‘जनशक्ति अभाव छ तर गुणस्तरीय सेवा दिन लागिपरेका छौं’ [अन्तर्वार्ता]

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले संघीय संरचनाको वस्तुगत धरातलमा आधारित रही गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्‍याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

स्वास्थ्य नीति–२०७६ ले साधन स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी प्रयोग गरी सहकार्य र साझेदारीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले सरकारले वडावडाका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ । उक्त नीतिले जनस्वास्थ्य गतिविधिको प्रभावकारी निरन्तरताले धनुष्टंकार, कुष्ठरोग एवं ट्रकोमा निवारण भइसकेको दाबी गरेको छ । तर, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्यमा भने थप सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । 

सरकारले लिएको नीति अनुसार प्रदेश १ मा कस्ता सुधारका काम भए र भइरहेका छन् ? समग्र प्रदेशमा स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ? यीनै विषयमा आधारित रहेर काठमाडौं प्रेसकर्मी शलिना कुवँरले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश १ का प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरेकी छन् । प्रस्तुत छ बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

प्रदेश १ को स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?

प्रदेश १ मा निजी र सरकारी गरी १४ सय स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी) छन्। यिनै संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा दिने काम भइरहेको छ। प्रदेशमा प्रशस्त स्वास्थ्य संस्था रहे पनि स्वास्थ्यकर्मीको भने पर्याप्तता छैन। अहिले प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यकताको ५३ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छन्। अर्थात् ४७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी अझै अभाव छ। प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी नरहे पनि भएकाहरूबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने कोसिस गरिएको छ। 

यो प्रदेशमा पनि अन्यत्रजस्तै कडा खालका रोग (क्यान्सर, मुटुरोग, सुगर, उच्च रक्तचाप, क्षयरोग) का बिरामीको मात्रा बढ्दो छ। महिलाहरूमा तल्लो पेट दुख्ने समस्या पनि यो प्रदेशमा बढ्दो देखिन्छ। जाडोयाममा रुघाखोकी, दम र ज्वरोका बिरामी बढी देखिने गरेका छन्। 

समग्रमा प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गर्दा जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, खोप, परिवार नियोजन र अन्य स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी नियमित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। विभिन्न राष्ट्रिय पर्वलगायतमा पर्ने बिदाले काममा केही ढिलाइ हुने गरे पनि सेवा प्रवाहलाई नियमित रूपमा अघि बढाउँदै लगेका छौं। प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी कम भए पनि भएकै जनशक्तिबाट सेवा दिई बिरामीले उपचार गर्न पाउनुपर्ने हकको सुनिश्चितताका लागि जुटिरहेका छौं। 

महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्? 

महिला प्रजनन स्वास्थ्यको हकमा विशेष गरेर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरबाट पूर्वप्रसूति जाँच र प्रसूति सेवाहरू दिँदै आएका छौं। गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामै आएर कम्तीमा चारपटक गर्भ जाँच गरेका छन् र बच्चा पनि स्वास्थ्य संस्थामा नै जन्म दिएका छन्। उनीहरूका लागि सरकारबाटै यातायात खर्च दिने कार्यक्रम छ, जसलाई हामीले निरन्तर लागु गर्दै आएका छौं। लक्षित सबैले ती सेवा लिने परिस्थिति सिर्जना गर्न हामी कटिबद्ध भएर लागिपरेका छौं। 

अहिले धेरै महिलामा पाठेघर खस्ने र पाठेघरको क्यान्सर हुने समस्या बढ्दै गएको छ। महिलामा देखापर्ने यी समस्या पहिचानका निम्ति समुदायमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर पाठेघरको शल्यक्रिया गर्ने, पाठेघरको क्यान्सरको जाँच गर्नेलगायत कार्यक्रम गर्दै आएका छौं। 

परिवार नियोजनका साधनको व्यवस्थापन र वितरण गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ। महिला प्रजननसम्बन्धी अझै धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर प्रदेश १ का हकमा विडम्बना के छ भने हामीसँग त्योसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति अभाव छ। यसका लागि हामीले करारमा भए पनि जनशक्ति व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं।

प्रदेशमा कुनै विशेष रोगका सम्बन्धमा खास कार्यक्रम ल्याइएको छ कि?

हामीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा केन्द्रित रहेर केही जिल्लामा काम गरिरहेका छौं। नसर्ने रोगहरू क्यान्सर, सुगर, उच्च रक्तचापलगायतको रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिमलगायतमा ‘फोकस’ गरिरहेका छौं। 
अहिले कुपोषणबाट धेरै बालबालिका पीडित छन्। कुपोषित बालबालिका ख्याउटे र पुड्को हुनेजस्ता समस्या देखापरेकाले यस्ता कुरामा समीक्षा गर्ने र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तालिम दिने र कुपोषित बालबालिकाका लागि पोषण उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौं। 

प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या केके छन्? तिनको समाधानमा निर्देशनालयले के गरिरहेको छ?

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जनशक्ति अभाव नै हो। स्वास्थ्य संस्थाअनुरूपको जनशक्ति नहुँदा हामीले प्रयास गर्दागर्दै पनि नागरिकलाई उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा दिने मामिलामा कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौं। प्रदेशको अर्काे स्वास्थ्य समस्या भनेको धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधारको कमी हो। 

जनशक्ति पूर्तिका लागि लोकसेवा खुलाउने प्रक्रिया त सुरु भएको छ तर जति पूर्ति हुनुपर्ने हो त्यति नहँुदा भने समस्या सुल्झिन सकेको छैन। यस्ता कुराहरूको निराकरणका लागि सम्बन्धित निकाय वा मिडियाले समेत भूमिका खेल्न सके केही सहज वातावरण सिर्जना हुने थियो भन्ने लाग्छ। 

‘रिपोर्टिङ’ नहुनुलाई पनि अर्काे समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा भएगरेका स्वास्थ्य गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांक निर्देशनालयले राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति, इन्टरनेट र प्रावधिक सामग्रीको अभावले गर्दा स्थानीय सरकारबाट भनेको समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी डाटाहरू आउन सकिरहेको छैनन्। स्थानीय तहमा हरेक पाँच वर्षमा नयाँ सरकार, नयाँ व्यवस्थापन हुने भएकाले दक्ष जनशक्ति पु¥याउन समस्या देखिएको छ।

यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निर्देशनालयले वार्षिक समीक्षामा प्रदेशमा केकति स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् र तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर डाटा संकलन गर्ने गरेका छौं। ती स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका समस्या हल गर्न सम्बन्धित पालिका सरकार, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्य पनि निर्देनालयद्वारा भइहेको छ। कुनै पनि कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। हामीकहाँ देखिएका समस्या समधान गर्ने हेतु निर्देशनालयले केन्द्र वा प्रदेश सरकारसमक्ष यी कुराको सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ।

स्वास्थ्य समस्याहरू पैदा हुनुमा राजनीतिको कुरा पनि त्यतिकै उठ्छ। अहिले तीन सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्यमा पनि चुनौती सिर्जना भएको छ। तीन तहको सरकार भइरहँदा कसले के गर्ने भन्ने कुरामा नै अन्योल भएको पाइन्छ। एक्कासि स्थानीय तहमा पनि धेरै कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएकाले कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा पनि फितलोपन देखापरेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार अनि स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गरी सही दिशामा जान सके जनताका स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न बल मिल्नेछ। 

आयुर्वेदको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि केकस्ता कार्यक्रम छन्? 

निर्देशनालयले आयुर्वेदलाई महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिएको छ। विशेष गरेर कोभिडपछि जनतालाई घरमै बसेर रोगसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि जडीबुटी प्रयोग, योग र ध्यानतर्फ उन्मुख हुने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। यस अर्थमा आयुर्वेदको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि निर्देशनालयमातहतका निकायमा नागरिक आरोग्य केन्द्र व्यवस्थापनको कुरा अघि बढाएको छ। यसका लागि केन्द्र र आयुुर्वेद विभागबाट पनि गाउँगाउँमा तालिम दिने, व्यवस्थापन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। यसका साथै विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र कार्यालयका प्रमुखसँग आयुर्वेदको व्यवस्थापन, विकास र पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित गर्न छलफल अघि बढाइरहेका छौं। 

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा के–कस्ता कार्य गर्‍याे  र आगामी योजना केके छन्?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट र अन्य सशक्त अनुदानबाट चल्ने स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थालेका छौं। विभिन्न स्थानमा तालिमका कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्था अनुगमन, स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नतिका कार्यहरू सुरु भइरहेका छन् भने गत वर्ष आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयद्वारा के–कस्ता काम भए, केकस्ता प्रगति भएका छन्, राम्रा पक्ष के हुन् र चुनौतीपूर्ण काम कस्ता छन् भन्ने वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गर्‍याैं। यसरी गत आर्थिक वर्षमा भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर ३१ बुँदे घोषणपत्र जारी गरेका छौं। घोषणापत्रमा रहेका ३१ बुँदालाई कहिले र कसरी पूरा गर्ने भनेर योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। 

प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ र सुनसरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा हुन बाँकी थिए। २०७९ असार १४ गते ताप्लेजुङ र ३० गते सुनसरी पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा भएका छन्। निर्देशनालयका आगामी योजना भनेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशलाई कुपोषणरहित बनाउने हो। यसका साथै गर्भवतीको सहजताका लागि हरेक वडामा एक बर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्ने पनि भावी योजना छ। 

त्यस्तै मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखलगायत व्यक्तित्वहरूले हस्ताक्षर गरेर ३१ ओटा कार्यक्रम बनाएका छौं। ती कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पूरा गर्ने योजना छ भने सबै अस्पताललाई अनलाइन डेटा सिस्टममा लैजाने योजना पनि छ।