेल नै चलाउने । राजधानीको धूलोधुँवाबाट मुक्त भएर सररर रेलमा आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने रहर कसलाई पो नहोला र ? तर, त्यो सपना त्यो बेला जायज हुन्छ, जुन बेला राजधानीवासीका आधारभूत आबश्यकताको पूर्ति होस् । अहिले पनि हरेक साँझ राजधानीको सुन्धारामा सार्वजनिक सवारी कुरेर बस्नेहरूको टीठलाग्दो अनुहार देखिन्छ । तिनलाई मोनो र मेट्रो रेलको आश्वासन दिनु भनेको भद्दा मजाक गर्नु हो । भएका सार्वजनिक सवारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक बसहरूको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले रेलको गफ दिँदा कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन ।

दशकौंदेखि प्राथमिकतामा नपरेको पञ्चेश्वर होस् वा अब त चर्चा पनि हुन छोडेको पश्चिम सेती जलबिद्युत योजना नै होस्, विकासमा पछि परेका मध्य र सुदूरपश्चिमका जनताले सरकारको ठूल्ठूलो गफ कसरी पचाउँलान् र ? त्यसमाथि तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गफ जनताले कुन आधारमा पत्याउँनुपर्ने ? त्यति उत्पादन गर्न कति लाग्छ ? कहाँबाट आउँछ लगानी ? उत्पादन भयो भने पनि त्यसको उपयोग वा बिक्री कसरी हुन्छ ? भइरहेका बिद्युत आयोजनाको हालत के छ ? एउटा पुल निर्माण गर्न र बाटो बनाउन दशकौं लगाउने सरकार र कर्मचारीतन्त्रबाट यो किसिमको अपेक्षा त्यति सहज चाहिँ पक्कै लाग्दैन ।

हो, सरकारले योजना बनाउनुपर्छ, ठूलो सोच्नु पर्छ, तर ती योजनाको कार्यान्वयन त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब ती व्यवहारिक हुन्छन् । आर्थिक अवस्था र तिनका सूचकहरु नकारात्मक रहेको वर्तमान अवस्थामा ठूल्ठूला कुरा गरेर समय व्यतित गर्नुको कुनै तुक छैन । अझ सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताले ठुलो आशा राख्नु अचम्म पनि होइन । फेरि सर्वसाधारण जनताका इच्क्षा र आकांक्षा त्यति धेरै पनि छैन । अहिलेलाई तिनका आधारभूत आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्न सके पनि सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।