मुलुकको राजनीतिमा यतिबेला राष्ट्रपति कुन दलको को हुने भनेर सर्बाधिक चासोको बिषय बनेको छ। यही सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमबाट थरीथरीका समाचारहरु बाहिरिएका छन्। चर्चामा आएकामध्ये संभवतः कुनै एकजना पात्र राष्ट्रपतिमा पदासिन होलान्। देश, जनता र संविधानप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नसक्ने राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने आमधारणा बलियो बन्दै गइरहेको छ।
संविधानले निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने पदका रुपमा राष्ट्रपतिलाई स्थान दिइएको छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको एउटा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै निष्पक्षता हो। त्यो व्यवहारबाटै देखिने हुनुपर्छ।
जुनसुकै दलको व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि विगतमा आफू कुनै पार्टीको थिएँ भन्ने भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ। राष्ट्रपति एउटा संस्था भएकाले यसको मर्यादा र सम्मान गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व उसैको हुन्छ। जब निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ राष्ट्रपति पदको गरिमा नै हलुंगो बन्न पुग्छ। विगतमा राष्ट्रपतिले पार्टी विशेषको विषयमा आफूलाई संलग्न गराइएका र निर्देशित भएका भन्ने गुनासाहरु अझै सेलाएका छैनन्। गणतन्त्रको धरोहर तथा प्रतिकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतीय संस्थाले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विवादहरू अझै ताजा छन्। दलको स्वार्थमा निर्देशित भएर काम गर्दा संस्था नै कमजोर हुन पुगेको र राजनीतिक विवादबाट संस्थालाई निरपेक्ष राख्न नसकेका लाञ्छनाहरु सतहमै आए। जुन संविधानतः शोभनीय होइन।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनिएको छ। २०७२ को संघीय गणतान्त्रिक संविधानले त्यही भन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न नमिल्ने भन्ने होइन, तर राष्ट्रिय स्वार्थ र अभिभावकीय भूमिकाको लेपन लगाएर कुनै पार्टीको विषयमा सक्रिय हुन पाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू बृहद राष्ट्रिय हीतका दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ। दल वा नेता विशेषको स्वार्थमा राष्ट्रपतिबाट कामहरू हुँदा मुलुकप्रतिको अभिभावकीय भूमिकाको आसा र भरोषामाथि तुषारापात भएका आलोचना भइरहेका सन्दर्भमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन अझै पेचिलो बनेको छ।
यदि बेलैमा कमजोरीतर्फ दलहरु सचेत हुन सकेनन् भने फेरि गणतन्त्रको प्रतीक मानेको संस्था नै कमजोर हुने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्था दोहोरियो भने मुलुक नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने जोखिम रहन्छ। एक हिसावले हामी अझै संक्रमणकालकै चरणमा छौं। लोकतन्त्र भर्खरै संस्थागत हुन लागेको अवस्था छ। राष्ट्र प्रमुखका रुपमा संवैधानिक मार्गमा अग्रसर भइरहने राष्ट्रपति मुलुकलाई चाहिएको छ। मुलुकका पछिल्ला परिदृष्यबाट प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा पूर्ण निष्ठा भएको दह्रो संरक्षकको आबस्यकता झन् बढेर गएको अनुभूति हुँदै छ।
२०६२–६३ को जन आन्दोलनको परिणाम स्वरूप विद्रोही शक्तिसँग सम्झौता गरी संविधानसभामार्फत जनताको नासोका रुपमा २०७२ को संविधान प्राप्त भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि विधिवत् रुपमा २४० बर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। काँग्रेसका नेता सुशिल कोइरालाकै नेतृत्वमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो। लामो उतारचढाव र संघर्षपछि सहकार्यमा व्यवस्था नै परिवर्तन भएको ऐतिहासिक सच्याईलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन। यी तथ्यलाई यतिबेला झन् बढी हृदयङगम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जन्म दिने आमालाई नै आखिर बच्चाको माया बढी हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयउपर राष्ट्रपतिले सम्झाउने प्रयास समेत नगरी निर्देशित रुपमा प्रस्तुत भएका तिता अनुभव सामुन्नेमै छन्। त्यसपछि अस्थिरताको कुन हद भयो भनिरहनुपर्दैन।
संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको न अर्कोले लाए अह्राएको काम गर्ने हो, न अधिकारको दुरुपयोग। कल्पनाशीलताबाट चल्ने पनि होइन। संविधान, कानून, समसामयिक परिस्थितिलाई विचार गरेर निष्ठाका साथ आफ्नै विवेकमा उभिनसक्ने व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा संविधानसम्मत विवेक प्रयोग गर्ने पात्रलाई राष्ट्रपतिमा उभ्याइनुपर्छ। विगतमा राष्ट्रपतिको अभ्यासमा धेरै अविश्वास देखिएको कुराबाट ज्ञान लिएर पाठ सिक्नुपर्छ।
यसरी राष्ट्रपति आफैमा अत्यन्त संवेदनशील र गह्रुंगो पद हो। यो पद राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रका तर्फबाट व्यक्त गरिएको सम्मान र मर्यादाको अभिव्यक्ति हो। यसर्थ राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिंगो संस्था मानिन्छ। यसर्थ यो संस्थाको प्रतिष्ठामा भविष्यमा कहिँकतैबाट आँच आउन नदिन र विवादमा नमुछिन अहिले नै विशेषगरी काँग्रेस र माओवादी केन्द्र जागा रहन आवश्यक छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका अरु दलहरुले पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने बेला छ। अन्यथा फेरि पनि संविधानको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने छ।
भविष्यमा अन्यौल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन आजै गंभिर रुपले घोत्लिन जरुरी छ। कसैको ‘कार्ड’ बनेर राजनीतिक आदर्श, संस्कार, सिद्धान्त, विचार सबै चिज धुलिसात हुने लाइनमा किमार्थ जानु हुँदैन। अन्यथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढेर मुलुकको राजनीति फेरि गिजोलिने दिशातर्फ जाने अवस्था आउने छ। यो बुझ्न जरुरी छ कि, राष्ट्रपतिको सबैभन्दा विश्वसनीय अनि सक्षम राजनीतिक सल्लाहकार नै प्रधानमन्त्री हो। राष्ट्रपतिका कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्री भनौं सरकारको छवि झल्किनुपर्दछ। राष्ट्रपतिको भूमिका जति विवादित हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्री कमजोर मानिन्छ। राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। राष्ट्रपतिका विचारलाई प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्त गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको त्यो भावनामा राष्ट्रपतिले सघाउने पवित्र भावना हुनुपर्छ। खेल्ने र परिस्थितिलाई गिजोलेर कुनै अमुक नेता वा दलको स्वार्थ सिद्ध गर्ने खालको होइन। दुबै निकायका लागि ‘कम्फर्टेबल’ अनुभूती हुने पात्र हुनुपर्छ। राजनीतिक व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि राष्ट्र प्रमुख बनेपछि राजनीतिको कहीँ कतै गन्ध आउनु हुँदैन। तब मात्रै शिशु अवस्थामा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने छ। यसकारण राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा कायम रहन कस्तो व्यक्तिलाई त्यो पदमा आसीन गराइन्छ भन्ने कुराले ठूलो भूमिका खेल्छ।
कुरा यतिमात्र होइन, मुलुकको दिर्घकालीन हितका लागि शक्ति सन्तुलन आवश्यक छ। शिशु गणतन्त्रलाई जोगाउन र सम्हाल्न अहिले काँग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने समयको माग हो। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार कर्तव्य पूरा गर्ने, सक्षम र विवादरहित व्यक्तिलाई तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा सम्मान गर्ने चाहना हो भने त्यस्तो उपयुक्त पात्र काँग्रेसभित्रै छ। निरङकुशताविरुद्ध लोकतन्त्रको लडाईंमा अनेकौं यातना र जेलनेल सहँदै ६ दशक हिउँद–बर्खा खपेका व्यक्ति छन्। जो, आदर्श अनि निष्टाको भट्टीमा खारिँदै आफैमा ‘स्पात’ हुन्। र, आफैंमा एउटा संस्थाका हैसियत राख्छन्। ‘वनले नचिनेको बाघ र बाघले नचिनेको वन’ कहाँ हो र ? यस्तो व्यक्तित्व राष्ट्रपतिमा आउँदा नै सबैका लागि गौरवबोध हुने छ।
होइन, सबैथोकको भुक्तभोगी हुँदाहुँदै फेरि केपी ओलीले थापेको ‘ढोक्सा’ मा फस्न पुगे प्रधानमन्त्री मात्र होइन, माओवादी पार्टीकै लागि आत्मघाती हुने छ। यो ढोक्सा अस्थिरताको नयाँ संकरण हो भनेर बुझ्न ढिलाई गरिनुहुँदैन। विगतका कमजोरीबाट आत्मबोध गर्ने खास समय पनि यही नै हो। नत्र भविष्यका लागि केवल पश्चात्ताप मात्रै बाँकी रहन्छ। यसर्थ, थोरै समय बाँकी छँदै मुलुकको माटो सम्झेर निर्णय लिने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको काँधमा छ। र, साँचो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातमा छ।
